–राम डावरे
जीएसटी डिपार्टमेंटने १६ मे २०२३ पासून बोगस (फेक) नंबर शोधून काढण्यासाठी एक मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. १ जुलै २०१७ पासून सर्व भारतभर जीएसटी लागू झाला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला व्यापार्‍यांना अनेक त्रास झाले, परंतु आता बर्‍यापैकी जीएसटी स्थिरस्थावर झाला आहे. कुठलाही कर म्हटला की करचोरी ही आलीच. जीएसटीमध्येसुद्धा खोटी बिले तयार करून त्याआधारे जीएसटीचे इनपुट घेऊन अनेक प्रकारची करचोरी (फ्रॉड) केली गेली. जीएसटी डिपार्टमेंटनेच जारी केलेल्या एका पत्रकात २०१७पासून आजपर्यंत तब्बल रुपये एक लाख कोटींचा फ्रॉड हा बोगस बिल व बोगस इनपुट क्रेडिट घेऊन केला गेला आहे. जसजसे फ्रॉड करण्याच्या पद्धती लक्षात येत गेल्या तसतसे इनपुट घेण्याबाबत अनेक अटीही टाकल्या गेल्या.
आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की जीएसटी लागू करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनाही आहेत. या दोन्ही राज्यांच्या अधिकार्‍यांची एक मीटिंग २४ एप्रिल २०२३ रोजी दिल्ली येथे एकत्रित पार पडली. त्या मीटिंगमध्ये जीएसटी नंबर घेतलेले अनेक फेक अकाऊंट आहेत आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी एक मोहीम राबवण्याचे ठरविण्यात आले आहे आणि ही मोहीम दिनांक १६ मे २०२३ ते १५ जुलै २०२३ पर्यंत राबवण्याचे ठरविण्यात आले आहे, परंतु या मोहिमेसंदर्भात सोशल मीडियावर अनेक चुकीचे मेसेज फिरत आहेत आणि ज्यांनी कोणी जीएसटी नंबर घेतलेले आहेत, त्यांच्या प्रत्येकाच्या ऑफिसला जीएसटी ऑफिसर व्हिजिट करणार आहे, असं सांगितलं जात आहे, परंतु केंद्र सरकारने दिनांक ४ मे २०२३ रोजी जारी केलेल्या गाईडलाईननुसार ही मोहीम कशी राबवली जाईल हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही मोहीम फक्त जीएसटी विभागाने काही जीएसटी नंबर हे फेक किंवा बोगस असे शोधले आहेत किंवा शोधणार आहे आणि फक्त त्यांच्यासाठीच ही मोहीम आहे. या मोहिमेमध्ये फक्त त्यांच्याच व्यवसायाच्या रजिस्टर्ड ऑफिसमध्ये व्हिजिट केली जाणार आहे. दि ४ मे २०२३च्या गाईडलाईनमध्ये एक उदाहरण दिले आहे की, गुजरात राज्यामध्ये एका गरीब माणसाच्या आधार कार्डमध्ये बदल करून त्यामध्ये त्याचा मोबाईल नंबर काढून एक नवीन मोबाईल नंबर टाकण्यात आला आणि त्याला काही पैसे कबूल केले गेले. त्याला हे माहीत नव्हते की हे नक्की कशासाठी वापर करणार आहे आणि हा मोबाईल नंबर बदल करून त्या आधार कार्डचा वापर फेक जीएसटी नंबर काढण्यासाठी केला गेला. त्या फेक जीएसटी नंबरवर कोट्यवधी रुपयांची बोगस बिले दिली गेली आणि फ्रॉड केला गेला.
जीएसटी विभागाच्या हे लक्षात आले आहे की अनेक लोक जीएसटी नंबर घेताना बोगस कागदपत्रे जसे की बोगस आधार कार्ड, जागेचे बोगस लाईट बिल, बोगस शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स, बोगस भाडेकरारनामा इत्यादी करून जीएसटी नंबर घेतला जातो आणि त्यावर कुठलेही ट्रेडिंग किंवा उत्पादन न करता फक्त बोगस बिले दिली जातात आणि त्यावर इनपुट क्रेडिट घेऊन करचोरी केली जाते. या गाईडलाईनमध्ये सांगण्यात आले आहे की, जीएसटी विभाग डेटा अनॅलिटिक्स आणि काही रिस्क पॅरामिटर वापरून असे बोगस जीएसटी नंबर शोधतील आणि त्यांच्यासाठी ही शोधमोहीम आहे.
या गाईडलाईनमध्ये असे कुठेही म्हटलेले नाही की, प्रत्येकाच्या ऑफिसला जीएसटी ऑफिसर व्हिजिट करणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. फक्त आणि फक्त जीएसटी डिपार्टमेंटने काही बोगस जीएसटी नंबर गोळा केले आहेत. फक्त त्यांच्याकडेच ही व्हिजिट होणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर जे मेसेज फिरत आहेत की प्रत्येकाकडे ऑफिसर्स येतील, ज्यामध्ये तुमच्याकडे जर डॉक्युमेंट नसतील तर तुम्हाला काही रकमेची पेनल्टी लावली जाईल हे सर्व खरे नाही, परंतु जीएसटी विभागाने जे बोगस नंबर शोधले आहेत, त्यांच्याकडे नक्कीच जीएसटी ऑफिसर जातील व सर्व तपासणी केली जाईल आणि त्यात जर काही संशयास्पद सापडले तर दंडासह क्रेडिट लेजर ब्लॉक केले जाईल, असेही गाईडलाईनमध्ये सांगण्यात आले आहे.
जरी ही सध्या बोगस जीएसटी नंबर शोधमोहीम असली तरी ज्यांनी जीएसटी नंबर घेतलेले आहेत, त्यांनी काही काळजीही घेणे महत्त्वाचे आहे, ती पुढीलप्रमाणेः व्यवसायाचा जीएसटी विभागाकडे जो नोंदीत पत्ता आहे त्या ठिकाणीच तुमचा व्यवसाय असणे आवश्यक आहे. काही कारणाने व्यवसायाचा पत्ता बदललेला असेल तर तो जीएसटी विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. व्यवसायाच्या ठिकाणी तुमच्या व्यवसायाच्या नावाचा बोर्ड लावणे, त्यावर जीएसटी नंबर टाकणेसुद्धा बंधनकारक आहे. तुमच्या व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही मालक असाल तर तुमच्या जागेचे खरेदी खत, म्युनिसिपल टॅक्स पावती, लाईट बिल असणे गरजेचे आहे तसेच जर तुम्ही भाड्याच्या जागेमध्ये असाल तर त्याचे रेंट अ‍ॅग्रीमेंट व ज्याने जागा भाड्याने दिलेली आहे त्याच्या जागेचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. रेंट अ‍ॅग्रीमेंटची मुदत संपलेली असेल तर त्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. तुमच्या व्यवसायाची खरेदी बिले, विक्री बिले, डिलिव्हरी चलन, ट्रान्सपोर्ट रिसीटसुद्धा असणे गरजेचे आहे. जीएसटी रिटर्न वेळेत भरलेले असणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात जीएसटी विभागाची बोगस जीएसटी नंबर शोधमोहीम सर्वांसाठी नाही. जे खरे प्रामाणिक करदाते आहेत, त्यांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. कर नाही त्याला डर कशाला. फक्त काही करदाते चुकीचे काही करून करचोरी करीत असतील त्यांना नक्कीच यातून त्रास होणार आहे आणि तो झालाही पाहिजे. जीएसटी विभागाने १० मे २०१९ रोजी एक एसओपी जारी करून फेक बिले करणार्‍या व्यापार्‍यांना कसे हॅण्डल करायचे, फेक बिले म्हणजे काय, असे लोक सापडले तर काय कारवाई करायची याची मार्गदर्शक सूत्रे दिली आहेत.
