ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्रात लागू होणार का?; उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात…

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार नेमकी काय पावलं उचलणार आहे? यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Ajit Pawar said that he will withdraw the charges in the Punatamba agitation case

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार नेमकी काय पावलं उचलणार आहे? यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्या. तसंच, मुख्यमंत्र्यांशीही याबाबत चर्चा करणार आहोत. ग्रामविकास खात्याशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.”, असे अजित पवार यांनी म्हटले.

“सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेश राज्य जसं सुप्रीम कोर्टात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्यसरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत”, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

“इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. मध्यप्रदेशने काय दाखल केले तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाया झाल्या राज्यपालांनीही विधेयकावर तात्काळ सही केली. त्यामुळे मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेला तो अधिकार आहे. राज्यसभा सहा जागा आहेत. त्यामध्ये दोन जागा भाजप येतात. एक जागा शिवसेनेची येते. तर राष्ट्रवादीची एक जागा येईल आणि कॉंग्रेसची एक जागा येईल. मतं शिल्लक राहतात त्यामध्ये सर्वाधिक मते शिवसेनेची राहणार आहेत. सहसा स्वतंत्र पक्ष असतात ते रुलिंग पार्टीचे ऐकतात. त्यामुळे बघुया काय होतेय ते. कुणी किती जागा लढवायच्या तो त्यांचा प्रश्न आहे. सूचक ज्यांना जास्त त्यांना जागा मिळतील. संभाजीराजेबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पवारसाहेबांसोबत चर्चा झाली असेल तर त्यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही”, असेही अजित पवार म्हणाले.

“प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात झाली आहे. त्यांनी याबाबत हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर प्रसिद्ध झाले आहे. नाना पटोले यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही त्याबद्दल मला बोलायचे नाही. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची नावे आलेली आहेत. विचार करत असल्याचे राज्यपाल सांगत आहेत.. कधी कधी एखाद्या कार्यक्रमात भेटले तर करेंगे… करेंगे… अजितजी… क्यूं फिकर करते हो… असे त्यावेळी बोलतात. आगामी निवडणुका घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत त्यामध्ये कुणाला ढवळाढवळ करता येत नाही. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल”, असेही अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.

मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेला इम्पिरिकल डेटा रिपोर्ट देखील न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मध्य प्रदेशला जे जमलं, ते साध्य करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका भाजपानं केली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार ताराचंद म्हस्के व औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मारुती साळवे यांचा राष्ट्रवादीत जाहीर प्रवेश

अहमदनगर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ पत्रकार ताराचंद म्हस्के-पाटील आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मारुती साळवे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयात हा प्रवेश कार्यक्रम पार पडला. ताराचंद म्हस्के – पाटील यांनी मागील अनेक वर्षे पत्रकारिता करताना परखड मते मांडण्याचे काम केले आहे असे अजित पवार म्हणाले. या मान्यवरांचे नगर व औरंगाबाद या दोन्ही ठिकाणी पक्ष संघटना बळकट होण्यासाठी नक्कीच सहकार्य मिळेल. पक्षाचे विचार आणि ध्येयधोरणे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम होईल. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षासाठी हा पक्ष प्रवेश प्रभावी ठरेल असा विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त करून त्यांचे पक्षात स्वागत केले. या पक्ष प्रवेश कार्यक्रमाला महिला प्रदेशाध्यक्षा विद्याताई चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, युवक प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख, युवक कार्याध्यक्ष सूरज चव्हाण, युवक प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल मातेले उपस्थित होते.


हेही वाचा – मुंबईत नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे ७८ टक्के काम पूर्ण – आदित्य ठाकरे