परदेशातून काळा पैसा देशात परत आणून देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील आश्वासनाची शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी नक्कल केल्याने बुधवारी विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. अंगविक्षेप करून पंतप्रधानांची नक्कल करणार्‍या जाधव यांनी माफी मागावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लावून धरली. विरोधी पक्ष मागणीवर ठाम राहिल्याने जाधव यांनी आपण केलेले वक्तव्य मागे घेत असल्याचे तसेच नक्कल केल्याने कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागत असल्याचे सांगितले. जाधव यांच्या माफीनाम्यामुळे या वादावर पडदा पडला.
राज्यातील वीज ग्राहकांना आलेल्या वाढीव वीज बिल आणि विजेची जोडणी तोडली जात असल्याबद्दल आज लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत बोलत असताना १०० युनिटपर्यंत वीज माफ करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती, त्याची आठवण भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी करून दिली. त्यावर १०० युनिटपर्यंत वीज माफ करण्याचे माझे व्हिजन होते; पण कोरोना संकटामुळे ते शक्य झाले नाही. पण नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत काळा पैसा आणून नागरिकांना १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले. तोच धागा पकडून भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणाची नक्कल केली. याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. पंतप्रधानांनी असे वक्तव्य कधीही केलेले नाही. पण त्यापेक्षा जाधव यांनी अंगविक्षेप करत पंतप्रधान मोदी यांचा अवमान केला आहे. याबाबत जाधव यांना निलंबित करा. त्यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
त्यावर, जाधव यांचे वक्तव्य तपासून बघावे. त्यानंतर योग्य ती कारवाई करावी, असे संसदीय कार्यमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी, जाधव यांचे वक्तव्य तपासून घेतो, असे सांगितले. पण त्यावर भाजपच्या सदस्यांचे समाधान झाले नाही. तुमच्या नेत्यांची नक्कल केली तर चालेल का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. २०१४ च्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची मी नक्कल केली, असे जाधव सांगू लागले. तेव्हा भाजपच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणा दिल्या. माफी मागितल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. तेव्हा मी जाधव यांचे समर्थन करत नाही, तपासून निर्णय घ्यावा, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट करत सभागृहातील परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला. तर यापूर्वी नेत्यांच्या बद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी दाखले दिले.
दरम्यान, आपण वक्तव्य आणि अंगविक्षेप मागे घेतो, असे जाधव यांनी सांगितले. तोच मुद्दा पकडून जाधव यांनी अंगविक्षेप केल्याची कबुली दिली आहे. अंगविक्षेप मागे घेता येत नाही. त्यामुळे माफी मागा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. यावरून सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले. अखेर, पंतप्रधानपदाचा अवमान करण्याचा माझा हेतू नव्हता. मी असंसदीय शब्द वापरले नाहीत. पण माझ्याकडून चूक झाली असेल तर माफी मागतो, असे भास्कर जाधव यांनी सांगितल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.
३१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी १ हजार ४१० कोटी तर एसटी महामंडळासाठी १ हजार १५० कोटींची तरतूद
हिवाळी अधिवेशनाच्या बुधवारच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यापैकी १६ हजार ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालखंडातील आतापर्यंतच्या या सर्वाधिक रकमेच्या मागण्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर सोमवारी चर्चा होणार आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून १ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला आणि दुसरा हफ्ता देण्यासाठी २ हजार ४३५ कोटी तर निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी १ हजार ४५६कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक हजार कोटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादनासाठी तसेच भागभांडवलासाठी सहायक अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ८०० कोटी, आमदारांनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येकी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हायब्रीड अन्यूईटीतून बांधण्यात येणार्‍या रस्ते, पुलांसाठी तसेच केंद्रीय मार्ग निधी योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागणीतील खातेनिहाय तरतूद :
सार्वजनिक बांधकाम…..५ हजार ९०९ कोटी
ग्रामविकास……३ हजार ७७ कोटी
शालेय शिक्षण, क्रीडा……२ हजार ६३० कोटी
सार्वजनिक आरोग्य…..२ हजार ५८१ कोटी
महसूल आणि वन…..२ हजार ५४९ कोटी
वित्त…….२ हजार १०९ कोटी
सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य…२ हजार २१ कोटी
गृह…….१ हजार ३१६ कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार…..१ हजार २७२ कोटी
२०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या
जुलै २१……….२३ हजार १४९ कोटी
बलात्काराच्या गुन्ह्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा
महिला सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला प्रस्तावित शक्ती फौजदारी कायद्याच्या संदर्भातील संयुक्त समितीचा अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारशीनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड तर अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करणार्‍या व्यक्तीला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १ लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद सुचवण्यात आली आहे
शक्ती विधेयक गेल्या अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठविण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. हा संयुक्त समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी सादर केला.
बलात्कारासारख्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगारास १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात आहे.
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम १८२ प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे निरपराध व्यक्तीच्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसेल.
शक्ती कायद्यातील अन्य तरतुदी-
*गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर ३० दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ करण्यात येईल.
* लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
* पोलीस तपासासाठी डेटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड तसेच दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
* महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
* लैंगिक अपराधासंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केल्यास अशा गुन्ह्यात जामिनाची तरतूद नाही.
पंतप्रधानांचा कार्यभारही दुसर्‍याकडे द्या! – नाना पटोले
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अधिवेशनातील उपस्थितीवरून प्रश्न विचारत त्यांचा कार्यभार दुसर्‍यांकडे देण्याचा सल्ला देणार्‍या भाजपने आधी संसदेची माहिती घ्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपवाद वगळता अधिवेशनात कधीच उपस्थित नसतात. त्यामुळे त्यांचाही कार्यभार दुसर्‍या मंत्र्याकडे द्या, असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी भाजपला लगावला.
उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती चांगली आहे. ते अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थित राहणार आहेत. आमची त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. परंतु विरोधक मात्र विनाकारण राजकारण करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित नसतात. त्याची माहिती भाजपने आधी घ्यावी आणि नंतर बोलावे, असा सल्लाही पाटोळे यांनी बुधवारी विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना दिला.
मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो! पण कोणत्या?
विधान परिषदेत पिकला हशा
बेंगळुरूमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली. तो मुद्दा बुधवारी विधान परिषदेत घेण्यात आला. परिषदेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे निवेदन देत होते. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्यांच्या बाकावरून एका आमदाराने, मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो, अशी घोषणा दिली. मात्र, पुढची घोषणा देण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना रोखले आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणा, अशी सूचना केली. त्याबरोबर सभागृहात एकच हशा पिकला. त्या आमदारांनी मग आपली चूक दुरुस्त केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा वादावरून एकनाथ शिंदेंनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एका विधानाचा उल्लेख सभागृहात केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवे होते. पण त्यांचे वक्तव्य आपण सगळ्यांनी पाहिले. अशा क्षुल्लक घटना घडतात, असे दुर्दैवी वक्तव्य त्यांनी केले. हे अशोभनीय आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सत्ताधारी बाकांवरून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार करण्यात आला. मात्र, यावेळी सत्ताधारी बाकांवरील एक आमदार दिवाकर रावते यांनी फक्त मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो एवढेच म्हटले! ते पुढची घोषणा देणार त्या अगोदर अजित पवार पुढे सरसावले आणि त्यांनी रावते यांना त्यांची चूक लक्षात आणून दिली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा म्हणा, असं अजित पवार म्हणाले. त्यासोबत सत्ताधारी बाकांवरून इतरही काही आमदारांनी ही चूक निदर्शनास आणून दिली. पण या किश्श्यामुळे परिषदेत एकच हशा पिकला.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा – निवड खुल्या पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव मंजूर
देवेंद्र फडणवीस यांची टीका, विरोधी पक्षाचा सभात्याग
विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याच्या विधानसभा नियमात बदल करून या बदलावर आपल्या हरकती, सूचना देण्याचा विधानसभा सदस्यांचा अधिकार दहा दिवसांवरून एक दिवस करण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षाच्या विरोधानंतर सत्ताधारी आघाडीने बुधवारी मंजूर केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून अध्यक्षपदाची निवडणूक आता गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने होणार आहे. अध्यक्षांची निवड याच अधिवेशनात होण्याची दाट शक्यता आहे.
बुधवारपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी पाच दिवसाचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणुकीची प्रक्रिया विधानसभा कायद्यात दहा दिवसांची आहे. तसेच ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याचा नियम आहे. परंतु ही निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याची राज्य सरकारने ठरवले असल्याने विधानसभा नियमात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. यासंदर्भातील प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडला.
१७० आमदारांचा पाठिंबा या सरकारला असताना, विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाने करण्यास सरकार का घाबरत आहे. सरकारचा आमदारांवर विश्वास नाही की आघाडीत खदखद आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा उमेदवाराचा पराभव होईल, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. नियमात बदल करताना घाई कशासाठी, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. या बदलाबाबत दहा दिवसांत हरकती सूचना देण्याचा नियम आहे. नियम ५७ नुसार बदल करून १० दिवसांची मुदत एक दिवस करण्याचा निर्णय का घेतला जात आहे. इतके असुरक्षित सरकार याआधी कधी बघितले नाही. ६० वर्षांत या नियमात बदल करण्याची वेळ आली नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
शेवटी, नियम समितीच्या अहवालानुसार नियमात बदल करण्याचे ठरले आहे, असे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जाहीर केले. त्यानंतर सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तेव्हा विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला. या प्रस्तावानुसार आता या नियम बदलासाठी सूचना देण्यासाठी सदस्यांना २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अपेक्षित आहे. काँग्रेसमध्ये विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भोरचे आमदार संग्राम थोपटे, परभणी जिल्ह्यातील आमदार सुरेश वरपूडकर यांची नावे चर्चेत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीची पंतप्रधानांकडून विचारपूस
बुधवारी खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली असल्याची माहिती शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी दिली आहे. राज्याचे विधिमंडळ अधिवेशन बुधवारपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार का? असाही सवाल मोदींनी विचारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांची उंची राज्यातील भाजप नेत्यांमध्ये कधीच येणार नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील नातं कळणार नाही, असेही विनायक राऊत म्हणाले.
एक दिवस आधीच संसदेचे अधिवेशन संस्थगित
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाची वेळापत्रकाच्या एक दिवस अगोदरच बुधवारी सांगता झाली. राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. आतापर्यंतचे बहुतांश अधिकृत विधिमंडळ कामकाज पूर्ण झाल्याने हे अधिवेशन नियोजित वेळापत्रकाच्या एक दिवस आधी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले असल्याचे संसदीय कामकाज समितीकडून सांगण्यात आले. सध्याचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले होते ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार होते.
हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोपाच्या वेळी राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांना आत्मपरीक्षण करण्यास सांगितले. संसदेच्या कामकाजावर नायडू यांनी असमाधान व्यक्त करत काय चूक झाली, याचे आत्मपरीक्षण करा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न करा, असे सांगितले. संसदेच्या कामकाजात सातत्याने अडथळे निर्माण करणे लोकशाहीत योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक विधेयके मंजूर करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्याचवेळी मतदार ओळखपत्र लिंक करणे, न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती, एनडीपीएस विधेयक, सीबीआय-अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवणे आणि पुनरुत्पादक प्रजनन उपचार उद्योग नियमन विधेयकाशी संबंधित निवडणूक सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली.
विरोधी खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनात गाजला. या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ केल्याने सभागृहाचे कामकाज अनेकवेळा तहकूब करण्यात आले. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर जनतेच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा करू देत नसल्याचा आरोप करताना दिसले. शेतकर्‍यांचा प्रश्न, कृषी विधेयक, महागाई, लखीमपूर खेरी, पेगॅसस, किमान आधारभूत किंमत या मुद्यांवर विरोधकांनी सभागृहात सातत्याने चर्चेची मागणी केली.
पंतप्रधानपदाचा अवमान करण्याचा माझा हेतू नव्हता. मी असंसदीय शब्द वापरले नाहीत. पण माझ्याकडून चूक झाली असेल तर माफी मागतो.
-भास्कर जाधव, आमदार, शिवसेना.
भास्कर जाधव यांनी अंगविक्षेप करत पंतप्रधान मोदी यांचा अवमान केला आहे. याबाबत जाधव यांना निलंबित करा. त्यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा.
