मुंबईः आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना राज्य सरकारने मंगळवारी मोठा दिलासा दिला. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात दीड हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज घोषित केला. त्याचबरोबरच त्यांना पेन्शन योजना तयार करण्याचे आणि येत्या अर्थसंकल्पात मोबाईल फोनसाठी आर्थिक तरतूद करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी आपला संप मागे घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीच्यावतीने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी मानधनात वाढ करणे, नवीन मोबाईल उपलब्ध करून देणे, पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभरात २० फेब्रुरवारीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. अंगणवाडी सेविकांच्या या संपाचा फटका लाखो बालकांना बसत होता. अंगणवाडी बंद असल्याने सहा वर्षापर्यंतची बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत होती. सोबतच गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, कुपोषण निर्मुलन आदी कार्यक्रमांवरही मोठा परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संपाची गंभीर दखल घेत कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
विधानभवनातील एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य केल्या. या बैठकीत मानधनवाढीसह पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मानधान वाढवण्याबरोबर अंगणवाडी सेविकांसाठी १५ दिवसात पेन्शन योजना तयार करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
अनेक अंगणवाडी सेविकांचे वय ५० वर्षांच्या वर गेलेले आहे. त्यांना वृद्धपकाळाची चिंता आहे. आम्हाला अपेक्षेप्रमाणे पेन्शन योजना तयार झाली तर तो वृद्धपकाळासाठी आधार ठरेल, असे सांगतानाच मानधनवाढ, पेन्शन योजना आणि मोबाईल फोनबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करून आम्ही संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी बैठकीनंतर दिली. सरकारकडून मोबाईल मिळणार असल्याने आता अंगणवाडी सेविकाही हायटेक होतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
