विधानपरिषदेची निवडणूक येत्या २० जून रोजी होणार आहे. यामध्ये पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी विरूद्ध भाजप असा सामना पहायला मिळणार आहे. मात्र, यामध्ये राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, दोन मतं जरी नाही मिळाली तरी अडचण होणार नाही, असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
दोन मतं जरी नाही मिळाली तरी अडचण होणार नाही
छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सहाच्या सहा जागांवर निवडून येईल. मागील वेळेस भाजपाचे आणि आमचे तीन-तीन उमेदवार निवडून आले. भाजपाचा चौथा उमेदवार नव्हता. मात्र, महाविकास आघाडीचा चौथा होता. परंतु त्यांना सुद्धा ३९ मतं पडली होती. याचाच अर्थ त्याच्या पुढे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची संख्या आहे. मविआचे तीनही पक्षाचे उमेदवार निश्चितपणे निवडून येतील. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये जाणार आहोत. याबाबत इतर लोकांशी आमची चर्चा झाली आहे.
…त्यांना खेचण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार
या दोन्ही नेत्यांची जरी मतं नाही मिळाली तरी, कोणत्याही प्रकारची अडचण उद्भवू शकत नाही, अशा प्रकारची काळजी आम्ही घेत आहोत. यामध्ये छोट्या आणि अपक्षांसारख्या पक्षाचं मत महत्त्वाचं ठरतं. आमचे तीन पक्ष आणि भाजप असे मिळून चार पक्ष आहेत. त्यांच्या पक्षाचे आमदार आहेच, पण अपक्ष आमदार देखील आहेत. त्यामुळे त्यांना खेचण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
मुस्लिम संघटनांचे सुद्धा आमदार आहेत. त्यामुळे ते कोणाला मतं देणार हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे. मलिक-देशमुख या दोन्ही नेत्यांची जबाबदारी जरी माजी खासदार समीर भुजबळ आणि आमच्यावर असली तरी कोर्टामध्ये लढाईचं काम आम्ही करत आहोत. यामध्ये वकिल उभे करायचे काम, त्यांच्याशी संपर्क करायचे काम आणि याचिका दाखल करण्याचे काम आम्ही करत आहोत.
भाजपकडून फोडाफोडीचं राजकारण होण्याची शक्यता?
भाजपकडून जर चार उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. परंतु पाचवा देखील उमेदवार त्यांनी उभा केला असून ते पाचवा उमेदवारासाठी प्रयत्न करणार, परंतु महाविकास आघाडीला कमी मतांची गरज आहे. तर भाजपला जास्त मतांची आवश्यकता आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
ओसीबींचं राजकीय नाही तर इतर ठिकाणी सुद्धा नुकसान होईल. हे काही योग्य होणार नाही. हे लक्षात आणून दिल्यानंतर आम्ही ते बैठकीमध्ये मांडलं. त्यांनी सांगितलं तसं काही होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, यासंदर्भातील काही रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. या रिपोर्ट्समध्ये काही त्रुटी आढळ्यानंतर आम्ही परत एकदा माहिती मागवत आहोत. हे काम नीट करा आणि कोणावरही अन्याय होता कामा नये, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांचे काम होईपर्यंत मी काही बोलणं बरोबर नाहीये, असं भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा : ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे मूळ लष्कर भरती प्रक्रिया बंद होणार नाही – चंद्रकांत पाटील
