घरदेश-विदेशत्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं; राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राऊतांनी सुचवला आरक्षणावर पर्याय, म्हणाले...

त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं; राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राऊतांनी सुचवला आरक्षणावर पर्याय, म्हणाले…

Subscribe

संजय राऊत म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल आणि कुणावरही अन्याय करायचा नसेल तर केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करत आरक्षणाचा कोटा वाढवावा, असा पर्याय राऊतांनी यावेळी सुचवला.

नवी दिल्ली: मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ठाकरे गटाचे एक शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भेटीला गेलं होतं. राष्ट्रपतींची भेट झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आरक्षणावर पर्याय सुचवला आहे. तसंच, आमचं म्हणणं राष्ट्रपतींनी ऐकून घेऊन आम्हाला आश्वस्त केल्याचंही ते म्हणाले. (After the President Draupadi Murmu s visit Sanjay Raut suggested an alternative to Maratha reservation option)

संजय राऊत म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल आणि कुणावरही अन्याय करायचा नसेल तर केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करत आरक्षणाचा कोटा वाढवावा, असा पर्याय राऊतांनी यावेळी सुचवला.

- Advertisement -

अशी स्थिती महाराष्ट्रात कधीही नव्हती

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमचं शिष्टमंडळ भेटून आलं. राज्यातील सध्याच्या चिंताजनक परिस्थितीबाबत आम्ही राष्ट्रपतींची भेट घेतली. महाराष्ट्राने अनेक संकट झेलेली आहेत. पण अशी परिस्थिती महाराष्ट्राने कधीच पाहिली नव्हती. हे सगळं राष्ट्रपतींच्या कानावर घातलं. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनीही आम्हाला आश्वस्त केलं आहे, असं संजय राऊत यावेळी म्हणाले.

आमची भूमिका सर्वसमावेशक

सरकारमधील मंत्री जाहीर सभेतून एकमेकांना आव्हान देत आहेत. त्यामुळे एक सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन आम्ही भेट घेतली. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना सामावून घेताना घटनेत तरतूद करून घ्यावी, हे सगळं संसद आणि केंद्र सरकारच्या हाता आहे. येत्या अधिवेशनात विशेष प्रस्ताव आणून हा तिढा सोडवावा अशी मागणी केली. राष्ट्रपतींनी आम्हाला यावर तोडगा काढण्याबाबत आश्वासन दिलं आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.

- Advertisement -

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना हे माहीत नाही का?

राज्य सरकार घटनाबाह्य असलं तरी त्यांनी घटना दुरुस्ती करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना विषय माहिती नाही का? ते राज्यात आले तेव्हा मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालावं. आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, असं राऊत म्हणाले.

(हेही वाचा: कमलनाथ सरकारने किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली? KBC मधील व्हायरल व्हिडिओचे सत्य आले बाहेर )

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -