राज्यातील आदिवासी विकासापासून वंचितच

-रुपेश भालचंद्र कीर

2011च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख इतकी मोठी आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 9.35 टक्के एवढे लक्षणीय आहे. राज्यातला हा आदिवासी बांधव 16 जिल्ह्यांमध्ये 80 हून अधिक तालुक्यांच्या ठिकाणी विखुरलेला आहे. त्याशिवाय इतर जिल्ह्यांमध्ये त्याचे थोडेफार वास्तव्य आहे. मात्र तो आजही दारिद्य्रात खितपत पडलेला आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या 1996-97 च्या बेंच मार्क सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 91.1 टक्के आदिवासी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगत आहेत. तर आदिवासींमधील आदिम जमाती कातकरी, माडिया, कोलाम तसेच पारधी जमातींची स्थिती इतर आदिवासी जमातींपेक्षा अतिशय दयनीय आहे.

राजकारणातील सहभागाचा विचार केला तर, विधानसभेच्या निवडणुकीत आदिवासी प्रतिनिधी निश्चित संख्येने निवडून येत असले तरी, आदिवासी लोकांच्या हिताचा कैवार घेणारा दबावगट म्हणून ते निष्क्रिय ठरले आहेत. तसेच पक्षीय राजकारणाचे ते बळी ठरताना दिसतात. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, त्यांचा आवाज विधानसभेत दबला जातो. जरी आदिवासी विकास विभागावर मंत्री म्हणून आदिवासी प्रतिनिधींची नियुक्ती होत असली तरी तो आपल्या कामाने विशेष प्रभाव पाडताना दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय वैफल्यात वाढ होताना दिसते.

आदिवासींच्या स्थितीचा आढावा घेताना आपल्याला जल, जंगल, जमीन, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रोजगार, दरडोई उत्पन्न व खर्च करण्याची क्षमता याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. सन 1992 मध्ये राज्याचे माजी मुख्य सचिव व नियोजन मंडळाचे सदस्य सुकथनकर यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एका उपसमितीची स्थापना केली गेली. या समितीने 1993 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल शासनाने स्वीकारला व त्याची अंमलबजावणी सन 1993-94 पासून सुरू झाली. या समितीच्या शिफारशीनुसार आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्य योजनेच्या तुलनेत आदिवासी उपयोजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा असे ठरले, परंतु मागील 26 वर्षांत एक ते दोन वर्षाचा अपवाद वगळता एकाही वर्षी अपेक्षित निधी खर्च झालेला नाही. मागील 26 वर्षाचा अनुशेष काढला तर तो 15 हजार कोटी रुपयापर्यंत जातो. हे या उपयोजनेच्या अंमलबजावणीतील वास्तव आहे.

सन 2009 मध्ये ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ची अंमलबजावणी राज्यात 2010 नंतर सुरू झाली. मात्र या कायद्यातील त्रुटीमुळे आदिवासींच्या शिक्षणाचे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. भाषिक अडथळे, विसंगत अभ्यासक्रम, भावनारहित अध्यापन, यामुळे आदिवासी मुलांना जुळवून घेणे कठीण जाते. राज्य शासनाचे शिक्षणविषयक सातत्याने बदलते धोरण याचाही परिणाम शिक्षणावर होत असतो. पालकांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आदिवासी मुले शाळाबाह्य रहाण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आश्रमशाळांचा दर्जा खालावलेला असून राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची स्थिती भयावह आहे. एकट्या नाशिक विभागात वर्ष 2001 ते 2019 या कालावधीत 1 हजार 224 विद्यार्थी विविध कारणांमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत.

आदिवासींच्या आजच्या स्थितीला शासनाचे धोरणदेखील तेवढेच जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात, मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ क्षेत्रात जेथे आदिवासींची पारंपरिक वस्ती आहे तेथे, धरणे बांधण्यात आली आहेत. या धरणांमुळे आदिवासी समाज नुसता विस्थापित झाला नाही तर तो सिंचनाच्या फायद्यापासून वंचित राहिला आहे. आदिवासी लोक पाणलोट क्षेत्रात रहात असले तरी त्यांना पाण्याचा लाभ मिळत नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर पालघर-ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धरणांचे बांधकाम झाले आहे. मात्र हे सर्व पाणी मुंबईला वाहून नेले जाते, हे वास्तव आहे. त्यामुळे आदिवासींचे ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’,अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

आज आदिवासींच्या जमिनीचे अनधिकृत संक्रमण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात येऊ घातलेले पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प, जसे की, समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा (कॉरिडॉर) जरी विकास प्रकल्प असले तरी, रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांमधून जसजसा तो पुढे जाईल तसा मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज विस्थापित होत जाणार आहे. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने तसेच आदिवासी नेतृत्वाने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातल्या आदिवासींचे वैयक्तिक वनहक्कदावे नाकारण्याचे प्रमाण 65 टक्के इतके मोठे आहे. आज जंगलच्या राजाला स्वतःच्या हक्काची जमीन नाही. 60 टक्के आदिवासी कुटुंबे ही भूमिहीन आहेत.

आदिवासी घटक हा ग्रामीण मनुष्यबळाचा मोठा भाग राहिला आहे. राहत्या ठिकाणी वर्षभर रोजगार उपलब्ध होत नसल्यामुळे स्थलांतर करावे लागते यातून पुष्कळ कुटुंबांचे हाल व फसवणूक होते. कोरोनाच्या काळात या समाजाला रोजगार गेल्यानंतर घरी परतताना हाल सोसावे लागले आहेत. कित्त्येक मजुरांनी आपल्या बायका मुलांसह मैलोन मैल पायी प्रवास केला आहे. शासनाने ‘महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने’मध्ये प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवस रोजगाराचे आश्वासन दिले आहे. मात्र सरासरी 22 दिवस रोजगार मिळाला आहे. म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवस रोजगार हे एक दिवास्वप्नच राहिले आहे. राज्यात दरडोई जिल्हा उत्पन्नाबाबत आदिवासीबहुल जिल्हे व बिगरआदिवासी जिल्हे यांच्यात विषमतेची प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे.

आदिवासींची आजची परिस्थिती जर बदलायची असेल तर शासनाने आदिवासी समाजाबद्दलचा आपला दृष्टिकोन अधिक व्यापक करणे गरजेचे आहे. आदिवासी हा स्वतःच त्याच्या विकासाचा शिल्पकार असून त्याला आवश्यक साधनसंपत्ती पुरवून त्याला सक्षम केले पाहिजे. आज आदिवासी उपयोजनेत बदल करून 27 वर्षे उलटून गेली आहेत, त्यात काळानुसार बदल करणे गरजेचे आहे. अनेक योजना या कालबाह्य झाल्या असून त्याऐवजी रोजगार देणार्‍या, स्वयं रोजगार निर्माण करणार्‍या योजना तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठी वन हक्क संरक्षण अधिनियम कलम 3.1 व कलम 5ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जेणेकरून आदिवासींचे वनहक्क हिरावून घेतले जाणार नाहीत. आदिवासी भागातील पाणलोट क्षेत्राचा 100 टक्के विकास केला पाहिजे, पुढील 5 वर्षात राज्यातील 5 लाख आदिवासी युवक-युवतींना व्यवसाय धंद्याचे शिक्षण देऊन त्यांचे उद्योग सुरू होईपर्यंत त्यांना आर्थिक सहाय्य व मार्गदर्शन केले पाहिजे. आज ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्‍या आदिवासींची संख्या मोठी आहे, कामाची मागणी करणार्‍या प्रत्येक कुटुंबाला किमान 200 दिवस रोजगार मिळेल तसेच किमान 350 रुपये रोजचे वेतन मिळेल याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे.

आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळा व वसतिगृह यांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. तसेच यापुढे आश्रमशाळा बांधताना त्या दुर्गम भागात न बांधता त्या तालुका वा जिल्ह्याच्या ठिकाणी बांधण्यात याव्यात. वसतिगृह ही शहराच्या ठिकाणी बांधण्यात याव्यात जेणेकरून शिक्षण व औद्योगिक प्रशिक्षण घेणार्‍या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरात राहताना निवार्‍याची अडचण भासणार नाही. नंदुरबार, पालघर व नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात सेंट्रल किचन निर्माण करण्यात यावेत जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळेल व त्यांचे कुपोषण होणार नाही. सर्व शिक्षा अभियानातील तरतुदींचे अनुपालन करून हंगामित स्थलांतरित बालकांकरिता विशेष हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यात यावीत. आदिवासी बालकांचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व शिक्षक हे आदिवासी संस्कृतीचा समावेश असलेले असावेत. एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी तरतूद आदिवासी भागासाठी वाढवण्यात आली पाहिजे. आदिवासी भागात कार्यरत असणार्‍या सर्व विभागातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात आली पाहिजेत. कारण पदे रिक्त असतील तर योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्याची प्रभावी अंलबजावणी होत नाही हे वास्तव आहे.

आदिवासी समाजाची पहिली पिढी शिक्षण घेत असताना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांशी फारकत घेणारे निर्णय तात्काळ रद्द केले पाहिजेत. अनुसूचित जमातीकरिता जात पडताळणी कार्यालय तात्काळ सुरू करण्यात यावे. शिक्षित आदिवासी युवक-युवतींना शासनाच्या सेवेत सामावून घेतले पाहिजे जेणेंकरून, मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी पदांचा अनुशेष भरून निघू शकेल. तसेच शासनाने आदिवासींसाठी काम करणार्‍या संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधी, नेतृत्वाचा समावेश आदिवासींच्या विकासाकरिता धोरण आखताना अभ्यास गटात करावा. त्यातून आदिवासींचे प्रश्न व त्याची उत्तरे शोधणे शासनाला सोपे जाईल.

सरकारला खरोखरच आदिवासी समाजाबद्दल कणव वाटत असेल व आदिवासी इतर समाजासोबत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावा असे वाटत असेल; तर, शासनाने वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार केला पाहिजे तरच आदिवासी पुढील काळात देशाच्या विकासात हातभार लावणारा प्रमुख घटक बनेल. नाहीतर देशाच्या स्वातंत्र्याला100 वर्षे जरी झालीत तरी, आदिवासींची स्थिती बदलणे शक्य होणार नाही.

-(लेखक समर्थन, मुंबई या संस्थेचे समन्वयक आहेत.)