‘जे शेतकरी नियमीत कर्जाची फेड करत होते. त्यांना ५० हजार इंन्सेंटीव्ह देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, ‘प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना मोफत मीटर खरेदी करता येणार आहे’. शिवाय, ‘पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही’, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. (50000 rupees incentive for regular loan repayment farmers Chief Minister eknath shinde announcement)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. तसेच, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना. (उर्जा विभाग)
- अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. (उर्जा विभाग)
- दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती. (विधि व न्याय विभाग)
- विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार. (विधि व न्याय विभाग)
- लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)
- १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
- राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
- ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- हिंगोली जिल्ह्यात ‘बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’. (कृषि विभाग)
- शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ. (सहकार विभाग)
- ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती. (ग्राम विकास विभाग)
- राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही. (गृह विभाग)
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटचा वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नाही – दीपक केसरकर
