‘शिक्षण’ही व्यक्ती जीवनातील मूलभूत बाब आहे. शिक्षणाने मनुष्याचा समतोल विकास होतो अशी सार्वत्रिक भावना. माणसांच्या शारीरिक,मानसिक आणि एकूणच सर्वांगीण उन्नतीचे साधन म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले गेले.‘व्यक्तीला जाणीव करून देते ते शिक्षण’ शिक्षणाचा अत्यंत सोपा अर्थ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला होता. त्यांनी स्वतः जीवनात शिक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व दिले.बाबासाहेबांनी पक्के हेरले होते की समाजपरिवर्तनाचा हुकमी मार्ग म्हणजे शिक्षण होय. त्यामुळे संविधानातून ‘शिक्षणास’मूलभूत हक्काचा दर्जादिला. त्यासह निरपेक्षता या मूल्यांची पारंपरिक मानसिकता असलेल्या भारतीय समाजात रुजवात करायची असेल तर शिक्षणाखेरीज दुसरा प्रभावी मार्ग असू शकत नाही, हे ही त्यांनी हेरले होते. ‘ज्ञानाचे प्रतिक’ ठरलेल्या या महान तत्त्ववेत्त्याने भारतीय समूहमानस व समाजजीवनाच्या बदलाची प्रक्रिया शिक्षणाच्या माध्यमातून गतिमान करण्याचे स्वप्न पाहिले व संविधानातून त्यासंबंधी भूमिका मांडली. त्यामुळेच संविधानाने ठरवलेल्या उद्दिष्टानुसार सर्व समाज घटकांना शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे हे शासनाचे दायित्व बनले.शासनानेही त्यासंबंधी विविध योजना आखल्या.आयोग नेमले. हजारो वर्षे धार्मिक रुढी, परंपरा आणि अज्ञानात खितपत पडलेल्या भारतीय समूहाला प्रागतिक व आधुनिक बनविण्याचे स्वप्न तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी पाहिले. नेहरू सरकाराने शिक्षणाच्या प्रचार आणि प्रसाराची व्यापक भूमिका घेतली.
लोककल्याणाची व्यवस्था निर्माण करण्याचा पाया ‘शिक्षण’मानले. विविध शैक्षणिक आयोगांच्या माध्यमातून देशात शैक्षणिक दृष्ठ्या रचनात्मक बदल घडवून आणले. एकीकडे ‘साफ नियत, सही विकास’चा डंका पिटवायचा आणि दुसरीकडे गोरगरीब, मागास,वंचित,आदिवासी समूहाच्या कल्याणासाठीच्या निधीला मोठी कात्री लावायची. हा विरोधाभास सुरुवातीच्या काळात दिसला नाही. या खंडप्राय देशातील सामन्यांतील सामान्यापर्यंत शिक्षण पोहचविण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले.शिक्षण हे सामन्यातील सामान्य आणि शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचले पाहिजे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरले. शिक्षणाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताचा पाया रचला गेला. स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर आपण शिक्षण सर्वापर्यंत पोहचविण्याचे उद्दिष्ट कितपत साध्य केले? असा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु, बर्‍यापैकी आपण यात प्रगती केली आहे, असे म्हणता येईल. मात्र अजूनही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोट्यवधी लोक वंचित आहेत ही वस्तुस्थितीही नाकारता येत नाही.
शिक्षणाकडून आणखी एक अपेक्षा ठेवली जाते. शिक्षण म्हणजे चारित्र्य संवर्धन, आत्मविष्कार, व्यक्तीचा सामाजिक आणि भावनिक विकास, मूल्यांचे वाहक, एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे मूल्य हस्तांतरित करण्याचे अनन्यसाधारण कार्य शिक्षणाचे. शिक्षणाने पशूत्व हटते पहा म्हणूनच या क्षेत्राला आपण पवित्र मानतो. परंतु, या बाजूच्या अनुषंगाने आज अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.आजच्या शिक्षणाने सुसंस्कृत माणूस घडतो काय?हा प्रश्न कायमच चर्चेत असतो. भवतालात घडणार्‍या मानवतेला काळीमा फासणार्‍या घटना, नैतिक मूल्यांचे अधःपतन व मूल्यर्‍हास पाहिला की आजच्या शिक्षणासंबधी असंख्य प्रश्न उपस्थित केले जातात.
आपली पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था कालबाह्य झाली वगैरे असल्याही चर्चा ही वर्तमानात कायम असते.‘खाऊजा’च्या आगमनानंतरच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण जोरात झाले. ‘शिक्षण’ हे नव्या काळात ‘उद्योग’बनले. या क्षेत्राने नवे भांडवलदार, सम्राट जन्माला घातले.तर अगदीच काही भांडवलदार गुंतवणूक करण्याचे सुरक्षित क्षेत्र म्हणून यात व्यावसायिक भूमिकेतून उतरले.यात सरकार मात्र शिक्षणापासून दूर जाते आहे. कारण भांडवली दृष्टी लाभलेले आजचे राज्यकर्ते या क्षेत्राकडे ‘अनुत्पादक’ क्षेत्र म्हणून पाहतात. या समाज विघातक मानसिकतेतून शिक्षणाच्या आर्थिक तरतुदींना ‘नख’लावण्याचे काम सातत्याने सरकार पातळीवरून केले जाते आहे. शैक्षणिक अनुदान टाळण्याच्या मनोभूमिकेतून विनाअनुदान, कायम अनुदान धोरणांचा अंमल करून ‘शिक्षण’ देणे या घटनात्मक जबाबदारीतून सरकार अंग काढून घेत चालले.
परिणामी कालांतराने शिक्षणापासून वंचित,मागास घटक आणखी प्रवाहातून दूर जातील.शिक्षणाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणार्‍या महापुरुषांच्या विचारांना तिलांजली देऊन शैक्षणिक ‘दुकानदारी’व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे सरकारी धोरण जनकल्याणाचा गळा घोटणारे ठरले. नव्या काळाने शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात अगणित प्रश्न जन्माला घातले. महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था त्यात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणासंबंधीचे वर्तमान, उच्चशिक्षणाचे ध्येय, धोरणे आणि अवस्था, राज्य विद्यापीठे, तेथील राजकारण, जातीय धुडगूस, प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप,प्राध्यापकांच्या गुणवत्ता, अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन आणि संशोधन प्रक्रियेचे वास्तव, तथाकथित शिक्षण सम्राट,त्यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन,सरकार, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि शिक्षण प्रक्रियाशी निगडीत लाभधारक या सर्वांचे लोकमानस यांची चर्चा होणे निकराचे झाले आहे. सरकार एकीकडे शिक्षण मोफत व सक्तीचे म्हणते तर दुसरीकडे खाजगी भांडवलदारांच्या हातात शिक्षण संस्था सोपवते.व्यावसायिक शिक्षण घेऊनही बेरोजगारीचा प्रश्न ‘आ’वासून उभा आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आत्महत्या, गलेलठ्ठ पगाराचे सावकारी करणारे सरकारी शिक्षक, दहा दहा वर्षे विनाअनुदान धोरणाचा बळी ठरलेले अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करणारे हतबल शिक्षक हा विरोधाभास इथेच सापडतो. खाजगी शाळा ,विद्यापीठातील भौतिक सोयीसुविधा तिथे अमाप पैसा खर्च करून शिक्षण घेणारा वर्ग तर दुसरीकडे सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था. तिथे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,पारंपरिक आणि व्यावसायिक शिक्षणातून बेरोजगारांच्या फौजा निर्माण करण्यापलिकडे या व्यवस्थेतून हाती काही येत नाही; हा समाजात असलेला निराशेचा सूर, अनुदानित विद्यापीठे, शाळा.यातील शैक्षणिक गुणवत्ता,रोजगाराच्या संधी,व्यक्तीमत्व विकास अशा असंख्य कळींच्या मुद्यांची चर्चा होते. सरकार, संस्थाचालक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्या वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेविषयीच्या मनोभूमिकांचा अनव्यार्थ लावणे.शिक्षण व्यवस्थेतील काळे, पांढर्‍या बाजूची चर्चा करणे. अशा असंख्य सकारात्मक आणि नकारात्मक बाबींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या सदराच्या माध्यमातून आगामी काळात करुयात!!
डॉ.गणेश मोहिते
(लेखक बीडच्या बलभीम महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत)
