इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे (ओबीसी) मंत्री अतुल सावे आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यात विविध निर्णयांवरून खडाजंगी सुरु आहे. यात आता 247 पदांची भरतीचे कंत्राट कंपनीला निविदेविनाच देण्यावरून नवा वाद उफाळून आला आहे. याप्रकरणी मंत्र्यांनी नंदकुमार यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे.
पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट दिले आहे. विधी अधिकारी, वरिष्ठ तंत्रज्ञ, सिस्टीम अॅनॅलिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, संगणक सहाय्यक, संगणक ऑपरेटर, वाहनचालक, पहारेकरी, सफाई कामगार या पदांसाठी भरती होणार आहे.
विभागांतर्गच्या प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळा, इतर मागास विमुक्त व भटक्या जमातीअंतर्गत बालके, महिला यांचे सामाजिक कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आदींच्या अंमलबजावणीसाठी ही भरती केली जाणार आहे. ओबीसी कल्याण विभागाचे उपसचिव जयंत जनबंधू यांनी हे कंत्राट नियमानुसारच दिल्याचे सांगितले आहे.
मंत्र्यांच्या अधिकाराचा सचिवांकडून गैरवापर झाल्याचा आरोप
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 4 ते 18 ऑगस्टदरम्यान मंत्र्याचे अधिकार हे सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले होते. यात काही सचिवांनी 18 ऑगस्टनंतर निर्णय घेतले, पण ते 4 ते 18 ऑगस्टदरम्यान (बॅक डेटेड) घेतल्याचे कागदावर दाखवण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे ओबीसी विभागही आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. याबाबत अतुल सावे यांच्याकडे तक्रार केली आहे, आता ते याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
