राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये जीएसटीच्या मुद्यावरुन नेहमीच खटके उडत असतात. केंद्र सरकारने केंद्राच्या प्रमाणेच काम करावं राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणता कामा नये असा सूचक इशाराच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच अनेक वेळा केंद्राकडून राज्याला मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळाला नसल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती कमी करण्यासाठी जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. परंतु याबाबत स्पष्ट माहिती मिळाली नाही परंतु राज्य सरकारची भूमिका ठरली असून बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना जीएसटी आणि पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवरुन केंद्रावर निशाणा साधला आहे. अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, जीएसटीच्या संदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका नीती आयोगाच्या समोर ठेवली आहे. उद्या राज्याच्या वतीने भूमिका पुन्हा मांडणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करुन त्याला एकच प्रकारचा टॅक्स लावायची चर्चा सुरु आहे. परंतु याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आली नाही जर अशी चर्चा झाली तर राज्याच्या वतीने काय भूमिका मांडण्यात येणार याबाबत चर्चा झाली आहे. त्याप्रमाणे भूमिका मांडणार आहोत. आमचं मत आहे की, केंद्राने केंद्राच्या प्रमाणे काम करावं पण राज्यांना मिळालेल्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये, कारण आपल्यामध्ये उत्पन्न देणारे जे काही विभाग आहेत. त्याच्यामध्ये मुद्रांक शुल्काचा मोठ्या प्रमाणात टॅक्स मिळतो. उत्पानद शुल्काचा मोठ्या प्रमाणात टॅक्स मिळतो आणि सर्वात जास्त टॅक्स आपल्याला जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे आमचे मत आहे की, जे काही ठरलं आहे त्याच पद्धतीने सुरु ठेवण्यात यावं असे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
व्हिसीद्वारे उपस्थित राहण्यास अद्याप परवानगी नाही
जीएसटीच्या काऊन्सिलबाबत आता चर्चा सुरु आहे. मागणी केली का ते कळणार नाही. उद्या लखनऊला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सर्वांनी दिल्लीत बैठक घेण्यासाठी विनंती केली होती मात्र लखनऊलाच घेण्यात येणार आहे. ही बैठक व्हिसीद्वारे घेण्याची परवानगी देण्याचा आग्रह केला आहे. परंतु अद्याप परवानगी दिली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परवानगी देण्यात यावी, लेखी सुचना द्यावी, कुठल्या कुठल्या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका काय असावी याबाबत जीएसटी समितीसोबत चर्चा केली आहे.
जे अर्थमंत्री तिथे पोहचू शकणार नाही त्यांना परवानगी द्यावी. पंतप्रधान अनेक बैठका व्हिसीद्वारे घेतात, अर्थमंत्र्यांनी बैठका व्हिसीद्वारे घेतल्या आहेत. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठका व्हिसीवर होत असतात मी लेखी मतसुद्धा पाठवले असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली तर तिथे काही गोष्टी मत मांडताना घडू शकतात, राज्याचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न झाला तर आमची भूमिका ठरली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला टिप्पणी करण्याचा अधिकार, अजितदादांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर
