मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आक्रमक झालेले पाहायाला मिळाले. विधीमंडळाचं सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून यावेळी अजित पवार यांनी सरकारला फैलावर घेतलं. कार्तिकी एकादशीला काही जण पाऊस पडू दे असं म्हणतात. पण महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरून मनात पाल चुकचुकली. मागासवर्ग आयोगानं ज्या काही शिफारशी दिल्या आहेत त्या शिफारशी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे वाचून दाखवल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवावा. तसं न झाल्यास आम्ही कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला दिला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही आम्हा सर्वांची भूमिका आहे. पण, त्यासाठी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे अशी मागणी देखील यावेळी अजित पवार यांनी केली. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणार अशी चर्चा सध्या मराठा आरक्षणावरून सुरू आहे. त्यावर आता अजित पवार यांनी देखील ओबीसी आरक्षणाला हात लावता कामा नये अशी मागणी केली. २९३चा प्रस्ताव हा सरकारचा अभिनंदन करणारा आहे. पण त्याला आमचा विरोध आहे. आम्हाला लोकांच्या अडचणी मांडायच्या आहेत. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा जनतेला समजलाच पाहिजे अशी मागणी देखील यावेळी अजित पवार यांनी केली.
यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी दुष्काळावरून देखील सरकारला लक्ष्य केलं. सरकारनं दुष्काळ तर जाहीर केला. पण त्यामध्ये अनेक दुष्काळी तालुक्यांचा समावेश नाही. आम्हाला या साऱ्या गोष्टींवर आज सकाळपासून चर्चा करायची होती. पण मुख्यमंत्री सभागृहात आलेच नाहीत. अशा शब्दात अजित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केलं.
दरम्यान, सध्या मराठ्यांना आरक्षण देणार अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील प्राप्त झाला आहे. मराठा समाजाचं आर्थिक आणि सामाजिकबाबतील मागासलेपण अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.
