मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अनियमिततेची सखोल चौकशाचे अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. या चौकशीसाठी जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या चौकशीवरून ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केला आहे. याशिवाय पुणे जिल्हा सहकारी बँक आणि राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरही घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत.
”बरबटलेल्या हातांनी चौकशी काय करणार? राज्य सहकारी बँकेची अर्धवट चौकशी पुन्हा सुरू करा. मी पत्र देणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महाघोटाळा आहे. त्यांची खरेदी पाहा. १५ ते २० कोटींचं सॉफ्टवेअर १५० कोटींना विकतं घेतलंय. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांची रीतसर तक्रार आम्ही सर्व फोरमवर ईडी, सरकार, सीबीआय, केंद्र सरकार यांच्याकडे करणार घोटाळ्याच्या महाराष्ट्रातल्या महामेरूंना जनतेसमोर उघड करणार. प्रविण दरेकरचा एककलमी कार्यक्रम आता सहकारातले घोटाळे बाहेर काढणं हा आहे”, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतल्या घोटाळ्याचे माझ्याकडे अनेक पुरावे आहेत.” असं दरेकर य़ांनी जाहीर केले.
“माझी वाट लागली तरी चालेल पण त्यांची वाट लागेल का अशा द्वेषाने सूटाने पछाडून ही कारवाई झालेली आहे.” अशी त्यांनी टीका केली. याव्यतिरिक्त ज्य़ा कारवाया असतील त्या त्याने कराव्यात. ही आर्थिक संस्था आहे. राजकारणापोटी आर्थिक संस्थेला वेटीस धरु नका. ही प्रविण दरेकरची बँक नाही. यात राष्ट्रवादीचे सहा डायरेक्टर ज्यात शिवाजी नलावडे, अजित दादांचे जवळचे सिद्धार्थ कांबळे, सुनिल राऊत, अभिषेक घोसाळकर आहेत. उद्याकाही चुकीचं झालं किंवा कारवाई झाली तर प्रविण दरेकरवर होत नसेत. आणि ते अजिबात शक्य नाही. होऊ शकत नाही. असंही ते म्हणाले.
“शिळ्या कडीला पुन्हा पुन्हा उत आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. यापूर्वीच मुंबई जिल्हा बँकेसंदर्भात ८३ झाली, ८८ झाली त्याचा कॉप्लॅन्स रिपोर्ट दिला जो सहकार खात्याने स्वीकारला. त्यानंतर याप्रकरणाची केसही दाखल झाली. आणि आत्ता काहीच मिळत नाही म्हणून प्रविण दरेकर त्या बँकेचे चेअरमन आहेत… राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत… सरकारावर विविध विषयांसंदर्भात ते आरोप, टीका करतायत. तर त्यांना कुठल्य़ा चौकशीच्या घेऱ्यात अडकवता येतय का? असा केविलवाणा आणि दुर्देवी प्रयत्न आहे. असल्याचा आरोपीही त्यांनी सरकारवर केला.
“कुठल्य़ाही प्रकारची तक्रार नसताना टेस्ट ऑडिट केलं. टेस्ट ऑडिट कोणाची तक्रार आहे? कुणाचीच नाही. सुमोटे सरकारने दाखल केली काही हरकत नाही. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर कायदा असा म्हणतो तीन महिन्याचा कॉप्लॅन्स रिपोर्ट देण्यासाठी अवधी असतो. पण हे सरकार थांबालाही तयार नाही. त्य़ांनी कॉप्ल्सॅन्स रिपोर्ट द्यायच्या आधी ८३ त्य़ा ठिकाणी लावला काही हरकत नाही. ८३ करा, ८८ करा…. सगळ्या चौकश्यांची उत्तरं जिल्हा बँक देईल. यापूर्वीही दिली आहेत. अशाप्रकारे सूडाने आणि आकसाने कितीही वागलात तरी विरोधी पक्ष नेत्याचा आवाज ठाकरे सरकारला दाबता येणार नाही. अशा चौकशांनी मी घाबरतं नाही, भीक घालत नाही. कारण गेल्या काही वर्षात या बँकेला प्रगतीकडे नेण्याचे काम सर्व पक्षाच्या संचालकांना मी बरोबर घेऊन मी केल आहे. म्हणूनच १० वर्ष अ वर्ग या बँकेला मिळाला आहे. आज सहकार खात्याच्या ऑडिटरने अ वर्ग दिला आहे. मग अशा बँकेला अ वर्ग मिळतो का? असा सवाल दरेकरांनी उपस्थित केला.
आमच्या बँकेची निवडणूक आली की एखादं वर्तमान पत्र ठरलेलं आहे. एखादं चॅनल ठरलेलं आहे. य़ाता मी ज्या ८३ नोटीसबद्दल बोलतोय ती नोटीस आजवर बँकेला प्राप्त झालेली नाही. तरीही बातम्या चालल्या आहे. काही वर्तमान पत्रामध्ये हेडिंगमध्ये पहिल्या पानावर बातम्या आहेत. हरकत नाही प्रसार माध्यमांचा तो अधिकार आहे. असंही दरेकर म्हणाले.
