मुंबईः आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात दाखल असलेली जनहित याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. त्यामुळे येथील वृक्षतोडीचा व पर्यायाने मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हंगामी मुख्य न्यायाधीस एस. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वृक्षतोडीवर संबंधित प्रशासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तेथे तुम्ही याविरोधात दाद मागू शकता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही यासाठी याचिका करण्याच पर्याय आहे. परिणामी आम्ही या याचिकेत कोणतेही आदेश देणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी ही जनहित याचिका केली होती. आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी ८४ झाडे कापण्यास परवानगी आहे. मात्र एमएमआरडीएने १७७ झाडे कापण्यास मुंबई महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. हे गैर असून आरे येथील वृक्षतोडीस परवानगी नाकारावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेचा राज्य शासनाने विरोध केला होता. या वाढीव वृक्षतोडीला याचिकाकर्तेच जबाबदार आहेत. या याचिकेमुळे गेली ४ वर्ष या प्रकल्पाचे काम रखडले होते. त्यानंतर काम सुरू झाले तेव्हा त्या प्रस्तावित जागेवर छोटी रोपटी होती ती चार पावसाळ्यात वाढली. आज त्यांचं झाडांत रूपांतर झालं आहे. जर त्याचवेळी जागा सपाट करून घेतली असती तर आज ही वाढीव वृक्षतोड करण्याची वेळच आली नसती, असा दावा राज्य शासनाने केला. अखेर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणतेही आदेश न देता ही याचिका निकाली काढली. त्यामुळे आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरे कॉलनीत मेट्रोचे कारशेड नसावे यासाठी पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाला आदित्य ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना रातोरात येथे वृक्षतोड झाली होती. सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीत मेट्रोचे कारशेड होणार नाही, असे जाहिर केले. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्ते आल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय फिरवला व मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच होणार असे स्पष्ट केले.
