भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुली प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मंगळवारी चांदीवाल आयोगाच्या समोर उपस्थित करण्यात आले. या सुनावणीदरम्यान अनिल देशमुख यांनी आयोगाला एटीएसच्या अहवालाची प्रत देण्याची विनंती केली. देशमुख यांनी केलेल्या दाव्यानुसार मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर एटीएसच्या अहवालात दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. याआधीच्या सुनावणीतच एटीएसने अॅंटेलिया बॉम्ब प्रकरणातील मनसुख हिरेन हत्याकांडाचा ८०० पानी अहवाल चांदीवाल आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. त्याअनुषंगानेच निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेलाही चांदीवाल आयोगासमोर हजर करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र दहशताद विरोधी पथक (ATS) ने अॅंटेलिया बॉम्ब प्रकरणात मनसुख हिरेनच्या हत्येनंतरचा अहवाल हा चांदीवाल आयोगाकडे दाखल केला होता. एकुण ८०० पानी अहवाल हा आयोगाकडे याआधीच्या सुनावणीत सादर करण्यात आला होता. या अहवालात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनाही दोषी ठरवण्यात आले आहे. परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसुली केल्याचा आरोप करणारे पत्र हे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना लिहिले होते. या लेटर बॉम्बनंतरच राज्याच्या राजकीय वर्तुळात तसेच पोलीस दलातही मोठी खळबळ उडाली होती. त्याआधी मनसुख हिरेने हत्या आणि अॅंटेलिया स्कॉर्पिओ स्फोटके प्रकरणात जबाबदार ठरवत परमबीर सिंह यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून दूर करण्यात आले होते. त्यांच्या होमगार्ड विभागाचा महासंचालक पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती.
परमबीर सिंह यांच्या पत्राची दखल घेत वकील जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये हायकोर्टाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील आयोग नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेत चांदीवाल आयोग नेमण्याचे आदेश दिले होते. आयोगाच्या सुनावणीत काही दिवसांपूर्वीच निलंबित एपीआय सचिन वाझेचाही जबाब नोंदवण्यात आला होता. तर अनिल देशमुख आणि सचिन वाझेच्या गुप्त भेटीमुळे मोठी चर्चा झाली होती. तसेच या प्रकरणात नवी मुंबई पोलीसांनी चौकशीचे आदेशही दिले होते. आता एटीएसच्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा अनिल देशमुख हे परमबीर सिंह यांना टार्गेट करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते आहे.
