मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत ७ मागण्यांवर चर्चा झाली आहे. बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे,मुख्य सचिव आणि संभाजीराजे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेबाबत माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच एमपीएससीच्या नोकऱ्यांबाबत राज्य सरकार जीआर काढून एमपीएससीला देणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशनची कालमर्यादा शिथिल केली आहे. असं वारंवार सांगतिल आहे. याला कालमर्यादा जरी नसली तरी सुद्धा सरकार तातडीने ८ दिवसांमध्ये प्रक्रिया पुर्ण करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हॉस्टेल फॅसिलीटी लवकर उपलब्ध करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. वसतिगृहासाठी जागेचा शोध सुरु आहे. काही ठिकाणी सरकारी जागा आहेत. त्या जागांबाबत कार्यवाही पुर्ण करण्यात येत आहेत. २३ जिल्ह्यांमध्ये जागेची आणि इमारतीची उपलब्धतेची प्रक्रिया सुरु आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वसतिगृहांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
सारथीच्या विषयावर उपमुख्यमत्री बैठक घेणार
सारथीच्या कामासंदर्भात शासनाने स्वायत्ता दिली असून तारादुतांच्या नेमणूकीचा विषय, परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी निगडीत विषय आणि अण्णासाहेब महामंडळाशी निगडीत विषयाबाबत शनिवारी संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यात बैठक घेणार आहेत. सारथीच्या विषयाबाबत उपमुख्यमंत्री बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेणार आहेत.
कोपर्डीच्या विषय न्यायप्रविष्ठ
कोपर्डीचा विषय न्यायप्रविष्ठ असला तरी शासनाकडून कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. परंतु कोपर्डीच्या प्रकरणसंदर्भात लवकरात लवकर केस न्यायालयात लागावी यासाठी राज्य सरकारचे वकिल प्रयत्न करणार असल्याचे एसीएस गृह यांनी सांगितले आहे.
एसटीतील नोकऱ्यांसदर्भात आढावा
नोकरी संदर्भात आढावा घेतला आहे. नोकरीची प्रक्रिया जवळपास ४ ते ५ प्रक्रिया वगळता सर्वांना नोकरी देण्याचं काम झालं आहे. ४ ते ५ केसमध्ये त्यांच्याकडून कागदपत्र जमा झाले नाहीत. एसटी महामंडळकडून वारंवार सांगण्यात आले आहे. परंतु काहींच्या घरात कोणाला कायदेशीर वारस बनवायचे कोणाला नोकरी द्यायचे ठरलं नसल्ययाचे काही प्रकरण आहेत. यामुळे ही प्रक्रिया रिहीली आहे बाकी सर्व नोकरी प्रक्रिया झाली आहे.
MPSC नोकऱ्यांबाबत जीआर काढणार
नोकऱ्यांमध्ये २१०० ते २०० चे एमपीएससीचे विषय वेगळे आहेत. यामध्ये काही नोकरीची प्रक्रिया सुरु होती परंतु आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्यामुळे या नोकऱ्या अडकल्या आहेत. यामुळे नोकऱ्या दिल्या गेल्या नाहीत. वेगवेगळ्या स्तरावरील लोकांच्या नोकऱ्या ईडब्लूएस आणि खुल्यावर्गात धरुन ज्या स्तरावर प्रकरण थांबले तिथूनच पुढे नेण्याच्या सूचना एमपीएससीला शासनाकडून देणार आहे. शासनाकडून तसा जीआर काढण्यात आला आहे. काही ठिकाणी लेखी झाली मुलाखती बाकी आहेत, निर्णय झाला परंतु नियुक्ती झाली नाही अशाच स्तरावरील प्रक्रिया पुर्ण करुन ज्यांना नोकरी देता येईल त्यांना नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत.
अधिसंख्या पद निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली. हा विषय एजींकडे चर्चेसाठी आहे. जेव्हा स्थिगीत आली होती तेव्हा हा विषय न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो.
संभाजीराजेंना फेरविचार करण्याचं आवाहन
पंतप्रधानांच्या स्तरावरील भेट घेऊन पाठपुरावा केला आहे. पंतप्रधान मोदींसमोर सगळ्या गोष्टी मांडल्या आहेत. जजमेंट आल्यानतर सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. जोपर्यंत जजमेंट सेटअसाईड होत नाही तोपर्यंत राज्याला अधिकार मिळत नाहीत. पंतप्रधानांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन जो मार्ग सोयीचा असेल त्या मार्गाने पुढे न्यावे अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. या सगळ्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सुचना दिल्या आहेत. ज्या संबंधित मंत्र्यांकडे जी कामं आहेत त्या सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी खसादर सांभाजीराजे यांना आंदोनाच्या निर्णयात फेरविचार देण्याबाबत आवाहन केलं आहे. राजेनी जी कामं सांगितले आहेत त्या कामांना न्या देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे.
