देशातील औषधांच्या पुरवठ्याची क्षमता असलेला राज्यातील महत्वाकांक्षी रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क उभारताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा या तालुक्यातील १७ गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणारा ३० हजार कोटी गुंतवणूकीचा आणि अंदाजे ७५ हजार लोकांना रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. यासंदर्भातील सादरिकरण उद्योग विभागातर्फे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, एम.आय.डी.सीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अन्बलगन, रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रायगड येथे उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमिनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करून स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी असे यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
केंद्राकडे पाठपुरावा करणार – सुभाष देसाई
भारतातील औषध निर्माण उद्यानांचा विकास या अंतर्गत हा प्रकल्प उभा रहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. भूसंपादनाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त पीएपीसाठी १०% विकसीत भूखंड देण्यात येईल. भूखंडाचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी वापराकरीता करता येऊ शकेल. त्यामुळे उद्योग/व्यवसायातून, तसेच निवासी गाळे बांधून भाड्याने देता येतील व प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपाचे उत्पन्न निर्माण होईल. स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.
मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम नाही – अदिती तटकरे
प्रक्रिया केलेले सांडपाणी खोल समुद्रात १० किमी आत सोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच औषध निर्माण उद्यानामध्ये स्थापन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातून गावातील नागरी सुविधांचे बळकटीकरण (Strengthening of Civil Amenities) व स्थानिकांसाठी कल्याणकारी (Welfare) योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी यावेळी दिली. राज्याचा प्रस्ताव केंद्र शसनाकडे पाठविण्यात आला असून राज्यात औषध निर्मिती पार्क तयार करण्यासाठी पोषक वातवरण असल्याची माहिती डॉ. अन्बलगन यांनी सादरीकरणादरम्यान दिली.
