सामाजिक संघर्षाची नांदी!

राज्य मागास आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे आणि म्हणून आरक्षणास पात्र आहे. अशा स्वरुपाचा अहवाल नुकताच दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ या आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे घोषित केले असले व तसे प्रतिज्ञापत्रही उच्च न्यायालयात दिले असले व राज्य सरकार संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनच कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल असा कायदा बनवणार, असेही घोषित केले असले तरी मुलभूत समस्या जशाच्या तशा आहेत. त्यामुळे राज्य मागास आयोगाच्या सकारात्मक अहवालानंतरही मराठा आरक्षणाचे नेमके काय होणार? हा प्रश्न कायमच आहे.

मराठा आरक्षण विरोधक यात घेऊ शकणारा पहिला आक्षेप म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक मागास ठरवण्यासाठी आयोगाने नेमके कोणते निकष वापरले हा. एखादा समाज आज सामाजिक मागास आहे. हे सिद्ध होण्यासाठी त्या समाजात असलेली गरीबी हा मुख्य निकष नसून त्या समाजाला राजकीय व प्रशासनीक प्रतिनिधित्व त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे की नाही, हे तपासणे महत्वाचे होते. या निकषावर पाहू गेलो तर समाजशास्त्रज्ञ डॉ.सुहास पळशीकर यांनी नमूद केल्यानुसार 1962-2004 या कालावधीतील 2430 आमदारांपैकी 55 टक्के म्हणजे 1336 मराठा समाजाचे आहेत. 54 टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात 60-75 टक्के प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील 105 साखर कारखान्यांपैकी 86 कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर 71.4 सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. 75-90 टक्के जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे, तर 1 नोव्हेंबर 1956 ते 2014 पर्यंत झालेल्या 17 मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 मराठा समाजाचे होते. आता हा निकष गृहित धरला तर मराठा समाज कसा मागास ठरु शकतो? हा प्रश्न निर्माण होतो.

मराठा समाजातील ठरावीकच घराण्यांकडे सत्ता आहे. पण बहुसंख्य मराठा समाज हा शेतजमीनीच्या तुकडीकरणामुळे आणि बेरोजगारीच्या समस्येने गांजला आहे. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मराठा समाजाला लागू होत नाही, असा आरक्षण समर्थकांचा दावा असतो. त्यांच्या दाव्याला आयोगाने समर्थनच दिले असल्याने अर्थात त्यांना समाधान वाटत असणे स्वाभाविक आहे. पण यामुळे सामाजिक मागास असण्याची घटनात्मक व्याख्याच बाद होते. त्याचे काय करायचे ? हा प्रश्न निर्माण होतो. बरे, ही नवीन व्याख्या न्यायालयातही टिकत घटनात्मक ठरली तर एक नवाच पेच निर्माण होतो व तो म्हणजे या व्याख्येनुसार आजवर सर्वात प्रगत मानला गेलेला ब्राह्मण समाजही आम्ही सामाजिक मागास आहोत, असा दावा करु शकतो. तशाही काही ब्राह्मण संघटनांनीही आरक्षणाच्या मागण्या केलेल्या आहेतच. त्यांना या अहवालामुळे बळ मिळू शकते हे ओघाने आलेच! शिवाय दारिद्रय हे सापेक्ष असते आणि आर्थिक स्थिती परिवर्तनीय असतात. हे या आयोगाने लक्षात घेतले आहे की नाही हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. खरे तर आर्थिक दुर्बलांसाठी असंख्य शासकीय योजना आहेत. आरक्षण हे दारिद्य्रनिर्मुलनासाठी नाही. हेही येथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.

असे असले तरी अहवाल सकारात्मक आला आहे. आयोगाने या मुद्द्यांवर विचार केला असेल किंवा सामाजिक मागासपणाचे निकष आपल्याच अखत्यारीत बदलले असून ते घटनात्मक चौकटीत बसवण्याचा आत्मविश्वास राज्य सरकारकडे असेल, हे आपण गृहित जरी धरले तरी आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व कायदा केला म्हणजे आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येईल, असे मात्र म्हणता येत नाही. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे वादळ गेली दोन दशके घोंगावत आहे. मराठा तरुण आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला आहे. आरक्षण मिळाले कि आपल्या सर्वच समस्या दूर होतील या भ्रमात नेण्यात मराठा आरक्षणवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. केंद्र सरकारने जाट समाजाला ओबीसींत घेऊन आरक्षण दिल्यामुळे मराठा तरुणांच्या आशा अजून पल्लवीत झाल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात काय घडले? याकडे फारसे लक्ष दिले गेले आहे असे नाही. मूलतः आरक्षणाचा हा प्रवास केवळ राजकीय हेतूंनी प्रेरीत असून या निमित्ताने मराठा तरुणांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे काय ? हा गंभीर सामाजिक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

या आयोगाने दुसरा निर्माण केलेला प्रश्न म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समावेश न करता सामाजिक व शैक्षणिक मागास असा नवा गट निर्माण करुन त्याअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल, ही घोषणा. ही घोषणा भ्रममूलक आहे. कारण ओबीसी म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास. त्यामुळे हा केवळ शब्दच्छल आहे हे उघड आहे. मराठा समाजास आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते ओबीसी कोट्यातूनच द्यावे लागेल. ओबीसी नेत्यांचा याला विरोध आहे व तो व्यक्तही होतो आहे. पण मूलतः मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे ही बाब अजून गुलदस्त्यात आहे. राणे समितीने मराठा समाज एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के असल्याने त्याला 16 टक्के आरक्षण द्यावे, असे म्हटले होते. आताही बहुदा 16 टक्के आरक्षण आपल्याला मिळेल. असा अनेकांचा कयास आहे.

पण मुळात मराठ्यांची नेमकी लोकसंख्या किती? हेच स्पष्ट नाही. 32 टक्के संख्येत कुणबीही धरले असतील तर कुणब्यांना आरक्षण आहेच! मग 16 टक्के आरक्षणाचे लाभार्थी कोण असणार ? याची सांख्यिकी उपलब्ध करायचा सुसंगत प्रयत्न आजतागायत झालेला नाही. 2011 साली जातनिहाय जनगणना झाली. पण तिची आकडेवारी आजतागायत घोषित केली गेलेली नाही व नजिकच्या भविष्यकाळात ती घोषित होण्याचीही शक्यता नाही. मग मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आणि आरक्षणाची टक्केवारी किती? हाही प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण आरक्षण देतांना या प्रश्नाला भिडावेच लागणार आहे. कारण कुणबी वगळता मराठा समाज 32 टक्के असेल तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या शंभर टक्क्यांची सीमा ओलांडून जाते. हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

बरे, समजा मराठा समाजाची लोकसंख्या तेवढी असून 16 टक्के आरक्षण आणि तेही ओबीसी कोट्यातून द्यायचे झाले तर अजून समस्या निर्माण होते. महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. 50 टक्केची मर्यादा न ओलांडता मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच झाले तर ओबीसींचा वाटा घटणार, किंबहुना जवळपास संपुष्टात येणार हे उघड आहे. ओबीसी समाज हे होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्याला घटनेची व न्यायसंस्थेची साथ मिळणार हे उघड आहे. मग एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा तामिळनाडूच्या धर्तीवर बदलण्याचा. मराठा आरक्षण घटनेच्या नवव्या सुचित टाकले तर ते टिकेल, असा दावा केला जातो. पण तेही तितकेसे खरे नाही. कारण एप्रिल 1973 नंतर जेही कायदे नवव्या सूचित टाकलेले आहेत. त्यांना न्यायालयांत आव्हान देण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुळे नवव्या सूचिची कवचकुंडले आता उपलब्ध नाहीत. शिवाय ती प्रक्रियाही किचकट आणि संवैधानिकच असल्याने ही बिकट वाट कशी चालायची? हा राज्य सरकारपुढे व आरक्षण समर्थकांपुढे यक्ष प्रश्न असेल.

नचिअप्पन समितीचाआहवाल मान्य केला तर सर्वच आरक्षणावरची टक्केवारीवरील मर्यादा उठेल असाही तर्क काही तज्ज्ञ देतात. पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या समितीचा अहवाल संसदेने खूप पूर्वीच फेटाळला आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे आरक्षणच प्रभावहीन करणे हेच अनेक विद्वान लक्षात घेत नाहीत. खुल्या जागा पन्नास टक्के ठेवल्या आहेत. त्या आरक्षित गटांतील उमेदवारांना खुल्या गटांतही स्पर्धा करण्याचे अवकाश शिल्लक ठेवत त्यांना वाव देण्यासाठी. आरक्षणाचा लाभ न घेऊ इच्छिणार्‍यांना त्यांच्या क्षमतेची चाचपणी करण्यासाठी आणि हे सामाजिक न्यायाला धरुन आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे खुले अवकाश आकुंचित करत आपल्याच सामाजिक पायावर कुर्‍हाड मारुन घेणे, आणि संसद हे मान्य करण्याची शक्यता मला तरी वाटत नाही. कारण जे अनारक्षित समाजघटक आहेत. त्यांचेही अवकाश कमी होणारच असल्याने तेही याविरोधात आवाज उठवतील. किंबहुना आरक्षणच संपुष्टात आणण्यासाठी जी संघमोहिम सुरु आहे. तिला उलट यामुळे अधिक बळ मिळेल कारण आरक्षणच निरर्थक होऊन जाईल.

आपण मराठा आरक्षणाबाबतचा इतिहास पहायला हवा. खरे तर कोणत्या जातीला कोणत्या गटात घ्यायचे, किती टक्के आरक्षण द्यायचे, या बाबी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी असून आजतागायत सहा वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. अशीच भूमिका घेतली आहे. तरीही मराठा आरक्षणवादी विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी, प्रसंगी आक्रमक होत, मराठ्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी भूमिका घेतली होती. त्याची फलश्रुती म्हणजे नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाहणी समिती नेमली गेली होती. या समितीनेही आपला अहवाल मागील निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केला होता. आणि तो अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि कायदेतज्ज्ञांकडे मत मागवण्यासाठी सोपवला गेला. इतक्या अल्पावधीत अहवालाचा सखोल अभ्यास करून दोन्हीकडून मत नोंदवले जाण्याची शक्यता नाही. हे मंत्रीमंडळाला माहित नव्हते, असे नाही. त्यात मुळात राणे समितीला संवैधानिक पायाच नसल्याने त्या अहवालाला तसे महत्वही नव्हते. त्यामुळे हा विषय ज्या मागास आयोगाने सहा वेळा मराठा आरक्षण नाकारले होते. त्याच नव्या पुनर्गठित आयोगाकडे हा विषय सोपवला गेला. या आयोगाने मात्र मराठा समाज आरक्षण पात्र आहे. असे मान्य केले आहे. पण गेल्या वेळेसही आरक्षणाचे राजकारण केले गेले होते. हे आपल्या लक्षात येईल. याही वेळेस निवडणुका तोंडावर आल्या असतांनाच या आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याची जी घाई केली जात आहे. त्यामागे राजकारण आहे की समाजकारण हे नागरिक सहज समजावून घेऊ शकतात.

पण यामुळे ओबीसी व मराठा समाजात संघर्ष सुरू झाला हे एक सामाजिक वास्तव आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण दिले जाईल. या म्हणण्यात तसे तथ्य नाही. हे आपण वर पाहिलेच आहे. शिवाय आम्हाला राजकीय आरक्षण नको, फक्त शैक्षणिक व नोकर्‍यांत हवे या म्हणण्याला काहीएक अर्थ नाही. कारण आरक्षण असे तोडून देता येत नाही. तसे द्यायचेच झाले तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल. आणि मराठा समाज ओबीसीत डेरेदाखल झाला तर ओबीसींचे राजकीय भवितव्य काय ? हाही एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे सामाजिक संघर्ष कमी होणे तर दूरच तो अधिक पेटण्याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. या सर्व अडथळ्यांतून व पेचांतून सरकार व मराठा आरक्षणवादी कसा मार्ग काढणार हा प्रश्न आहे.

धनगर आरक्षण

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असा गुंतागुंतीचा झाला असतांना धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न गुंतागुंतीचा बनवला गेला आहे. धनगरांना ओबीसींमधून अनुसूचित जमातींत आपले असलेलेच हक्काचे घटनात्मक आरक्षण लागू करावे. अशी धनगर समाजाही जुनी मागणी होती. पण राज्य सरकारला टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे धनगर हे खरेच आदिवासी आहेत की नाही, अशी पाहणी करण्याचे काम सोपवले. खरे म्हणजे धनगर समाजाला ओबीसींअंतर्गत भटकी जमात म्हणत त्यांना वेगळे आरक्षण दिले गेले होते. तेथेच धनगर ही जमात म्हणजे आदिवासी असल्याचे शासनाने मान्य केलेले होते. असे असतांना त्यांना मुळात ओबीसींमध्ये कसे ठेवले गेले? हाच मुळ प्रश्न होता. पण तिकडे कोणी लक्ष दिले नाही, कारण धनगर समाज हा सामाजिक व राजकीय दृष्ठ्या मुळात जागृत नाही. जे नेते आहेत ते बव्हंशी संधीसाधू असल्याने त्यांनीही हा प्रश्न धसास लावला नाही. अन्यथा टाटा समाजविज्ञान संस्थेला पाहणीचे काम दिले गेले. तेव्हाच गदारोळ उठला असता, पण तसे झालेले नाही. शिवाय राणे समितीला जसा संवैधानिक दर्जा नव्हता तसा टाटा समाजविज्ञानलाही नाही, त्यामुळे अहवाल काहीही असो, त्याचे संवैधानिक मूल्य शून्य आहे. हे उघड आहे. खरे तर द्यायचेच होते. तर हे काम अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाकडे द्यायला हवे होते.

धनगर आरक्षणही राजकारणाचे हत्यार बनलेले आहे. हे उघडच आहे. आपण याही आरक्षणाच्या इतिहासावर थोडक्यात नजर टाकुयात. धनगर म्हणजे मेंढपाळ ही आदिम आणि स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, देवदैवते असलेली, नागरी समाजापासून दूर राहिलेली जमात आहे. हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. ही जमात गांवगाड्यातील अथवा गांवकुसाबाहेरचीही नाही. तिचा अधिवास हा स्वतंत्र वस्त्यांतून व बव्हंशी भटकंतीयुक्त राहिलेला आहे. अनुसूचित जमातींच्या सूचित ओरान आदिवासींनंतर धनगड (मराठीत धनगर) असे नमूद आहे. पण इंग्रजी स्पेलिंगच अंतिम मानायच्या वसाहतकालीन निर्णयाचे शिकार झालेले धनगर आणि महाराष्ट्रात अस्तित्वातच नसलेली पण सूचित नोंदली गेलेली जमात धनगड हा तिढा सोडवायचा प्रामाणिक प्रयत्न ना राज्य सरकारने केला, ना अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाने केला. हे लक्षात न घेता आता धनगर हे आदिवासी (म्हणजेच जमात) आहे की नाही. याची पाहणी करायला टाटा संस्थेकडे काम द्यावे? हा शासनाच्या सामाजिक अनास्थेचा कळस म्हणता येईल. एवढे हे गंभीर आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा समाजविज्ञान संस्थेचा अहवाल व आरक्षण द्यावे. अशी शिफारस केंद्राकडे पाठवू असे घोषित करुन दुसर्‍या निवडणुकीच्या राजकारणाचा डाव टाकला आहे. पण आम्हाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण आहेच. पण भाषाशास्त्रीय समस्येने ते अडकून राहिले आहे. त्यामुळे धनगरांना इंग्रजीत धनगड तर मराठीत धनगर अशी जमातप्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. असा अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अखत्यारीत काढावा अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांसारखे आक्रमक नेते करत आहेत. तर मधु शिंदेंसारखे न्यायालयातूनच हा तिढा सोडवण्यासाठी लढा लढत आहेत. पण हे सध्या तरी दुबळे प्रयत्न आहेत. हे उघड आहे कारण धनगर नेत्यांचा रेटा किरकोळ आहे आणि मुळात धनगर नेत्यांमध्ये आपली मागणी कशी रेटावी याबाबत एकमत नाही. त्याच वेळीस धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण कसे मिळणार नाही, हे प्रयत्न सध्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत असलेल्या जमाती एकवटून प्रयत्न करत आहेत, विरोध करत आहेत.

या सार्‍या संघर्षात मुख्य प्रश्न अनुत्तरीत राहतो तो वेगळाच आहे. धनगरांची ओळख काय? ते जर भटक्या जमातीत मोडतात तर मग त्यांचे आरक्षण ओबीसी कोट्याअंतर्गत कसे? खरे तर हा प्रश्न आगरी, कोळी, हलबा कोष्टी, वडार व अशा अनेक समाजांबद्दल विचारता येईल. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत समाजशास्त्रीय अध्ययन करुन विविध समाजांची घटनात्मक आयडेंटिटी ठरवता येत नसेल तर आमचे समाजशास्त्र नेमके काय करत आहे? की केवळ राजकीय दबाव, झुंडशाही करु शकतात त्याच समाजांचे ऐकले जाणार आहे? आरक्षण देणे ही एक बाब झाली, सामाजिक ओळख काय, याचा संभ्रम बव्हंशी समाजांत असेल तर त्याचा निपटारा कसा करायचा, हा एक फार महत्वाचा गंभीर प्रश्न समोर ठाकला आहे. हे सरकार (किंवा कोणतेही) धनगरांना अनुसूचित जमातीतील त्यांचे पुर्वीपासून असलेले स्थान मान्य करत त्यांना ते लाभ देण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, ती यामुळेच.

मुस्लिम आरक्षण

आणि गेल्या सरकारने मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मराठ्यांना आरक्षण दिले तर अजून एक सामाजिक समतोल साधला गेला पाहिजे याच राजनीतीसाठी बहुदा ही घोषणा केली गेली होती. खरे तर मुस्लिम समाजातील मागास समाजांना ओबीसी, एसटीत आधीच आरक्षण आहे. मग हे नवे आरक्षण नेमके कोणाला आणि कोणत्या पायावर घोषित केले गेले ? या विषयावर महाराष्ट्रात कधी गंभीरपणे चर्चाही झाली नाही. बरे, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी नुकतेच असे धर्माधारित आरक्षण देता येणार नाही, असे घोषितही केले. मुस्लिम समाजातील मागास आणि अती-मागास समाजांना आरक्षण मिळू शकते, पण ते धर्माच्या आधारावर नाही. त्याला घटनात्मक पाठबळ नाही. त्यामुळे आधीच्या आघाडी सरकारने केलेली 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा केवळ राजकीय स्वरुपाची होती. हे उघड आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींकडे मुस्लिल समाजाने अधिक लक्ष द्यायला हवे.पण हे सारे झाले आरक्षणांच्या तिढ्याबाबत. आरक्षण हाच आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे.

अशी भावना का निर्माण झाली आहे. आवर मात्र आम्ही गांभिर्याने कधीच चर्चा करत नाही. हे आमचे सामाजिक दुर्दैव आहे. मुळात आरक्षण हाच कोणत्याही घटकाचा सामाजिक विकासाचा एकमेव पर्याय वाटावा यातच आपले धोरणात्मक अपयश आहे. हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय नेत्यांनी केवळ स्वार्थासाठी आरक्षण हे हत्यार वापरले आहे. हे उघड आहे. जणू काही आरक्षण दिल्याखेरीज कोणत्याही समाजाचे भले होऊ शकत नाही. अशी मानसिकता रुजवण्यामध्ये राजकारण्यांनी हातभार लावला आहे. असे आपल्या लक्षात येईल.

यामुळे आरक्षण असलेले आणि आरक्षण नसलेले असे दोन गट उभ्या देशात पडले असून त्यांच्यातील सुप्त-जागृत संघर्ष हा एकुणातील समाजाचे स्वास्थ घालवत आहे. हे वास्तव का दुर्लक्षिले जाते? यातून सामाजिक ऐक्याची भावना न बळावता समाजविघातकता वाढेल हा धोका वारंवार का पत्करला जातो?आपली शिक्षणव्यवस्था मुळातच बेरोजगारी निर्माण करण्याचे कारखाने आहेत. पदवीधर साक्षर होतो खरा पण जगण्याचे कसलेही कौशल्य विकसीत करू शकत नाही. अशी आपली मागासलेली शिक्षणरचना आहे. येथून रोजगार मागणारेच व तेही सफेदपोश रोजगार मागणारे उत्पन्न केले जातात. रोजगार देण्याची क्षमता असणारे शिक्षित मात्र अत्यल्प असतात. श्रमप्रतिष्ठा, उद्यमकौशल्याचा विकास करण्यात आपण पूर्णतया अयशस्वी झालेलो आहोत. याबाबत विचारपूर्वक दिर्घकालीन धोरण आखत त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा सूर कोठुनही उमटत नाही. आरक्षण हे जादुची कांडी वाटते व त्यामुळेच सर्व समाजांचे कल्याण होणार आहे. असे चित्र राजकारणी/समाजकारणी/चळवळी उभे करत असतील तर आपण विनाशाकडे वाटचाल करत आहोत. असेच म्हणावे लागेल.

आरक्षणाची सध्याची स्थिती ही समाजात नव्या विघातक संघर्षाची नांदी आहे. समाज नेते आणि राजकारण्यांनी वेळीच सावध व्हावे आणि सामाजिक न्यायालाच केंद्रबिंदू मानत आपापल्या व्यूहनीती ठरवाव्यात. एवढेच साकडे आपण याक्षणी घालू शकतो.

-संजय सोनवणी