राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी सोशल मिडिया एजन्सी नेमण्याचा निर्णय टीकेची झोड उडाल्यानंतर अखेर मागे घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ६ कोटी रूपये मोजून स्वतंत्र सोशल मिडिया एजन्सीसाठीचा निर्णय याआधी ठाकेर सरकारकडून घेण्यात आला होता. पण विरोधकांपासून ते सर्वसामान्यांकडून या निर्णयाविरोधात टीकेचा सूर निघाल्यानंतर अखेर अजितदादांनी हा निर्णय मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेक माध्यमांनी हा विषय लावून धरला होता. कोरोनाच्या लढाईत एकीकडे सरकारी तिजोरीत पैसे नाहीत असे सरकारकडून सांगण्यात येत असतानाच, ही उधळपट्टी कशाला असाही सवाल अनेकांनी केला होता. अखेर अजितदादांनी स्वतःच हा शासन निर्णय रद्द करण्याच आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले.
नवा आदेश काय़ ?
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
