सत्तेचा उपयोग जर व्यवस्थितपणे करून घेतला तर ज्ञान आणि सत्ता एकमेकांसोबत राहून वेगळी वाटचाल निर्माण करू शकतात. पण जर सत्तेने ज्ञानाचा गैरवापर केला तर त्याची फळे वाईटदेखील असू शकतात. सांगायचा मुद्दा हा की, ज्ञान आणि सत्ता हे एकमेकांसोबत असणे गरजेचे असते. ज्याचा समाजाला आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक किंबहुना सर्वच क्षेत्रात फायदा होत असतो. आपल्या हातामध्ये सत्ता आली की, चाव्या हव्या तशा फिरवता येतात. म्हणून सत्ता काबीज करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रत्येकाला वाटते. पण ज्ञानी लोक सत्तेच्या पाठीमागे लागत नाहीत. ते स्वतःच्या ज्ञानाचा वापर सामाजिक कार्यासाठी करतात. पण काही ज्ञानी लोक हे सत्तेच्या गळाला लागतात आणि मग स्वतःचे हित पाहून फायदादेखील करून घेतात. यात सर्वात जास्त नुकसान होते ते समाजाचे.
याचे सर्वात जवळचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ते म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) आणि लोकशीच्या चौथ्या खांबाचे. खरेतर अलीकडच्या काळात या संस्थेचा वापर अधिकाधिक कसा करता येईल याचा शोध ज्याने कोणी लावला तो खरा जिनियस असला पाहिजे. पण तो जीनियसपणा नको असताना वापरला जात असेल तर प्रत्येक वेळी यातून काहीच साध्य होणार नाही. एका अर्थाने मान्य करूयात की भ्रष्टाचारी लोकांना यामुळे टाच बसेल. पण मग कधी कधी आजारापेक्षा औषध महाग होत असेल तर बिल पाहून रोगी मरून जाईल. या आठवड्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस मिळाली.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण काँग्रेसचा पिच्छा सोडत नाही. तसे तर या देशात असे अनेक घोटाळे आहेत जिथे की गरज आहे स्वच्छ यंत्रणेची. आणि प्रसारमाध्यमांनी योग्य ती भूमिका घेण्याची. इथे मात्र ती स्वच्छता होताना दिसत नाही. निवडणुका वगैरे आल्या की हा सर्व सापळा रचला जातो असे जनतेचे म्हणणे आहे. अर्थात काही अंशी तथ्य देखील आहे. परंतु ज्या काही स्वायत्त संस्था आहेत त्याचा गैरवापर होत असेल तर नेमकी यंत्रणा कुणासाठी काम करते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यातून सत्य बाहेर येत असेल तर स्वागत. पण सत्य आणि तथ्य बाजूला राहात असेल तर त्याचे काय करायचे हा प्रश्न आहे..?
मुळात आपण सध्या post modernisation मध्ये जगत आहोत. मध्यंतरी इंग्रजी विषयाचे अभ्यासक आणि संशोधक प्रा.विठ्ठल चोपडे सरांशी या विषयावर चर्चा करत असताना ते सांगत होते की, आपल्या अवतीभवतीचा सध्याचा काळ हा मॉर्डनायजेशनच्या जगामध्ये गेल्याचा भास निर्माण करतोय, आणि काही अंशी त्यात आपण जगतो आहोत असे चित्र निर्माण होत आहे. सहज आणि साधेपणाने पाहिले असता समाज माध्यमांमुळे ग्रामीण भागातदेखील याचा शिरकाव झालेला आहे. एक प्रकारे ‘कुणीच कुणाला कमी लेखू नये, आणि कुणीच कमी नाही.’ मी स्वतःसुद्धा बरोबर आहे. मीदेखील तुमच्यातला आहे किंवा माझे म्हणणेदेखील ऐकले पाहिजे. या सर्व गोष्टी यामध्ये येतात. एकूणच आपण इथे लोकशाही असल्याचा पुरेपूर फायदा घेत आहोत. समाज माध्यमांवर आपण ज्यांचे पटत नाही त्यांच्यावर टीका करतो. किंवा जो आपल्याला चुकीचे ठरवतो. त्यालादेखील आपण उत्तर देतो. म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. पण मीदेखील कमी नाही हेसुद्धा यात गृहीत धरावे लागेल. अर्थात, हा सिद्धांत फार वर्षांपूर्वी मांडला गेलेला आहे. पण अलीकडे हे सर्व सहजपणे घडत आहे.
आजपासून काही वर्षांपूर्वी आपले आजोबा असतील किंवा त्यांच्या समवयस्क व्यक्ती असतील. उघडपणे कुणाला काही बोलू शकत नव्हत्या. विरोध होत असे, पण त्यामध्ये समंजसपणा होता. विरोधकांचे ऐकले जात असे. इतरांच्या मताचे, विचारांचे स्वागत होत असे. परंतु आज तसे नाही.
आजच्या काळाची पावले ओळखून प्रत्येक जण अपडेट होतोय. हे अपडेट होणे आजच्या पोस्ट मॉडर्न एज्युकेशनमध्ये अत्यंत गरजेचे आहे. चोपडे सरांचं हे निरीक्षण तंतोतंत खरे आहे. आपण बघत आहोत अवतीभवतीचं जग हे आभासी युगात वावरत असलं तरी स्व शोधण्याच्या पाठीमागे धावत आहे. पण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना या स्वत:चा शोध घेणं थोडं कठीण जात आहे. काही लोकांना मोबाईलचा वापर करून समाज माध्यमांवर सक्रिय राहणे म्हणजे स्वतःचा शोध घेणे असे वाटते. मुळात तसे नाही.
हेच सर्व बाबतीत लागू पडत आहे. वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे ज्यांच्याकडे सत्ता त्या व्यक्ती त्यांच्यासमोर असलेल्या संस्थांचा वापर करतात. सर्वसामान्य व्यक्ती त्यांच्यासमोर जे आहे त्याचा ज्ञान म्हणून वापर करतात. नॉलेज आणि पॉवर यांचं नातं पर्यायी नाही तर पूरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक पर्याय पडताळले जातात. त्या पर्यायांमधून उत्तर मिळत असतं. ते उत्तर समाजाच्या उन्नतीसाठी चांगले मिळणेदेखील गरजेचे असते.
युवक म्हणून मी ज्यावेळी या सर्व गोष्टींकडे पाहतो. त्यावेळी आजच्या युवकांचे पर्याय हे स्पर्धा परीक्षेच्या रिंगणात अडकले आहेत. त्यांनादेखील पॉवर हवी आहे. ज्ञानाचा वापर करून आणि प्रशासकीय अधिकारी होऊन. या युवकांचा प्रगतीचा आलेख प्रत्येक वर्षी काठिण्यपातळीवर येऊन घसरत जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये संघ लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सहा प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. परंतु उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यातील फक्त 61 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनदेखील हा टक्का अत्यंत कमी आहे.
भविष्यात यातूनच काही उमेदवार हे वेगवेगळ्या पदांवर कार्य करतात. आपल्या ज्ञानाचा वापर समाजोपयोगी झाला तर उत्तम. अन्यथा अनेक आयएएस अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकले आहेत. कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करून स्वतः प्रशासकीय व्यवस्थेची बदनामी करत श्रीमंत होण्याच्या नादापाई. आपण काय करतो आहोत याचा विसर यांना पडताना दिसतो. त्यामुळे सामान्य जनतेचा विश्वास यावरून उडत आहे. आपण सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्याचे सुजाण नागरिक आहोत आणि हे सर्व मोठेपण जपून समोर जावे लागणार आहे. हे सर्व अबाधित राहावं आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या सत्ता, ज्ञान, आणि इतर आणखी काही गोष्टीतून सुटाव्यात हीच माफक अपेक्षा.
