राज्यासह देशात पुन्हा एकदा कोरोनाने डोकेवर काढल्यामुळे सरकारी यंत्रणांचा विविध पातळीवर विलंबाने का होईना, परंतु त्याची दखल घेण्यास आणि त्याप्रमाणे स्वतःच्या कारभारात सुधारणा करण्यास राज्य सरकारने तरी सुरुवात केली आहे. त्यानुसार मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या वेळांचे नियोजन दोन शिफ्टमध्ये अर्थात दोन पाळ्यांमध्ये करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच प्रशासनाला दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची राज्य प्रशासनाने तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली असून मुख्य सचिव संजीव कुमार यांनी याबाबत बुधवारी सर्व सरकारी विभागांना त्याबाबतचे परिपत्रकही जारी केले आहे. अर्थात हे परिपत्रक जारी करताना मुख्य सचिवांनी त्यात ग्यानबाची मेख ठेवली आहे ती बाब वेगळी आहेच. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला एवढ्या तातडीने प्रतिसाद देणार्‍या मुख्य सचिवांचेही कौतुक केले पाहिजे.
काळ कोरोनाचा आणि अत्यंत खडतर प्रतिकूल असला तरीही राज्य सरकारी यंत्रणा त्याला अनुसरून वागेलंच याची कोणतीही शाश्वती सहजासहजी देता येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारी यंत्रणा म्हणजे केवळ मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव अथवा मंत्रालयातील सचिव अधिकारी-कर्मचारी एवढ्यापुरती मर्यादित नसून राज्यभर या यंत्रणेचा विस्तार असतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या काय आणि मुख्य सचिवांनी त्याप्रमाणे परिपत्रक काढले काय प्रत्यक्षात जेव्हा या सूचनांचे राज्यभर राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी तंतोतंत पालन करतील तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेचे पूर्णतः पालन झाले असे म्हणता येईल. मात्र आजमितीला तरी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांचे हे दोन पाळ्यांचे नियोजन हे सरकारी यंत्रणांसाठी धाडसी पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. मात्र तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे या धाडसी उपाययोजनेबाबत स्वागत करण्याची अधिक गरज आहे. कारण जर काम मुंबई महानगर क्षेत्रापुरते किंवा अगदी पुणे औरंगाबाद नाशिक नागपूर या मोठ्या शहरांमध्ये जरी या सूचनेचे पालन झाले तरी सरकारी कार्यालयांमध्ये पिक अवरमध्ये उसळणारी गर्दीही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि त्याचा फायदा शेवटी समाजालाच होणार आहे.
मुख्य म्हणजे राज्य सरकारला हा निर्णय सध्या तरी मुंबई पुरता घ्यावा लागण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर पडणारा प्रवाशांचा ताण हा आहे. राज्य सरकारची सर्व सरकारी कार्यालये ही सकाळी दहा वाजता उघडतात आणि संध्याकाळी सहा वाजता बंद होतात. त्यामुळे मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचारी वर्ग, महापालिका तसेच एमएमआरडीए, राज्य सरकारची मुंबई परिसरात असणारी विविध कार्यालये, न्यायपालिका, तसेच सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये यांची कार्यालये सुरू होण्याची वेळ सकाळी दहाची असते. त्यामुळे या कार्यालयात काम करणार्‍या सर्वांनाच सकाळच्या दहाच्या ठोक्याला कामावर हजर व्हावे लागते. त्यामुळे सहाजिकच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सकाळी दहाच्या आत कार्यालयात पोचण्याची घाई ही सर्वश्रुत आहे. दुर्दैवाने म्हणा वा योगायोगाने परंतु ज्याप्रमाणे सरकारी कार्यालयांच्या वेळा ठरलेल्या आहेत त्याचप्रमाणे मुंबईतील खासगी आस्थापना, कॉर्पोरेट कंपन्या, खाजगी उद्योग, निमशासकीय व केंद्र सरकारची कार्यालये यांच्याही कार्यालयीन वेळा या सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत निश्चित केलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याबरोबरच खासगी कार्यालयांमधील अधिकारी कर्मचारी यांनादेखील सकाळी दहाच्या आत ऑफिस गाठणे ही रोजची दगदग आहे. सहाजिकच या सगळ्या वेळेच्या नियोजनाचा परिणाम होतो तो मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर होत असतो. मुंबईत विविध सरकारी खासगी कार्यालयांमध्ये काम करणारा कर्मचारी वर्ग आहे तो मुंबईच्या मध्य उपनगरांमध्ये आणि पश्चिम उपनगरातून मुंबईमध्ये कामासाठी येत असतो. आणि या कर्मचारी वर्गाला अगदी नाशिक पुणे येथून मुंबईत वेळेत पोहोचवण्याचे आणि परत नेऊन सोडण्याचे काम हे मुंबईची उपनगरीय लोकल सेवा करत असते. त्यामुळे सहाजिकच सकाळी सात वाजल्यापासून ते दहा वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून ते रात्री नऊ साडेनऊ दहा वाजेपर्यंत मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर प्रवाशांचा प्रचंड ताण पडतो.
कोरोनाचा उद्रेक राज्यात नसतानादेखील मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेमध्ये प्रवाशांच्या प्रचंड रेटारेटीत धावत्या लोकलमधून खाली पडून बळी जाण्याच्या घटना यापूर्वीही वारंवार घडलेल्या आहेत. त्यावेळीदेखील राज्य सरकार पुढे सरकारी कार्यालयांच्या कामाच्या वेळा बदलण्याचा पर्याय हा समोर आलेला होता. मात्र त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे धाडसी निर्णय घेण्याचे जमले नसावे असेच म्हणावे लागेल. मात्र जे काम अन्य कोणीही करू शकले नाही ते काम कोरोनाच्या एका भीतीने करून दाखवले. कोरोनाचा काळ नसता तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयालादेखील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने विरोध केला असता. मात्र कोरोनापासून बचाव करायचा असेल तर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यावाचून सध्यातरी कर्मचार्‍यांनी पुढे कोणताही अन्य पर्याय नाही. त्यामुळेच काहीशा नाखुशीनेच का होईना, परंतु सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेने या निर्णयाला विरोध दर्शवला नाही.
राज्यात कोरोनाचा धोका अद्याप तरी टळलेला नाही, उलट दिवसेंदिवस पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या प्रचंड गर्दीच्या शहरात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचे वारे घोंगावू लागले आहे. मात्र आता पुन्हा लॉकडाऊन हे राज्याला कदापिही परवडणारे नाही. त्यामुळे जेवढे उपाय करता येतील तेवढे करून कोरोनाचा संसर्ग कमीत कमी करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. त्यामुळेच मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या वेळा या दोन शिफ्टमध्ये तसेच वर्क फ्रॉम होम पर्यायदेखील वापरण्याचे नियोजन राज्य सरकारने सुरू केले आहे. मात्र आता राज्य सरकारने तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्याप्रमाणे सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याचे ठरवले आहे त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरातील खासगी आस्थापने, खासगी उद्योग, कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्याही कामाच्या वेळा बदलल्यास त्याचा चांगला परिणाम हा मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर आणि विशेषतः या लोकल सेवेतून प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांवर होऊ शकेल. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनादेखील राज्य सरकारने कामाच्या वेळा या तीन शिफ्टमध्ये सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे तरच पिक अवर्समध्ये मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर पडणारा प्रचंड ताण हा काहीसा हलका होऊ शकेल. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत असतानाच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे जनतेच्या कामांचा खोळंबा होऊ नये याचीही दक्षता राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. मंत्रालयात तसेच सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला येणारे अनुभव हे नेहमी चांगलेच असतात असे नाही. त्यामुळे शिफ्ट ड्युटीच्या नावाखाली जनतेला वेठीस धरण्याचे उद्योग सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडून होऊ नयेत याची खबरदारी राज्य सरकारने घेण्याची गरज आहे.
