योग्य कारवाईचे ‘अयोग्य’ टायमिंग

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची लगीनघाई सुरू असताना अंमलबजावणी संचालनालय तथा ईडीच्या एका कारवाईने उभ्या देशाचे लक्ष वेधले आहे. राज्य सहकारी बँकेत पंचवीस हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह बँकेच्या कारभारी मंडळात असलेल्या तत्कालीन विविध पक्षांच्या तब्बल सत्तर जणांवर मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. २००५ ते २०१० या काळात बँकेने कोट्यवधींचे कर्जवाटप केले, ज्यामध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ज्या काळात बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे, तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. बँकेच्या तत्कालीन कारभार्‍यांमध्ये काँग्रेस आघाडीचे वर्चस्व असले तरी संचालक मंडळात भाजप, शिवसेना, शेकाप आदी पक्षांशी निगडीत मंडळीही असल्याचे नाकारून चालणार नाही. बँकेच्या संचालक मंडळाने मर्जीतील संस्था व व्यक्तींना मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केल्यानेच बँक डबघाईला आल्याचा आरोप आहे. बँकेने दिलेल्या कर्जांपैकी अनेक कर्जे बुडीत झाल्याने बँक अडचणीत येऊन तीवर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला होता. नाबार्डसह साखर व सहकार आयुक्त, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या व्यवस्थांनी गैरव्यवहार सादर करूनही कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. तथापि, राज्य सहकारी बँकेच्या अनियमित कर्जवाटप प्रकरणात हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप नाबार्डच्या अहवालात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याच्या आधारेच सुरिंदर अरोरा नामक सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार ‘शिखर’ हे बिरूद मिरवणार्‍या या बँकेने तारण न घेताच अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचा तसेच परिणामी, बँक कमालीच्या आर्थिक घाट्यात गेल्याचे मत न्यायालयात सादर याचिकेत मांडण्यात आले. अरोरा यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला दिले. ईडीच्या निर्णयानंतर ज्या कारणामुळे वेगळी चर्चा सुरू झाली, ती शरद पवार यांच्याविरूध्दच्या कारवाईमुळे. तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कारभारात अनियमितता होती की नाही, हे चौकशीअंती सिद्ध होईल, तथापि, शरद पवार यांचा बँकेशी थेट संबंध नसताना त्यांना या प्रकरणात अकारण गोवण्यात आल्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भावना आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारात पवार सक्रिय झाल्याने आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याचे पाहूनच राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी ईडीच्या आडून पवारांविरूध्द कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांचा पक्ष म्हणतो आहे. सध्या निवडणुकांचा हंगाम सुरू असल्याने या कारवाईला राजकीय रंग मिळणे स्वाभाविक आहे. पवारांचे राजकीयदृष्ट्या खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने ही कारवाई करण्यात आल्याचे, तर ही न्यायालयीन प्रक्रिया असून त्यानुसार योग्य कारवाई होत असल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कारवाईशी अनेकांचा संबंध असला तरी त्यामध्ये पवारांचा अंतर्भाव असल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागणे स्वाभाविक आहे. या मुद्यावर उव्दिग्न झालेल्या पवारांनी बँकेच्या निर्णय प्रक्रियेत आपला कधीही सहभाग नव्हता आणि संबंधित कारवाईबाबत आपल्या मनात शंका असल्याची प्रतिक्रिया दिली. माध्यम संवादातील दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणे आपल्याला माहीत नाही, हे पवारांचे वक्तव्य बोलके आहे. याचा अर्थ या कारवाईमागे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्याचा पवारांचा वहीम आहे. आपण ईडीला संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे पवारांनी निर्देशित केले आहे. मुळात, राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची उकल राज्यांत पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाली होती. चव्हाण यांनी सहकार कायद्याच्या कलम अकरानुसार बँक संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक बसवला होता. त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी सतराशे पानी आरोपांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, तेव्हा कारवाई न होता नेमकी आताच ती होण्याला राजकीय रंग मिळणे स्वाभाविक आहे. बरं, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारितील नाबार्डने सूचित करूनही राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर कृपादृष्टी ठेवल्याने तत्कालीन कृषीमंत्री म्हणून पवारांकडे अंगुलीनिर्देश होतो. पवारांसह या प्रकरणातील सत्तर जणांची चौकशी होऊन काय निष्पन्न व्हायचे ते होईल. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हालचालींवरून संबंधितांविरूध्द चौकशीचा फास आवळला जाईल, हे निश्चित होते. तथापि, कारवाईचा बडगा उगारताना राज्य सरकारने अचूक ‘टायमिंग’ साधले का, याचे उत्तर देताना सत्ताधार्‍यांची तारांबळ उडणार नसल्यास नवलच. शिवाय, ‘नॅचरली करप्टेड पार्टी’ म्हणून हेटाळणी करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांच्या हातात सन्मानाने भाजपचा झेंडा देणारे पूर्वी केलेले आरोप सर्रास विसरले. राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळात आज भाजपाश्रयाला आलेले अनेक नेते होते. त्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माणिकराव कोकाटे, राजन तेली यांसारख्यांचा समावेश होता. मग आता त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडेही लक्ष लागून राहणार आहे. शरद पवार काय किंवा गैरव्यवहारात नाव आलेली इतर मंडळी काय, त्यांच्या दाव्यांनी ते निर्दोष आहेत म्हणणे अथवा त्यांच्यामुळे बँक डबघाईस आली म्हणणे तात्विक अंगाने घाईचे ठरेल. तथापि, भ्रष्टाचार निर्मूलन मोहीम नि:पक्षपातीपणे आणि तेवढ्याच कर्तव्यकठोरतेने होणार असेल तर मराठी मुलखात तिचे स्वागत झाल्यावाचून राहणार नाही. सहकार, शिक्षण आदी क्षेत्रं भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली आहेत. सहकार चळवळ तर मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास स्वाभाविक त्याची धुरा असणार्‍यांबाबत चर्चा होते. राजकारणातून सत्ताकारण आणि सत्ताकारणातून स्वहित हा मूलमंत्र मानलेल्या राजकारण्यांना आपण एखाद्या व्यवस्थेचे विश्वस्त आहोत, मालक नव्हे या वस्तुस्थितीचा विसर पडला. राजकारणातील भाईभतिजेगिरी सहकारासारख्या पवित्र चळवळीत शिरल्याने संस्था मोडकळीस आल्या. नियमांना फाटे देऊन, शिस्तीच्या चौकटी मोडून आणि लोकभावना पायदळी तुडवून सहकारी संस्थांना बटीक बनवणार्‍यांना कारभारी या नात्याने दोषी असल्याचा बट्टा लागणार असेल तर शिक्षा होणे क्रमप्राप्त ठरावे. संबंधित व्यक्ती कोणत्या पक्षाची अथवा पदावर आहे, यापेक्षा तिने एखाद्या व्यवस्थेचा गैरवापर करून स्वत:च्या तुंबड्या भरल्याचा मुद्दा अधिक प्रभावी ठरावा. केंद्र आणि राज्य सरकारांना भ्रष्टाचार निर्मूलन करताना ‘आपला तो बाब्या…’ चा हिशेब करून चालणार नाही. त्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची अपरिहार्यता स्विकारावी लागेल. तसे झाले तरच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हे प्रमेय प्रत्यक्षात उतरेल. अन्यथा निवडणूक पार्श्वभूमीवर पुढे आलेल्या या मुद्याचा नंतर विसर पडला तर जनता ‘अच्छे दिन’ची भाषा करणार्‍यांनाही माफ करणार नाही. राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणाचे पडसाद राज्यातील निवडणुकीच्या प्रचारातील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. तत्पूर्वी ईडीच्या चौकशीचा फास कोणाकोणाभोवती आवळला जातो, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल. शरद पवारांना या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आले की याआधी झालेल्या दाऊदसोबतचे संबंध, भूखंड घोटाळा, लवासा घोटाळा आदी आरोपांप्रमाणेच आताचे मुद्दे पोकळ ठरतात, हे काळ ठरवेल. या प्रकरणात ज्यांची नावे घेण्यात येताहेत, ती सगळी बडी प्रस्थ असल्याने आणि त्यांचे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांशी लागेबांधे असल्याने राज्य सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाईला धजावेल का, याकडेही राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे. अन्यथा निवडणुकांच्या तोंडावर ईडीच्या आडून राज्य सरकारने हे दबावतंत्र राबवल्याचे सिध्द होईल, इतकेच.