अनेक गुंडांना भाजपात प्रवेश देऊन त्यांना पावन करून घेणारे आणि आम्ही वाल्याचा वाल्मिकी करतो असे समर्थन करणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आता गुंडांसोबतच विजय माल्ल्यासारख्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे समर्थन करत आहेत. हा विजय माल्ल्याला वाल्मिकी करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. देशातील विविध बँकांचे ९ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेलेला उद्योगपती विजय माल्ल्याला चोर म्हणणे चुकीचे आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करून चव्हाण म्हणाले की, गडकरी यांनी यापूर्वीही आम्ही गुंडाना आमच्या पक्षात प्रवेश देऊन वाल्याचा वाल्मिकी करतो असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे आता विजय माल्ल्याचे समर्थन करून त्यांनाही भाजपात प्रवेश दिला जाणार आहे का? असा सवाल चव्हाण यांनी लगावला आहे. त्याचबरोबर विजय माल्ल्या दोनवेळा भाजपच्या मदतीनेच खासदार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेला होता याची आठवण देखील त्यांनी करुन दिली आहे.
सरकारने नोटीसमध्ये बदल केली – चव्हाण
अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, विजय माल्ल्याकडे बँकांचे ९ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज थकीत आहे. तो परदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत आहे याची पूर्ण कल्पना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना होती. माल्ल्या परदेशात पळून जाण्याच्या आदल्या दिवशी जेटली यांना भेटला होता. तसेच माल्ल्याविरोधात सीबीआयने काढलेल्या लुक आऊट नोटीसमध्ये बदल करून ‘धरावे’या शब्दाऐवजी ‘पहावे’ हा शब्द घालण्यात आला. पेशवाईत ‘ध’चा ‘मा’ केला होता इथे ‘ध’ चा‘प’ केला. विजय माल्ल्याला अटक करावे असे आदेश असताना पोलिसांनी कोणाच्या आदेशावरून विजय माल्ल्याला बाय बाय केले याचे उत्तर सरकारने द्यावे असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – चव्हाण
केंद्र सरकारला विजय माल्ल्या कर्ज बुडवून परदेशात पळून जाणार आहे, याची पूर्ण कल्पना होती. लुक आऊट नोटीसमध्ये केलेला बदल आणि माल्ल्याने आदल्या दिवशी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची घेतलेली भेट यावरून सरकारने जाणिवपूर्वक माल्ल्याला पळून जाऊ दिले हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय पातळीवर गदारोळ झाल्यावर नाईलाजाने प्रर्त्यापण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. त्याचबरोबर सुप्रिम कोर्टाच्या नोटीसीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? पारदर्शक कारभाराच्या व नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती लपवली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीने मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शकतेचा मुखवटा गळून पडला असून त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
हेही वाचा – हाच ट्रेंड महाराष्ट्रातही पाहायला मिळेल – अशोक चव्हाण
