महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, शिवाजी नलावडे, शेकापचे जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार मधुकर चव्हाण, दिलीपराव देशमुख, शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह ७६ संचालकांवर सोमवारी रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईवोडब्ल्यू) दिले होते. त्यानंतर घोटाळ्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात भा. दं. वि. कलम ४२०, ४०९, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ब) अन्वये हा गुन्हे दाखल केलेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी येत्या पाच दिवसांत बँकेचे तत्कालीन संचालक माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील, दिलीपराव देशमुख, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह ७६ संचालकांवर गुन्हा नोंदवा, असे आदेश हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला मागील गुरुवारी दिले होते.त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या धामधूमीत दाखल केलेले गुन्हे राजकीय पार्श्वभूमीचे जास्त वाटतात.
या ७६ जणांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. आज या बड्या नेत्यांविरोधात एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी या सर्वांविरोधात ‘विश्वसनीय पुरावे’ आहेत, असे मत मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे. या घोटाळ्यात राज्यातील ३४ जिल्हा बँकांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. अजित पवार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक असताना त्यांनी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना कर्ज देताना रिझर्व्ह बँक आणि बँकेशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केले, असा आरोप आहे. परिणामी कर्जाची वसुली झाली नाही, असे नाबार्डने तपासणी अहवालात म्हटले आहे.
नाबार्डचा तपासणी अहवाल आणि अन्य विश्वसनीय पुराव्यांवरून सकृतदर्शनी भारतीय दंड संहिता व अन्य काही कायद्यांखाली हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे आम्ही ईओडब्ल्यूला पाच दिवसांत यासंबंधी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश देतो. त्यानंतर पुढे कायद्यानुसार योग्य ते पाऊल उचलावे, असा आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
