वांद्रेतील सरकारी जागेची कवडीमोल भावात विक्री, आशिष शेलारांचा आरोप

Ashish Shelar accused of selling government land in Bandra at low prices
वांद्रेतील सरकारी जागेची कवडीमोल भावात विक्रा, आशिष शेलारांचा आरोप

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर आणखी एक आरोप केला आहे. मुंबईतील पंचतारांकित जागेवर असलेला भूखंड कवडीमोल विकण्यात आला असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे. रुस्तमजी नावाच्या विकासकाला हा भूखंड विकल्यामुळे त्या विकासकाला हजार कोटींचा फायदा झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने तिथे उच्चभ्रू इमारतीच्या बांधकामाच्या परवानगीचा प्रस्ताव या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मान्य करु नये, तसेच याप्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, अल्पसंख्यांक समाजाच्या सरकारी जागा याच्यावर भ्रष्टाचार कसा होत आहे. त्याबाबतचे प्रकरण आहे. पंचतारांकित विभागामध्ये ज्या ठिकाणी जमीनीचे भाव प्रचंड आहेत. अशा ठिकाणच्या जागा कवडीमोल किमतीला देण्याचा सरकारी कार्यक्रम या ठाकरे सरकारमध्ये पहिल्यांदा पाहतो आहे. या सगळ्या पेक्षा गंभीर म्हणजे जे बांधकाम सरकारी जागेवर आहे. जे हेरीटेज म्हणून घोषित केलं आहे. अशा जागा विकण्यात येत आहेत. हे गंभीर आहे. मुंबईतील वांद्रे पश्चिम विभागातील बँड स्टँडजवळ उच्च प्रतीच्या जागा असलेल्या भागामध्ये म्हणजे बांद्रातील ताज हॉटेलच्या मालकिची ५ हजार ८१ स्क्वेयर यार्ड म्हणजे जवळपास १ एकर ५ गुंठे महाराष्ट्र सरकारची जागा आहे. जी भाडेपट्ट्यावर १९०५ पासून बांद्रातील ट्रस्टला दिली गेली होती. ज्या ट्र्स्टचे भाडेपट्टा १९८० ला संपला होता. अशी मोक्याची जागा त्यावेळी सरकारने समाजातील आजारी पडलेल्या लोकांना बरे होण्यासाठी विश्रांतीची जागा या हेतून दिली होती.

जागा कवडीमोल भावाने विकण्याचा कट

एका ट्र्स्टला दिली गेली होती. ज्या ट्रस्टचे लीज भाडेपट्टा १९८० ला संपला आहे. अशी मोक्याची जागा त्यावेळी सरकारने समाजातील आजारी पडलेल्या लोकांना बरे होण्यासाठी विश्रांतीची जागा या हेतूने ट्रस्टला दिली होती. या हेतुसाठी दिली होती ज्यावर २०२४ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे रिहॅबलीटेशन सेंटर असे आरक्षण टाकण्यात आले. ती जागा राज्य सरकारच्या महसूल खात्यांतर्गत असतानाही, भाडेपट्टा करार संपलेला असताना एका इम्पेरियल इंन्फ्रा डे. प्रा. लि. म्हणजे रुस्तमजी नावाच्या विकासकाला कवडीमोल भावाने विकण्याचा कट सरकारच्या खात्यांतर्गत केला आणि ती जागा विकण्यात आली असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.

बिल्डरला एक हजार तीन कोटींचा फायदा

ज्या जागेमध्ये फायदा आजच्या प्रचलित महापालिकेच्या विकास नियंत्रण धोरणानुसार, एमआरटीपीनुसार, धोरणानुसार, देय जे बांधकाम मंजूर केले जाईल या सगळ्याची किमत पाहिली तर ज्या मध्ये सगळे खर्च अगदी व्याजासह काढल्यानंतर ज्याचा निव्वळ फायदा रुस्तमजी नावाच्या बिल्डरला एक हजार तीन कोटींचा फायदा होणार आहे. असा फायदा होणाऱ्या भूखंडाला केवळ २०३४ कोटी रुपयांना विकण्याच्या सर्व परवानग्या देण्यात आल्या. या विकासकाचे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधल्या कुठल्या मंत्र्यांशी लागेबंधे आहेत. ज्यामुळे ज्या हेतुसाठी गरीब रुग्णांच्या विश्रांतीसाठी केवळ १२ हजार स्क्वेअर फूट दिली आणि विकासकाला १ हजार ९० फूट संपूर्ण मालकीवर देण्यात आली. असा निर्णय करण्यात आला ज्यातून खरं तर या प्रकरणात एक हजार ३ कोटी रुपयांचा फायदा हा विकासकाला देण्याचा निर्णय देण्यात आला असे आशिष शेलार यांनी सांगितले आहे.

चॅरिटी कमिश्नरच्या जॉइंट कमिश्नरने ही जागा देण्याची परवानगी देताच कामा नव्हती. पण ज्यावेळी ही परवानगी देण्यात आली तेव्हा ट्र्स्ट आणि सरकार यांच्यातील भाडेपट्टा करार संपला होता. ती जागा सरकारकडे वर्ग करण्याची तयारी सुरु होती. स्वतःकडे वळवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. ती जागा संपुष्टात आलेल्या कराराच्या ट्रस्टला विकण्याची तयारी सुरु करण्यात आली हे संशयास्पद आहे.

जागा विकासकाला विकण्याचा हा भ्रष्टाचार

त्या पेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जी जागा महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची आहे. जी जागा अतिशय जास्त किमत मिळवून देऊ शकते अशा भागातील आहे. जी जागा केवळ भाडेकरार संपु्ष्टात आल्यावरसुद्धा त्याच ट्रस्टला दिली असतील आणि नंतर विकण्याची परवानगी दिली असती तर सरकारला जास्त फायदा झाला नाही. तरी सरकारने जागा वर्ग केली नाही. आपल्याकडे घेतली नाही. विकसकाने विकण्याची परवानगी सरकारच्या हरकतीला न मानता केली तरी कारवाई करण्यात आली नाही. किमान ४ ते ५ करोडमध्ये १ हजार कोटीच्या जागेला महाराष्ट्र सरकारने त्या ट्रस्टला संपूर्ण मालकी करुन विकासकाला विकण्याचा हा भ्रष्टाचार केला त्यातून १ हजार कोटींचे नुकसान झाले असा आरोप आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने तिथे उच्चभ्रू इमारतीच्या बांधकामाच्या परवानगीचा प्रस्ताव या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मान्य करु नये. महसूल मंत्र्यांनी यामध्ये कलेक्टरची भूमिका संशयास्पद नाही तर भ्रष्टाचाराची आहे. त्यामुळे या विषयावर चौकशी तातडीने नेमावी, या प्रकरणात सरकारी जागा कमी किंमतीमध्ये विकासकाला मिळावी. अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.


हेही वाचा : Koregaon Bhima Violence: शरद पवारांना चौकशी आयोगाचा समन्स, कोरेगाव-भीमा प्रकरणी आज देणार साक्ष