मुंबईः मराठा आरक्षण उप समितीच्या अध्यक्षपदावरुन चंद्रकांत पाटील यांची हक्कालपट्टी करा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या सर्व समन्वयकांनी केली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाची मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप करत समन्वयकांनी पाटील यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली.
या बैठकीत मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी पाटील यांना काही प्रश्न विचारले. या प्रश्नांची उत्तरे पाटील यांना देता आली नाही. नंतर बैठक गोंधळ झाला. उपस्थितांनी पाटील यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. मराठा आरक्षण उप समितीच्या अध्यक्ष पदावरुन पाटील यांची हक्कालपटी करा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.
बैठकीत पाटील यांनी सारथी संस्थेच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सारथी ही केवळ मराठा समाजासाठीच असावी. या संस्थेत केलेला कुणबी समाजाचा समावेश वगळावा, अशी मागणी काही समन्वयकांनी केली. या मुद्द्यावरुनही वाद निर्माण झाला. त्यामुळे १५ मिनिटांत ही बैठक संपवावी लागली.
फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक पार पडली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता एकजुटीने प्रयत्न करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलून दाखवला होता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी प्रत्येकाची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी आणि न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल. ओबीसी प्रमाणेच मराठा समाजाला सर्व सवलती आणि सुविधा देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.
सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यकर आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहोचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल. मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते.
