देशात आर्थिक मंदी सुरू असल्याचे म्हटले जाते. या आर्थिक मंदीची ओरड विरोधक करत आहेत, तर सत्ताधारी मात्र आर्थिक मंदी नाहीच, या तत्त्वावर अडून बसले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या मरगळ आली असून त्यातून लवकरच बाहेर पडू, असा सत्ताधार्‍यांचा दावा आहे. कोणाचे खरे मानायचे? या प्रश्नाने मात्र सर्वसामान्य अक्षरश: हलावदिल झाला हे निश्चित. सत्ताधार्‍यांचे खरे मानायचे तर देशात कंपन्या बंद होत आहेत. ज्यांना नोकर्‍या आहेत त्यांना वेळेवर पगार मिळेनासा झाला आहे आणि विरोधकांचे खरे मानायचे तर सणासुदीला खरेदीसाठी होणारी गर्दी, हॉटेलबाहेर दिसणार्‍या रांगा आणि मौजमजेसाठी होणार्‍या खर्चाला कुठेही कात्री लागली आहे, असे काहीच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नि:पक्षपातीपणे विश्लेषण करणारे अर्थतज्ज्ञ कोणी राहिलेले नाहीत, ही खर्‍या अर्थाने मोठी शोकांतिका आहे. देशात मंदी आहे, असे स्पष्टपणे सांगणार्‍या तज्ज्ञाला सरकारविरोधी म्हणून पाहिले जाते, तर देशात मंदी नाही, असा दावा करणार्‍या तज्ज्ञाला थेट ‘भक्त’ असे लेबल चिटकवले जाते. अशा परिस्थितीत देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान होण्यापूर्वी अर्थतज्ज्ञ म्हणून ख्यातनाम होते. त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपदही भूषवले आहे. देशातील आर्थिक सुधारणांचे ते जनक मानले जातात.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते काँग्रेसकडून देशाचे पंतप्रधान होते तरीही राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही. अगदी पंतप्रधान असतानाही त्यांनी राजकारण कधी केले नाही. ते त्यांना कधीच जमले नाही. विरोधासाठी विरोध करायचा हे त्यांच्या रक्तातच नाही. पुन्हा ते स्वत: निष्कलंक आहेत. त्यामुळे त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत केलेले विश्लेषण हे मोलाचे आणि केंद्रातील सरकारला अनुकरणीय असे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत देशात आर्थिक मंदी आहे. मात्र, केंद्र सरकारने डोळे मिटले म्हणून ही मंदी कमी होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशात आर्थिक मंदी आहे हे प्रथम सरकारने मान्य करायला हवे. शरीरात आजार जडला असल्याचे मान्य केले तरच त्यावर उपाय शोधता येतो, पण मान्यच केले नाहीतर तो आजार शरीराला हानी पोहचवतो. देशात आर्थिक मंदी आहे हे सरकारने मान्य केले तर त्यावर उपाय शोधणे शक्य होणार आहे. पुन्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या आर्थिक मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी काही उपायही सुचवले आहेत. दोनवेळा देशाचे पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सल्ला हा तितकाच मोलाचा आहे. मोदी सरकारला एक नव्हे, दोन वेळा पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. देशातील जनतेच्या या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी आणि देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करायला हवेत. काँग्रेस नेते डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे अर्थमंत्रीसुद्धा राहिलेले आहेत. १९९१ साली ते देशाचे अर्थमंत्री असताना जागतिक मंदीच्या लपेट्यात देशाची अर्थव्यवस्था येणार का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, त्यांनी देशातील जनतेला या आर्थिक मंदीची झळ पोहचू दिली नाही. या मंदीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी सहीसलामत बाहेर काढले. त्यानंतर २००८ सालीही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक मंदीवर यशस्वीपणे मात केली. आता पुन्हा एकदा भारतासारखा देश दीर्घ आर्थिक मंदीतून मार्गक्रमण करत आहे. ही मंदी रचनात्मक आणि चक्रीय आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला सर्व तज्ज्ञ तसेच भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. मात्र, दुर्दैवाने असे घडताना दिसत नाही. अगोदरच वेळ वाया गेला आहे. आता क्षेत्रनिहाय घोषणेऐवजी अर्थव्यवस्थेला एकत्रित पुढे नेण्यावर काम व्हायला हवे. त्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुचवलेल्या उपायांवर मोदी सरकारला त्वरित अंमलबजावणी करायला हवी. जीएसटीला अधिक तर्कसंगत करणे, त्यासाठी काही काळासाठी करांमध्ये थोडे नुकसान झाले तरी ते सरकारने सोसावे. देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा १५ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मागणी व पुरवठा याच्या सुसूत्रीकरणासाठी कृषी क्षेत्राला पुनरुजीवित करावे लागेल. यासाठी नव्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यात कृषी बाजारपेठा मुक्त करून लोकांजवळ पैशाची उपलब्धता वाढवता येऊ शकेल. भांडवलाच्या उपलब्धतेसाठी सध्या कर्जपुरवठ्याची असलेली कमतरता दूर करून हे कर्ज सुलभ करावे लागेल. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच नव्हे, तर एनबीएफसीचीही हल्ली फसवणूक होत आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. वस्त्र, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्वस्त घरे यासारख्या रोजगाराभिमुख क्षेत्रांना नव्याने उभारी द्यावी लागेल. यासाठी कर्ज सहज उपलब्ध व्हायला हवे. विशेषत: एमएसएमईला कर्जपुरवठा महत्त्वाचा ठरणार आहे. चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे निर्माण होणार्‍या नव्या निर्यातीच्या बाजारपेठा ओळखाव्या लागतील. शिवाय अंतिमत: या रचनात्मक आणि चक्रीय अडचणींवर मात करणे आवश्यक आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या तरच तीन-चार वर्षांत चांगला विकास दर आपण गाठू शकू, असे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उपाय सुचवले आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आणि त्यांचा अनुभव देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या सल्ल्याने मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चालना द्यायला काहीच हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका गुणावर मात्र कोणताही वाद नाही. स्वत: नरेंद्र मोदी हे पक्के राजकारणी असले तरी ते सच्चे देशप्रेमीही आहेत. त्यामुळे देशाच्या हितासाठी ते पक्षाची सीमा लांघून कोणतेही प्रयत्न करायला तयार असतात. देशहितापुढे पक्षहित त्यांना नगण्य आहे. त्यामुळे मोदी हे डॉ. मनमोहन सिंग यांची बाजू नक्कीच ऐकून घेतील आणि या मंदीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढतील, अशी आशा करायला, बाळगायला काहीच हरकत नाही. देशातील जनतेने मोदींना सलग दुसर्‍यांदा सत्ता देताना देशाचा विकास आणि देशाचे संरक्षण या दोन मुद्यांवर प्रामुख्याने लक्ष दिले होते. त्यापैकी संरक्षणाच्या बाबतीत मोदी सरकार देेशाच्या जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरले आहे. देशातील दहशतवाद आज काश्मीरपुरता सीमित झालेला आहे. तेथूनही दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन होईल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आता राहिला मुद्दा हा विकासाचा. तो विकास निश्चितच आर्थिक बाबींवर अवलंबून आहे. आर्थिक विकास हा योग्य नियोजन आणि तत्परतेने होणार्‍या कार्यवाहीवर अवलंबून असतो. ती तत्परता मोदी सरकारकडून अपेक्षित आहे.
विचारांची मंदी नसावी
