–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
उमेश पाल हत्याकांडातील मुख्य आरोपी अतिक अहमद व त्याचा भाऊ अश्रफ यांची उत्तर प्रदेश पोलिसांदेखत होणारी हत्या तसेच याच खटल्यातील इतर ३आरोपींचे झालेले एन्काऊंटर ह्या सर्व प्रकरणाची प्रसारमाध्यमांमध्ये तुफान चर्चा चालू आहे. सत्तेत आल्यावर योगींनी उत्तर प्रदेशचा उत्तम प्रदेश बनवण्याच्या नादात हजारोंच्या संख्येत गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर करण्यात आले. त्याचा भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एका वकिलाने पोलिसांनी चालवलेल्या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून लोकशाहीमध्ये पोलिसांना एन्काऊंटर करून अंतिम न्याय करण्याचा व शिक्षा देणारा अधिकारी बनण्याची परवानगी देऊन न्याय व्यवस्था चालविण्याचा अधिकार नसल्याचे तसेच शिक्षेचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेचा असल्याचे नमूद करीत जनहित याचिका दाखल करून २०१७ पासून आजपर्यंत १८३ चकमकीच्या प्रकरणांची चौकशी मागितली आहे. त्याच अनुषंगाने एन्काऊंटर व त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे सामाजिक व कायदेशीर प्रश्न यांचा लेखात आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
याअगोदर १० जुलै २०२० रोजी सकाळी उत्तर प्रदेश पोलिसांतील आठ पोलीस कर्मचार्‍यांना गोळ्या घालून ठार करणार्‍या विकास दुबे नावाच्या ५२ खून, दरोडे अशी गंभीर मामले असलेल्या खूंखार गुन्हेगाराला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एन्काऊंटर करून यमसदनी धाडले. डिसेंबर २०१९ मध्ये हैदराबादमध्ये वेटनरी डॉक्टर असलेल्या तरुणीचा बलात्कार, खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी प्रेत जाळल्याचा आरोप असलेल्या आरोपींचा हैदराबाद पोलिसांनी ह्याच पद्धतीने एन्काऊंटर केला होता. पोलिसांवर लोकांनी पुष्पवर्षाव करीत मयत डॉक्टर मुलीला न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला होता, परंतु सदरचे एन्काऊंटर बनावट असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या चौकशी समितीने आदेश दिल्यानंतर १० पोलिसांवर खुनाचा खटला चालवण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांनी न्यायव्यवस्थेला फाटा देऊन जंगली कायदा राबवून एन्काऊंटरच्या नावाखाली विनाचौकशी थंड डोक्याने कट करून खून केला,असा आरोप मानवी हक्काचे कार्यकर्ते करतात.
आमदार राजू पालची हत्या केल्यानंतर खटल्यातील साक्षीदार त्याचा भाऊ उमेश पाल व त्याला संरक्षण असणार्‍या दोन पोलिसांची गोळ्या झाडून होणार्‍या हत्येचा थरार संपूर्ण देशाने समाजमाध्यमांवर पाहिला. विकास दुबेने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांचे ८ जवान शहीद झाले. शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांवर तरुण माणसे गमावल्याने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी कोणत्याही मानवी हक्क आयोगाच्या संघटना पुढे आल्या नाहीत, परंतु एन्काऊंटरनंतर आरोपींच्या बाजूने अनेक कार्यकर्ते मदतीसाठी सरसावले आहेत. मुळात असे गुन्हेगार दुसर्‍यावर अत्याचार करून सहानुभूतीस आणि न्यायहक्कास पात्र असतात का? अशा परिस्थितीत मानवी हक्क संघटनांनी आवाज उठवला पाहिजे का, हा एक वादाचा विचार करायला भाग पाडणारा प्रश्न आहे. विरुद्ध बाजूने पोलिसांना विनाचौकशी गोळ्या घालून एन्काऊंटर नावाचे पांघरूण घेऊन आरोपींना ठार मारण्याचा अधिकार तरी कुणी दिला?
भारतीय संविधानाने न्यायदानाकामी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची स्थापना केली. न्यायालये न्याय करण्यास सक्षम आहे, परंतु बदलत्या काळाच्या ओघात गैरसमजातून आणि सामाजिक दबावातून सरकारच्या मदतीने पोलीसच न्यायदानाचे महान कार्य करून सत्कर्म पार पाडू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये पोलिसांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही अगर विनाचौकशी आरोपीला अशी शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद असताना राजकीय आणि सामाजिक दबावापोटी एन्काऊंटर न्याय व्यवस्थेसमोरील एक आव्हान आहे. नव्या पिढीला असाच पर्यायी मार्गाने केलेला विनाचौकशी फास्ट ट्रॅक न्याय अभिप्रेत आहे.
प्रसारमाध्यमांतून एन्काऊंटरची बातमी पाहून न्याय झाला, असे म्हणणारे लाखो लोक आहेत, परंतु न्याय आणि अन्याय या गोष्टी ठरवण्यासाठी न्यायालय ही एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे, परंतु जलद न्यायाच्या प्रतीक्षेत सरकारला न्याय व्यवस्थेचा विसर पडला आहे. भारतीय संविधान मानणार्‍या आणि न्याय व्यवस्थेवर विश्वास असणार्‍या लोकशाही व्यवस्थेला मुळात जलद न्यायासाठी लोकांचा रोष टाळण्यासाठी घेतलेली पोलिसांची भूमिकासुद्धा वादाची आणि संशयाची आहे. अनेक वर्षे आरोपींना पोसून मोठे करणार्‍या, अगोदरच्या गुन्ह्यातील अटींचा भंग केला म्हणून आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न न करणार्‍या पोलीस यंत्रणेचाही दोष आहे.
शभर दोषी निर्दोष सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको, असे ब्रीदवाक्य असणार्‍या न्याय व्यवस्थेत लाखो आरोपी सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटतात आणि पुढे कट्टर गुन्हेगार बनतात. हे अपुर्‍या सरकारी व्यवस्थेचे फळ आहे. आपल्या देशामध्ये राजकीय भूमिकेतून अन्यायी, अत्याचारी व्यक्तीलासुद्धा न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक समाजसेवक, सामाजिक संघटना कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्य अशा गुन्हेगारी समाजासाठी सदैव प्रेरणादायी आहे. ह्या संघटना देशासाठी शहीद झालेल्या, अत्याचारात मारले गेलेल्या अन्यायग्रस्त लोकांसाठी केव्हाही रस्त्यावर येत नाहीत अगर चौकशीची मागणी करीत नाहीत हेसुद्धा लोकशाही देशातील सर्वात मोठे पाप आहे.
अनेक वेळा एन्काऊंटरच्या चौकशीचा फार्स केला जातो. सरकारी अधिकार्‍यांनी सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध चौकशी करून निःपक्षपाती तपासाची मागणी करणे म्हणजे खाटकाकडे बोकड्याने केलेली दयायाचना ठरेल. त्यामुळे अशा तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर विश्वास ठेवून न्याय होईल हे दिवास्वप्न ठरेल. खरंतर जोपर्यंत कायद्याने व्यक्ती दोषी ठरत नाही, तोपर्यंत तो निर्दोष समजला जावा असे न्यायाला अभिप्रेत आहे. त्याच न्याय व्यवस्थेला देवता मानणार्‍यांना आताच्या काळात जलद न्याय हवा. जलद न्यायासाठी तशी यंत्रणा नसल्याने सरकारी व्यवस्थेने एन्काऊंटर नावाची जलद यंत्रणा आणली काय? आणि त्याचीच वाहवा समाज करीत आहे.
एक विकास दुबे एन्काऊंटरमध्ये मेला तरी आपल्या फायद्यासाठी व्यवस्थेने पोसलेले अनेक विकास दुबे समाजात लांबलेल्या खटल्यामुळे, अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे मजेत हिंडत आहेत. अशा गुन्हेगारांनी केलेल्या हल्ल्यात न्यायाची अपेक्षा करणारे पीडित, त्याच्या नातेवाईक लोकांना न्याय मिळण्यापेक्षा तारीखच मिळत आहे. अनेकदा कोर्टात न्याय मिळण्यापेक्षा निकालपत्र मिळते, असेही आरोप केले जातात. हा सर्व दोष नुसता न्यायालयाचा आणि पोलिसांचा नाही तर अपुर्‍या सरकारी व्यवस्थेचासुद्धा आहे. पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर जरी पीडितांना न्याय देणारा असला तरी कायद्याच्या प्रकियेने तो अनेकांना अन्यायच वाटेल. त्यासाठी जलद न्यायासाठी कायद्यातील सुधारणांची गरज आहे.
