हिंडनबर्ग प्रकरणआवरून प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांना टार्गेट केलं जातंय. या प्रकरणावरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झालेले पाहायला मिळाले. यावेळी काँग्रेससह विरोधकांनी जेपीसी प्रकरणाची मागणी केली होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी जेपीसी प्रकरणाबाबत मोठं वक्तव्य केल्यामुळे काँग्रेस अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी राहुल गांधींच्या विकृत विचारांना नाकारलं, असं म्हणत भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे.
भाजप नेते अमित मालवीय यांनी ट्वीट करत काँग्रेसवर टीका केली आहे. शरद पवार यांनी काँग्रेसला बसखाली ढककलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अदाणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समितीची घोषणा केल्यानंतर जेपीसीची मागणी अप्रासंगिक असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी राहुल गांधींच्या विकृत विचारांना एकाच वेळी नाकारलं. हे दिसून येतं आहे, असं म्हणत अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर एकप्रकारे टीका केली.
NCP Chief Sharad Pawar throws Congress under the bus. Says after Supreme Court announced a committee to investigate the Adani issue, demand for JPC is irrelevant.
Congress allies disown Rahul Gandhi’s demented ideas, one at a time… Earlier Uddhav faction had snapped on Savarkar. pic.twitter.com/F6kG9Dq5NB— Amit Malviya (@amitmalviya) April 7, 2023
वीर सावरकर यांच्यावर जी टीका राहुल गांधींनी केली त्यावरून उद्धव ठाकरेही आक्रमक झाल्याचं पाहण्यास मिळालं. या आशयाचं ट्वीट अमित मालवीय यांनी केलं आहे.
शरद पवारांनी एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राहुल गांधींचे कान टोचले आहेत. तुम्ही ज्या कुणावर टीका करत असाल, टार्गेट करत असाल त्यांनी जर चुकीच्या पद्धतीने अधिकार वापरले असतील तर त्यांच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला लोकशाहीने दिला आहे हे १०० टक्के मान्य आहे. पण काहीही अर्थ नसताना उगाचच हल्ला करायचा, हे मला समजू शकत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
JPC ची मागणी चुकीची आहे, असं मी म्हणत नाही. पण JPC ची मागणी का केली? एका उद्योग समूहाची चौकशी व्हावी, ही मागणी करण्यात आली. पण ही मागणी पुढे येत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यांनी स्वतःहून या प्रकरणात समिती नेमली आहे. या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश, तज्ज्ञ, प्रशासनातील अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने समितीला दिशानिर्देश, कालमर्यादा देऊन तपास करून अहवाल देण्याचं सांगितलं आहे, असं पवार म्हणाले.
हेही वाचा : अदानीपेक्षा बेरोजगारी, महागाईसारखे प्रश्न महत्त्वाचे; शरद पवारांचा विरोधकांना घरचा
