महाराष्ट्रातील सरकारी किंवा पालिका हॉस्पिटल्समध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांचा पुरवठा हा येत्या आठवड्यात बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या हॉस्पिटल्सना औषध पुरवठा करणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सची यांची बीलं गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारकडून थकवण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, ‘ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग्ज लायन्सस होल्डर्स फाउंडेशन’ने सरकारी रुग्णालयांचा औषध पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने थकवलं तब्बल ९० कोटींच बील
गेल्या कित्येक अधिवेशनांमध्ये हा मुद्दा गाजत आहे. हा विषय अधिवेशनात मांडूनही सरकार केमिस्ट यांच्या थकीत बिलासंदर्भात ठोस पाऊल उचलत नाही. केमिस्ट संघटना टेंडर पास करुन हॉस्पिटल्सना औषध पुरवठा करतात. त्या बदल्यात सरकार त्यांना बील देतात. ते एकूण थकीत बील ९० कोटी रुपयांचं आहे. पण, सरकार त्या थकीत बिलाबाबत निर्णय घेत नाही. अधिवेशनात सरकारने अधिसूचना जारी करुनही केमिस्ट संघटनांना त्यांचं थकीत बील मिळालेलं नाही. त्यामुळे या केमिस्ट संघटनांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. त्यामुळे आता केमिस्ट संघटनांनी, जोपर्यंत थकीत पैसे दिले जाणार नाहीत, तोपर्यंत येत्या आठवड्याभरात रुग्णालयांना होणारा औषधपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासोबतच जर योग्य निर्णय घेण्यात आला नाही तर येत्या १ ऑक्टोबरला मंत्रालयापर्यंत केमिस्ट संघटना मोर्चा काढत सरकारचा निषेध करेल, असही ‘ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग्ज लायन्सस होल्डर्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितलं आहे.
२०१५ सालापासून आमच्या केमिस्ट लोकांचं बील सरकारने दिलेलं नाही. जवळपास १०० मेंबर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांना औषध पुरवठा करतात. ज्यांना २०१५ पासून आतापर्यंत एकही रुपया देण्यात आलेला नाही. जवळपास ९० कोटींच्या वर हे थकीत बील आहे. आम्हाला लेखी आश्वासन देण्यात आलं आहे. पण एकही पैसा खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे आमची आज बैठक पार पडली. ज्यात आम्ही सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत थकीत बील दिलं नाही तर आम्ही सरकारला औषधपुरवठा करणार नाही. त्यात जीवरक्षक ड्रग्ज, नॉर्मल ड्रग्ज, हॉस्पिटल्स चालवण्यासाठी ज्या औषधांची गरज असते. शिवाय शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी औषधं, उपकरणं यापैकी एकही गोष्ट आमच्याकडून पुरवली जाणार नाही.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग्ज लायन्सस होल्डर्स फाउंडेशन- Advertisement -
तर, याविषयी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय आणि संशोधनाचे संचालक डॉ. प्रविण शिंगारे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
