असाध्य करोनाचे राजकारण किती?

जग मंदीच्या खाईत सापडला तेव्हा आपल्या देशाने इतरांना आर्थिक गणितं शिकवली. आज जग वळणावर असताना आपण मात्र घडी जुळवणीचा हिशोबच करत आहोत. इतकं होऊनही राजा शहाणा झाला नाही आणि राजा शहाणा न झाल्याने प्रजाही अडाण्याची अडाणीच राहिली. सत्ता एकाकी बनल्याने तपास यंत्रणांनीही मान टेकल्यागत सगळ्या चोर्‍यांकडे पध्दतशीर दुर्लक्ष केलं. एक संकट जात नाही तोच आता करोनाच्या संकटाने देशाला हैराण करून सोडलं आहे. हे संकट आपल्या एका देशाचं नाही, हे मान्य. पण आपल्यावर ती आफत नको, म्हणून राजाने आणि त्याच्या राज्यकर्त्यांनी अधिक सजग राहायला हवं होतं. पण राज्यकर्तेच गुलछबूसारखे हिंडू लागले तर घराचे वासे फिरायला वेळ लागत नाही. तिकडे अमेरिकेला धग बसू लागली असताना तिथले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जनतेला वार्‍यावर सोडून भारतात म्हणजे अहमदाबादला आले. आणि आपल्याकडे धूर दिसत असताना आपला राजा पंतप्रधान मोदी त्यांच्या मागे हिंडत राहिले. ट्रम्प भारतात आले तेव्हाच करोनामुळे आपण संकटात येत होतो. याची तिसर्‍यांदा जाणीव करून देण्यात आली होती. ती आमच्या राजाने हसण्यावारी नेली. ना पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेतली ना त्यांच्या मंत्रिमंडळाने. राजाच असा उदास निघाल्यावर प्रजाही निद्रेतच राहिली. करोना येतोय, ही जाणीव राहुल गांधींनी दिल्याने ते मान्य केलं तर आपली किंमत काय राहील, अशी गणितं खेळली गेली. यातून दुर्लक्ष झालं. त्याची फळं आज आपण सोसतो आहोत.

करोनाच्या संसरय़sL8Dगाने जगावर घाला घालायला सुरुवात केली तेव्हाच खरं तर आपण जागरुक व्हायला हवं होतं. ज्यांच्यावर ही आफत आली ती युरोपीय राष्ट्रं आपल्याहून १० पटीने विकसित असताना त्यांच्या होत असलेल्या वाताहतीने खरं तर आपण स्वत:ला सावरलं पाहिजे होतं. पण झोप इतकी निर्ढावल्यागत होती की याची दखल महाराष्ट्र आणि केरळसारख्या राज्यांना घ्यावी लागली. महाराष्ट्राचं संकट वाढत असल्याचं पाहून राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय जाहीर केले. महाराष्ट्राने दखल घेतल्यावर केंद्राला जाग आली. भारताहून दहा पटीने पुढे असलेल्या देशांची वाताहत होत असताना पंतप्रधानांचे साथीदार मंत्री गोमुत्र पार्टी आणि शेण खाण्याचे मुर्खासारखे उपचार पार पाडत होते. असले सोहळे पाहिल्यावर करोना आपल्याकडे आला कसा नाही याचंच आश्चर्य वाटलं असतं. ज्या मंत्र्याने उपचाराची चर्चा करायची ते असे बाष्फळ निघाल्यावर किमान आपल्या पंतप्रधानाने तरी त्यांचे कान उपटावेत. त्याऐवजी आपलाच नेता थाळ्या पिटायला आणि घंटा वाजवायला सांगत होता. राजा असा मुर्दाड तेव्हा प्रजेला काय दोष द्यायचा? यामुळेच आपण निवडलेल्या मार्गातून जाण्याची चिंता वाटते. हे म्हणजे मुर्खाचे लक्षण असल्याचे एव्हाना कळून आल्यावर तरी अर्धवटपणा सोडावा. पण तेही झालं नाही.

देशाचं दुर्दैव किती पाहा. जो देश स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेसाठी जगाला साक्षीदार मानतो त्याच देशात अशी उदासीन परिस्थिती आहे. इतके अर्धवटराव आपल्याकडे भरले आहेत. नोटबंदीचा निर्णय एका रात्रीत घेऊन पंतप्रधान मोदींनी आपण खूप काही कमावलं असा आव आणला. ७० वर्षांचा हिशोब मागत ७० महिन्यात होत्याचं नव्हतं करण्याचा इरादा बोलून दाखवला आणि आपण खोटारडे होतो, हे सिध्द करून दाखवलं. तरी अशी एका रात्रीत घोषणा करण्याची खुमखुमी मोदींना सोडवली नाही. याच खुमखुमीने गरिबांचे हाल झाले. ते आज कुत्रंही हाल खात नाही. महामारीतून सावरण्याची एकही संधी न देता रात्रीच्या रात्रीत २१ दिवसांची संचारबंदी जाहीर करून मोदींनी आणखी एक घोडचूक केली. एकीकडे करोनाच्या महामारीचं संकट असताना दुसरीकडे केवळ घर गाठण्यासाठी भुकेने व्याकूळ झालेली लोकं पाहून जग आपल्या सर्वांच्याच तोंडात शेण घातल्याशिवाय राहणार नाही. करोनाच्या संकटात भारत आता अधिकच गुरफटून चालला आहे. कारण असल्या गंभीर संकटाला तोंड देण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती देशाची राहिलेली नाही.

जे काही होतं ते रिझर्व्ह बँकेतून काढून घेतल्याने आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देता येईल इतका निधी राहिलेला नाही. राहिला प्रश्न देशभरातून उभारावयाच्या निधीचा. हा निधी आजवर पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा व्हायचा. देशाने सोसलेल्या असंख्य संकटात याच निधीने हात दिला. लोकं आपला पैसा या कोषात जमा करायचे. १९४८ नंतर त्यात खंड पडला नाही. हा कोष जोवर कार्यरत असायचा तेव्हा त्यावर विरोधी पक्षाची नजर असायची. सरकारला कसाही निर्णय घेता येत नव्हता. आज तेही खातं खाजगी करण्यात आलं. आता त्या कोषाला उत्तर देण्याचं सरकारवर दायित्व राहणार नाही. ते राहू नये, अशी पध्दतशीर आखणी पंतप्रधान मोदींनी करून घेतलेली दिसते. आता तर त्यांचे नगरसेवक, आमदार आणि खासदार याच कोषात पैसे जमा करणार आहेत, असं पक्ष प्रमुख नड्डा यांनी जाहीर केलंय. पदाचाही माणसं कसा गैरवापर करू लागलेत याचं हे जागतं उदाहरण म्हणता येईल. भाजपचे लोकप्रतिनिधी आपल्या पदाचा मिळणारा निधी या कोषात जमा करणार आहेत. लोकं आपल्या कष्टाची रक्कम देश उभारण्यासाठी तिजोरीत कर रुपाने द्यायचे तीच रक्कम भाजपचे नेते पदनिधीच्या रुपाने खाजगी कोषात जमा करणार असतील तर ते अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर त्यांनी पक्षाचाच कोष निर्माण केलाय. ही म्हणजे आयत्या बिळावर नागोबा अशी गत झाली. भाजपने जमा करायला घेतलेला हा निधी म्हणजे जनतेच्या खिशावर मारलेला डल्लाच होय.

करोना संसर्गाच्या तुलनेत इतर राज्यांनी दाखवलेली तत्परता मोदींना दाखवता आली नाही, हे उघड सत्य कोणीही नाकारणार नाही. यातही महाराष्ट्राने पुढचं पाऊल टाकलं. राज्य बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या संसर्गातील गांभीर्य देशाला दाखवून दिलं. एकेक निर्णय घेताना कोण काय टीका करेल, याची जराही तमा बाळगली नाही. राज्याच्या हिताचं जे जे म्हणून करता येईल, ते करण्याची हिंमत महाराष्ट्राने दाखवून दिली तीच अनेकांच्या पचनी पडली नाही. तीन पक्षांचं सरकार इतक्या तडफेने घेत असलेले निर्णय भाजपच्या नेत्यांना बघवले नाही. तसं असतं तर सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये आलेल्या पूरपरिस्थितीच्या मदतीचा बाऊ ते आता करून धजले नसते. त्या आपत्तीत गत सरकारचे मंत्री कशी पर्यटनं करत होते आणि काहीजण उमेदवारीसाठी पुण्यात कसे तळ ठोकून होते, हे महाराष्ट्राला चांगलं ठावूक आहे.

अशा परिस्थितीत स्वतंत्र मदतीचा निर्णय तेव्हा कोणी घेतला तर त्याला दोष कसा देता येईल? आज परिस्थिती वेगळी आहे. प्रत्येकजण आपली पुंजी संकटात पुढे करतो आहे आणि संकटात सापडलेल्याला हात देतो आहे. तिथे भाजपचे नेते मात्र सरकार कुठे चुकते याची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या दुर्दैवाने तिन्ही पक्षाचे नेते ही संधी त्यांना देत नाहीत. सरकार एकसंघ काम करत असल्याने संकटाला सामोरं जाण्यासाठी अपेक्षित ताकद मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना मिळते आहे. यात राजेश टोपेंसारख्या अभियंता असलेल्या मंत्र्याने ज्या पध्दतीने सार्वजनिक आरोग्य खात्याची जबाबदारी सांभाळली ती पाहता एखाद्याने ठरवलं तर तो होत्याचं नव्हतं करू शकतो, हे या दोघांनी देशाला दाखवून दिलं आहे. तरीही दोष काढण्यासाठी अनेक डोंबकावळे तयारच आहेत. पण त्यांच्या हाती काहीही लागलं नाही. टोपेंच्या अगदी वेगळी बाब केंद्रातल्या आरोग्य मंत्र्यांची आहे. ते तर होम हवन आणि गोमुत्राच्या पार्टीचे जणू निमंत्रकच बनले आहेत. टोपेंसारखे कर्तबगार मंत्री केंद्राच्या आरोग्य खात्यात असते तर देश केव्हाच सावरला असता, हे इथे आवर्जून नमूद करतो.

आज हे संकट देशाला पाच वर्षे मागे घेऊन गेलं आहे. अशा संकटात कोणी राजकारण करू नये, अशी साधार अपेक्षा असते. पण लोकांना घरात बसवण्याच्या निमित्ताने रामायण मालिका लोकांच्या माथी मारण्याचा मुर्खपणा सरकारने करायचा सोडला नाही. असल्या मालिका लोकांच्या माथी मारण्यासाठी मंत्रीच लोकांच्या मागणीचा उल्लेख करतात तो तर पराकोटीचा खोटा आणि लोकांना खोट्यात पाडणारा प्रकार होय. ही मालिका जेव्हा लावली जात होती तेव्हा सारा देश स्तब्ध व्हायचा. जो तो घरीच बसायचा. आज घरी बसण्याची आवश्यकता जरूर आहे. पण त्यासाठी लोकांच्या हाताला घरातच क्रय द्यायची आवश्यकता आहे. ती अक्कल सरकारला येत नाही. सारी उत्पादनं बंद झालीत. बुडालेल्या रोजगाराची कमाई कशी करायची याची चिंता पडलेल्या लोकांना त्यातून सावरण्याचा मार्ग देण्याऐवजी मालिकांची मात्रा त्यांच्यावर टाकली की जबाबदारीतून मोकळं झालो, असं मोदींच्या सगळ्याच मंत्र्यांना वाटत आलंय.

संकटाला तोंड देण्यासाठी इस्पितळांना तात्काळ अनुदान देऊन त्यांची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला असता तर कौतुक झालं असतं. या संकटात सर्वाधिक भरडली ती दोन राज्य म्हणजे आपलं महाराष्ट्र आणि दुसरं केरळ. की दोन्ही राज्य भाजपरहित सत्ता असलेली राज्य आहेत. वाढत्या संकटात या दोन राज्यांमध्ये अतितात्काळ इस्पितळ उभारण्याचा निर्णय केंद्राला घेता आला असता. त्याऐवजी या दोन राज्यांच्या मानाने संकटापासून कितीतरी दूर असलेल्या गुजरातमध्येच अडीच हजार खाटांचं अद्ययावत इस्पितळ उभं करण्याचा प्रयोग सुरू झाला. याला राजकारण नाही तर काय म्हणायचं? महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याची देणीही सरकार देणार नसेल तर याला राजकारण नाही तर काय म्हणायचं?

हे संकट म्हणजे सरकारी भाटांसाठी नवी पर%8v17णीच आहे. समाजमाध्यमांवर ते करत असलेला प्रचार पाहता मोदींचं सरकार घालवायला तेच कारण ठरतील हे सांगायची आवश्यकता नाही. तबलिगी जमातने हजरत निजामुद्दीनमध्ये आयोजलेल्या धार्मिक मेळाव्याचे निमित्त करत हे सरकारी भाट सगळ्याच मुस्लिमांना एकाच माळेत कसे मोजतात ते एकदा सत्ताधार्‍यांनी पहावं. ज्याला मिसरूड फुटलेलं नाही असली वाचाळ मुलंही सरसकट मुस्लिमांना जिहादी समजून गोळ्या घालण्याची भाषा करताना दिसतात तेव्हा त्यांच्या मानसिकतेची कीव केल्याविना राहवत नाही. या सगळ्यांना अर्थातच भाजपच्या नेत्यांची फूस असते हे दिल्लीच्या प्रदेश भाजपच्या प्रमुखाने मनोज तिवारीने दाखवून दिलंय. १५ मार्चपर्यंत आयोजलेल्या या सोहळ्याला जगभरातून लोकं आली होती हे केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला आणि अमित शहांच्या हाती असलेल्या दिल्ली पोलिसांना ठावूक नव्हतं, असं कोणाला म्हणायचंं असेल तर त्याच्या अकलेचे बारा वाजलेलेच आहेत असं समजायला हरकत नाही.

जमातच्या मुर्खपणाला जशी माफी मिळू शकत नाही तशी हजारोंच्या उपस्थितीतील विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहणार्‍या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याला माफी कशी मिळू शकते? ती माफी करोनाग्रस्तांच्या उपस्थितीत २३ तारखेला म्हणजे जमातच्या सोहळ्यानंतर चक्क आठ दिवसांनी आपला शपथविधी सोहळा योजणार्‍या मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री शिवराज चव्हाण यांना माफी कशी द्यायची? करोना घराघरात शिरत असताना मध्य प्रदेशची सत्ता लाटण्यासाठी पैशांचा खेळ करत फोडाफोडीची वाट पाहून देशात संचारबंदीला विलंब करणार्‍या पंतप्रधान मोदींना कसं माफ करणार? राजकारण ही अफूची गोळी आहे, ती सहज सुटत नसते. पण ती सतत घ्यायचीही गोष्ट नसते. आज भाजपने अफू बनवलेल्या राजकारणाच्या गोळीचा अव्याहत वापर करायला घेतला आहे, हे या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष केलं तर देशाचं वाटोळं व्हायला वेळ लागणार नाही.