मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम येत्या 15 दिवसांत स्वतःहून न हटविल्यास सदर बंगल्यावर पालिकेकडून हातोडा चालविण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस मुंबई महापालिकेकडून राणे यांना पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राणे यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. 15 दिवसांत बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून तोडले तरी अथवा नाही तोडले तर पालिकेने स्वतः यंत्रणा आणून त्यावर हातोडा चालवला तरी राणे यांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघणार आहेत.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू चौपाटीनजीकच ‘अधिश’ हा बंगला काही वर्षांपूर्वी उभारण्यात आला होता. मात्र शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरुद्ध नारायण राणे, नितेश राणे असा सामना रंगल्याने आणि आरोप- प्रत्यारोप झाल्याने कलगीतुरा रंगत आहे. त्यातच पालिकेच्या के/पश्चिम विभागाने मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्याला अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पालिकेच्या पथकाने सदर बंगल्यात भेट दिली असता त्यावेळी राणे कुटुंबीय घरात नसल्याने पालिकेचे पथक कारवाई न करताच माघारी परतले होते. त्यानंतर पुन्हा पालिकेने राणे यांना बंगल्याचे प्लॅन, आराखडा तपासणीसाठी येणार असल्याचे कळवून त्या बंगल्याची झाडाझडती घेतली होती.
सात दिवसात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती देण्याचे आणि समाधानकारक उत्तर देण्याचे फर्मावले होते. मात्र मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या बंगल्यात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम झाले नसल्याचा दावा केला होता. परंतु पालिकेच्या पथकाला तपासणीत बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार आता पालिकेने मंत्री राणे यांना 15 दिवसांत बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटविण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्यानंतर मात्र पालिकेचे पथक मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर थेट धडक देऊन बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणार आहे.
पालिकेने मंत्री राणे यांना नुकतीच 351 कलमानुसार नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये बांधकाम करताना दिलेल्या प्लानमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. पार्किंग, बेसमेंट आणि स्टोर रूमच्या जागेत रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. पहिला, दुसरा, तिसऱ्या, पाचव्या मजल्यावरील टेरेसच्या जागी रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. चौथ्या, सहाव्या आठव्या माळ्यावरील पॉकेट टेरेसचा जागी तसेच आठव्या माळ्यावर टेरेस मजल्यावर रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम पालिकेच्या परवानगीशिवाय केले असल्याने ते बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळेच पालिकेने सदर बेकायदेशीर बांधकाम स्वतःहून न हटविल्यास पालिकेकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
