आर्थिक मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी महसूलात वाढ करणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटींची मदत मागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात अनेक अडचणी समोर असून यावर्षी आर्थिक मंदीमुळे देशाचा विकासदर गेल्या ११ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर राहू शकतो.
त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या मदतीमुळे सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रूपये देण्याचे स्पष्ट केले होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारला १.४८ लाख कोटी रूपये देण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटी रूपये घेण्याच्या तयारीत आहे. चलन किंवा सरकारी बाँडच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेला मोठा नफा मिळाला तर नफ्यातील काही भाग रिझर्व्ह बँक आपले परिचालन आणि आपात्कालिन फंडसाठी ठेवत असते.
यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम लाभांश म्हणून सरकारला देण्यात येते. सरकारला ३५ ते ४५ कोटी रूपयांपर्यंतच्या मदतीची आवश्यकता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने जर सरकारची मागणी मान्य केली तर हे रिझर्व्ह बँकेकडून मदत घेण्याचे सलग तिसरे वर्ष असेल.
