देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कारभार जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. तो त्यांना समाधानकारक वाटला नाही. शेवटी त्यांना डोळ्यांवर चष्मा लावून भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवावे लागले. नव्याने राज्यात सत्तारुढ झालेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार चालवताना शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्या खात्यात काय चालले आहे, यावर बारीक लक्ष ठेवून असतील. बिनसले की एकमेकांची उणीदुणी काढली जातील. त्याचा बाजार होईल आणि सरकार कोसळायला एक छोटे निमित्तही कारणीभूत ठरेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी मनापासून ठरवले तरच हे सरकार पाच वर्षे टिकू शकेल. कारण या दोघांकडे सरकार चालवण्याचा मोठा अनुभव आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांनी मिळून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केलं आहे. भाजपवजा सरकार राज्यात आले असून भाकरी परतली जात आहे. भाकरी परतली तर बरी असते, ती करपत नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारचा २०१४ च्या आधीचा पंधरा वर्षांचा करपलेला कारभार पाहून जनतेने त्यांना धडा शिकवत भाजपच्या हातात सत्तेची धुरा दिली. काही तरी नवीन बदल होईल अशी मोठी आशा होती; पण कामापेक्षा फक्त आवाज मोठा असेच दिसले. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या गोष्टी लाखाच्या होत्या; पण बघायला गेले तर हजार सोडा, शंभराच्या कहाण्या पूर्ण होताना नाकी नऊ आले. भाजपची १०५ आमदारांपर्यंत गाडी थांबल्यानंतर फडणवीस यांनी आपल्या पक्षाच्या स्ट्राईक रेटची जी काही गोष्ट सांगितली ती मती गुंग करणारी होती. गेल्या पाच वर्षांत आपल्या कामांच्या अशाच रेट कार्ड कहाण्या त्यांनी लोकांना सांगितल्या होत्या. लोकांना याआधी बेरीज, वजाबाकी, भागिले आणि गुणिले माहीत होते, ही स्ट्राईक रेटची भाषा काही समजली नाही आणि मतदान करताना त्यांनीसुद्धा रेट कार्ड बाहेर काढत भाजपचा फुगा फोडला. यापुढे महाविकास आघाडी सरकारपुढे आव्हानांची मोठी घडी असेल.
राज्यावर या घडीला ४.७ लाख कोटींपेक्षा अधिक असे प्रचंड कर्ज आहे. महाराष्ट्राचे बजेट ३ लाख ३५ हजारांपेक्षा अधिक असून कर्ज आणि बजेट यांचा मेळ घालून राज्याचा गाडा हाकणे ही सोपी गोष्ट नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा कसोटीचा काळ असणार आहे. अशा वेळी भाजप शांत बसणार नाही. आघाडीत बिघाडी करून ते हे सरकार पाडण्याची एकही संधी सोडणार नाही. यासाठी केंद्रातून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ठाकरे सरकारविरोधात सुरुंग लावण्यासाठी खास रसद पुरवली जाईल. केंद्राकडे मदतीचा हात मागितला तरी ते पूर्ण करतीलच, याची खात्री देता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्याचा गाडा हाकणे खूप कठीण होणार आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकर्‍याला जीव नकोसा झाला आहे. त्याला आधी सावरावे लागणार असून कर्जमाफीचा आधीच्या फडणवीस सरकारने घातलेला मोठा गोंधळ निस्तरून शेतकर्‍याचा सात बारा कोरा करणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. विशेष म्हणजे बहुतांशी लोकांची मानसिकता ही आपल्याला सर्व गोष्टी सरकारने फुकट दिल्या पाहिजेत, अशी झाली आहे. ही फुकट मानसिकता महाराष्ट्राला खड्ड्यात घातल्याशिवाय रहाणार नाही. कुठलीही गोष्ट फुकट दिली की, त्याची किंमत घेणार्‍याला कळत नाही. दहा रुपयात जेवण हा तोच प्रकार आहे. चहासाठी १० रुपये मोजावे लागत असतील तर तेवढ्याच पैशात जेवण कुठून देणार?
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जून २०१९ मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये महाराष्ट्रावर ४.७ लाख कोटींचे कर्ज असल्याचे स्पष्ट केले होते. २०१८ मध्ये राज्यावरील कर्जाचा आकडा ४.१४ लाख कोटी असल्याचे दिसून आले होते. राज्याची वित्तीय तूट २०,२९२.९४ कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून ही धोक्याची घंटा आहे. एका वर्षापूर्वी हीच तूट १४,९६०.०४ कोटींवर होती. एका वर्षात ५ हजार कोटींनी ही तूट वाढणार असल्याने सरासरीच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर ती ३५.६ टक्क्यांनी ती वाढणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. अशी भयानक आर्थिक स्थिती असताना लोकप्रिय घोषणा करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.
कितीही मोठा अर्थजादूगार आणला तरी राज्याची आर्थिक घडी बसवणे वाटते तितके सोपे नाही. फक्त एका आशेचा किरण आहे तो म्हणजे शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात यासारखे कसलेले नेते या सरकारमध्ये आहेत. या सर्वांना राज्य कारभार पुढे कसा न्यायचा याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांसह या सर्वांनी ठरवले तरच आर्थिक घडी थोडीफार बसू शकते. अन्यथा बारा वाजायला फार काळ लागणार नाही. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी खुर्ची सोडताना त्या खुर्चीला तीन चार खिळे ठोकून येणार्‍याची पंचाईत करून ठेवलेली असते. डबघाईला आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था आणि त्यावर न झालेले उपाय हे ते भाजपच्या शासनकर्त्यांनी मारलेले खिळे आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच ते उघडपणे बोलून दाखवले आहे.
राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये राज्याचा विकास दर ७.५ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच मोठा राहिलेला आहे. मात्र महाराष्ट्र आर्थिक डबघाईला आला असेल तर त्याचा देशावर नक्कीच परिणाम होणार, हे निश्चित. सध्या देश आर्थिक विवंचनेतून जात असून देशाचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी यावर अचूक बोट ठेवताना आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीचे भीषण वास्तव मांडले आहे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतःच्या प्रेमातून बाहेर पडायला वेळ नाही. काँग्रेसने ७० वर्षांत काय दिवे लावले याचा पाढा भाजप वाचणार असेल तर तुम्हालाही हिशोब द्यावा लागणार आहे. सर्वांनाच येथेच हिशोब मोजते करावे लागणार आहेत. आज आहे ते कारखाने, उद्योग बंद पडत चालले आहेत. नवीन सुरू करण्याची कोणी हिंमत करत नाही.
महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र अशा चमकदार नावांनी इव्हेंट घेतले गेले; पण हाती फारसे काही लागलेले नाही. उलट आहे ते उद्योग वाचवण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी ठोस उपाय केले गेलेले नाहीत. यामुळे तरुणांच्या हाताला काम नाही. बेकारांची संख्या वाढत आहे. दुसर्‍या बाजूला शेतीवर राज्यातील ६० टक्के जनता अवलंबून असताना तो जीवनाचा शाश्वत मार्गही उद्ध्वस्त होत चालला आहे. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावांची यादी वाढत चालली आहे. निसर्ग बेभरवशाचा झाला आहे, माणूस बदलला तेथे एकट्या निसर्गाला दोष देऊन फायदा काय? येथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे ती म्हणजे निसर्ग वाचवण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही. तिथे प्रत्येक घराचा हातभार लागला पाहिजे. मी प्लास्टिकच्या पिशवीला हात लावणार नाही, अशी या घटकेला स्वतःच स्वतःची शपथ घेतली तरी खूप झाले.
आर्थिक आव्हानांचा खूप मोठा डोंगर आ वासून उभा आहे, त्यापासून ठाकरे सरकारची सुटका नाही. दुसर्‍या बाजूला हे सरकार पाच वर्षे स्थिर राहण्याच्याही मोठ्या कसोटीला उद्धव यांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिवसेनेला पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याची तयारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाखवली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनात अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची सुप्त आस आहे. या पदासाठी अजित पवार हे उत्सुक आहेत. पण, शरद पवारांच्या मनात काय सुरू आहे, हे एका घरात राहून बाकी पवारानांही समजणार नाही. कदाचित ते सुप्रिया सुळे यांनाही हे पद देऊन महाराष्ट्रात पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याची संधी देतील आणि वर सांगतील मला नको हे पुरोगामी महाराष्ट्राला हवे आहे. पवार काही करू शकतात. विरोधक संपलेत असे वातावरण असताना त्यांनी रान उठवून दोन्ही काँग्रेसला संजीवनी दिली. म्हणूनच या सरकारमध्ये त्यांचा शब्द प्रमाण असेल.
पण, पवार यांचा पुलोद प्रयोगही महाराष्ट्र ओळखून आहे. वसंतदादा पाटील यांचा विश्वासघात करत त्यांनी उजव्या, डाव्यांना एकत्र करून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची पटकावली होती. हा झाला भूतकाळ. भविष्यावर नजर ठेवताना ते गाजराची पुंगी वाजवतीलही; पण ती हसत हसत मोडून कशी खायची हेसुद्धा बारामतीकरच जाणो! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पवार टार्गेटचा एककलमी कार्यक्रम राबवूनही हे धूर्त राजकारणी मोदी यांच्या साथीने महाराष्ट्रातील ओल्या दुष्काळावर आधी काहीच घडले नाही, अशा थाटात बोलत आहेत. याला पवार म्हणतात…! या भेटीत फक्त शेतीभातीच्या गप्पा मारल्या असतील का? नक्कीच नाही. कदाचित महाविकास आघाडीचा प्रयोग नंतर फसला तर भाजपसोबत नवे सरकार बनवण्यासाठी त्यांनी दार उघडून ठेवले आहे. शिवसेनेचे चाणक्य संजय राऊत म्हणतात ते आता बरोबर आहे. पवार समजायला १०० जन्म घ्यावे लागतील; पण महाविकास आघाडीचे सरकार पवारांनी खाली खेचले तर राऊत यांना हे शब्द पुन्हा आठवायला हवेत इतकीच अपेक्षा. नाही तर सतत माध्यमांसोबत राहून त्यांच्याच नावाने खडे फोडले नाहीत म्हणजे मिळवली!
दोन उपमुख्यमंत्रीपदे, नगरविकास, महसूल, गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, आदिवासी, शिक्षण अशी प्रमुख खाती वाटून घेताना आघाडी सरकारचा आधी कस लागेल आणि नंतर खाती वाटून घेतल्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली की कस लागेल. मुख्य म्हणजे या सरकारने पारदर्शी कारभाराची भाषा करू नये. प्रामाणिक कारभार केला तरी खूप झाले. येथे कोणी पारदर्शी वगैरे नसते. असा कारभार सांगायलाच फक्त सोपा असतो. प्रत्यक्षात तो खूप कठीण असतो. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा असा खुलेआम कारभार जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. शेवटी असा काही कारभार त्यांना दिसला नाही आणि शेवटी त्यांना डोळ्यांवर चष्मा लावून भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवावे लागले. महत्त्वाची खाती चालवताना तीन पक्ष एकमेकांच्या खात्यात काय चालले आहे, यावर बारीक लक्ष ठेवून असणार. बिनसले की एकमेकांची उणीदुणी काढली जातील. त्याचा बाजार होईल आणि सरकार कोसळायला एक छोटे निमित्तही कारणीभूत ठरेल.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी मनापासून ठरवले तरच हे सरकार पाच वर्षे टिकू शकेल. या दोघांकडेही सरकार चालवण्याचा मोठा अनुभव आहे. शिवसेना ही भाजप सरकारमध्ये असूनही नसल्यासारखी होती. आता मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट घालून आघाडीचे सरकार चालवणे सोपे नसेल, याची त्यांना खात्री पटेल. संपूर्ण देशाचे लक्ष या सरकारकडे लागलेले असेल…! महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशा दाखवण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी झाला तर देशात प्रादेशिक पक्षांना मोठी हिंमत मिळेल. मुख्य म्हणजे निपचित पडलेली काँग्रेस जिवंत होऊन भाजपसमोर उभी राहील. गेल्या वर्षापर्यंत आपल्या सत्तेने ७० टक्के देश व्यापणार्‍या भाजपची आता ही ताकद ४० टक्क्यांवर आली आहे. भाजपचा बेगडी मुखवटा गाळून पडत आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने पाच वर्षे नीट सरकार चालवल्यास देशाच्या पटलावर एक नवा इतिहास रचला जाईल. ठाकरे सरकारला खूप शुभेच्छा!
