भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले असून ४०३ खातेदारांना २ ऑक्टोबरपासून जमीन वाटप सुरू न झाल्यास जॅकवेल जलवाहिनीच्या कामावर पाय ठेवू देणार नसल्याचा इशारा भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून धरणबाधित शेतकऱ्यांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित असून, यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन आज धरणग्रस्तांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. भामा-आसखेड येथील करंजविहिरे शासकीय विश्रामगृहात भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि २ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुणे पालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा एकमुखी ठराव आणि आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली आहे. आपल्या हक्काचे योग्य पुनर्वसन व्हावे, यासाठी आंदोलक आक्रमक झाले आहे.
यावेळी महाराष्ट्र भूषण आणि महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त शेतकरी परिषदेचे लक्ष्मणराव पासलकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून सुरू असलेल्या भामा-आसखेड धरणात जॅकवेलचे काम स्थानिक नागरिकांनी गेल्या २ महिन्यांपासून बंद केले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ६० ते ७० लाख रुपयांनी वाढला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनीच पुढाकार घेतला. येत्या आठवड्यात राव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या विषयावर चर्चेसाठी ग्रामस्थ, पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, तसेच महापालिकेची संयुक्त बैठक बोलाविली आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांचे मागण्यांसाठी निवेदने देण्यात आले आहे.
भामा-आसखेड धरणात शेतकऱ्याची जलसमाधी; मृतदेह स्वीकारण्यास कुटुंबाचा नकार
भामा आसखेडच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका नाही. जोपर्यंत धरणग्रस्तांच्या मागण्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंतचे हक्काचे पुनर्वसन आमच्या मनासारखे होणार नाही,तोपर्यंत जॅकवेल आणि पाईपलाईनचे काम सुरू करू देणार नाही तसेच पुण्याला एक थेंबभर पाणी नेऊ देणार नाही. – लक्ष्मणराव पासलकर, महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त शेतकरी परिषद
धरणग्रस्तांच्या मागण्या –
१. पूर्वी ६५ टक्के रक्कम भरलेले, परंतु अद्यापपर्यंत पुनर्वसन न झालेल्या पात्र १११ खातेदारांपैकी अपात्र ठरविलेल्या खातेदारांना तत्काळ जमीन वाटप करणे.
२. न्यायालयीन आदेशानुसार ४०३ खातेदारांना जाहीर केल्याप्रमाणे २ ऑक्टोबरपासून जमीन वाटप सुरू करणे, सदर जमिनीचे वाटप तालुक्याच्या ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करून पारदर्शीपणे करणे.
३. उर्वरित ९०० खातेदार की ज्यांनी अद्यापपर्यंत कोर्टात केस दाखल केली नाही, त्यांना मागील बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे प्रती हेक्टरी ३० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे.
४. धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी ३ टीएमसी पाणी धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवणे.
५. सेक्शन १८ आणि २८ अंतर्गत घरांच्या आणि शेतजमिनीच्या वाढीव पेमेंटच्या केसेसचा निर्वाळा करून तत्काळ अनुदान प्राप्त करुन घेणे. लाभक्षेत्रातील पुनर्वसीत शेतजमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळण्याची तरतुद करणे.
६. उदरनिर्वाह भत्ता आणि पाणी परवानगी प्रकरणांवर निर्णायक विचार करून तत्काळ कार्यवाही करणे.
