ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळूच नये, असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटते आहे. याचे असंख्य पुरावे आहेत. आता १९६० ते १९९४ सालातील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतुन जिंकून आलेल्या उमेदवारांची गोपनीय माहिती गोळा करणे चालू झाले. आरक्षण मिळविण्यासाठी याचा काय उपयोग ते कळत नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी आरक्षणाचा इम्पेरिकल डेटा जमविणाऱ्या समितीने काढलेल्या फतव्यावर राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १९६० ते १९९४ सालातील स्वराज्य संस्थांमधून जिंकून आलेल्या उमेदवारांची गोपनीय माहिती काढण्याचे आदेश या समितीने दिले आहेत. परंतु गोपनीय माहिती मिळवून ओबीसी आरक्षणाला काहीही फायदा नसल्याचे बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे. हा आदेश काढणारा झारीतील शुक्राचार्य कोण हेच आता शोधावे लागेल असे देखील यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
राज्य सरकार ओबीसींना आरक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यात शुद्ध वेळकाढूपणा करीत असून, हा अन्याय ओबीसी समाज कधीही सहन करणार नसल्याचे ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाचा कायदा राज्य सरकारने विधीमंडळात आणला. आम्ही एकमताने त्याला मंजुरी दिली. या मुद्द्यासाठी विरोधी पक्षाने पूर्ण सहकार्य केले. पण आता हा कायदा टिकविणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारला भक्कम बाजू मांडावी लागेल अशी अपेक्षा यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा – महावितरणच्या खासगीकरणासाठी महाविकास आघाडीकडून १६ शहरांचा सर्व्हे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा गौप्यस्फोट
