राज्यातील पहिल्या आदिवासी क्लस्टरला उच्चाधिकार समितीची मान्यता

जांबूटके येथील 31.51 हेक्टर सरकारी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात येणार

नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील मौजे जांबूटके येथे महाराष्ट्रातील पहिल्या ट्रायबल इंडस्ट्रीअल क्लस्टर निर्माण करण्यासाठी शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी जांबूटके येथील 31.51 हेक्टर सरकारी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात येणार आहे.विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रयत्नाने हे क्लस्टर साकारण्यात येत आहे.

यासंदर्भात शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली. याबैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जांबूटके येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांच्यासह भूनिवड समितीने 31.51 हेक्टर सरकारी क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली होती.

भूनिवड समितीच्या पाहणी अहवालानुसार, प्रस्तावित ट्रायबल इंडस्ट्रीसाठी निवडण्यात आलेले क्षेत्र वाघाड धरणाजवळ असल्याने तेथून पाणीपुरवठा करता येणे शक्य होईल. तसेच नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन आणि नाशिक-पेठ राष्ट्रीय महामार्ग 848 देखील दिंडोरी व अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रापासून जवळ आहेत. हा प्रस्तावित प्रकल्प आदिवासी बहुल भागात असल्याने महामंडळाच्या समन्यायी औद्योगिक विकासाच्या धोरणास अनुकूल असून त्यामुळे रोजगार निर्मीतीला चालना मिळून मागास घटकांना विकासाची संधी उपलब्ध होणार आहे. दिंडोरी औद्योगिक क्षेत्रात भूखडांना चांगली मागणी असल्याने प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकासित करणे महामंडळासाठी हितावह असल्याचेही विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

क्लस्टरचे असे होतील फायदे

या परिसरात प्रामुख्याने द्राक्ष, कांदा, टोमॅटो तसेच भात,नागली, खुरसानी व वरईसारखी पिके मोठ्या प्रमाणात पिकवली जातात.यावर विविध प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांची उभारणी करणे शक्य होणार आहे. या तालुक्यांमध्ये उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असून तसेच नाशिक शहरापासून तेवीस किमी अंतरावर असलेले पेठ, गुजरात राज्य मार्गावरील जांबुटके शिवारात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने उद्योजकांसाठी तयार शेडचे वितरण करणे, कृषी प्रक्रिया, इंजीनियरिंग, आदिवासी हस्तकला, लॉजिस्टिक आणि कौशल्य विकास तसेच गाळे या स्वरुपात शेडचे बांधकाम करण्यात येईल.