नाशिक-पुणे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा

नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गातील देवस्थान जमीनींच्या मालकीबाबत निर्माण झालेला तिढा सुटल्याने अखेर प्रशासनाने या गावातील तीन हजार शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावरील देवस्थानांच्या नोंदी इतर हक्कात टाकत हा तिढा दूर केला आहे. त्यामुळे या गावातील जमिनी संपादित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नाशिक तालुक्यात बेलतगव्हाण, मनोली व विहीतगाव येथील जमिनीचा ताबा शेतकर्‍यांकडे असला तरी, १९७२ पासून जमिनींच्या महसूलातील रकमेतून देवस्थानाची देखभाल, दिवाबत्तीसह दैनंदिन खर्चासाठी शेत जमिनींवर देवस्थानाचे नाव लावले होते. पण जमीनीवर देवस्थानाचे नाव असल्याने त्यांची खरेदी-विक्री, जागेचा विकास, शासकीय योजनांचा लाभ, बँकेकडे तारण ठेवण्यात अडथळे येत असल्याने या जमिनी देवस्थानातून मुक्त कराव्यात, अशी मागणी करीत, २०१६ पासून शेतकर्‍यांनी लढा सुरु केला. १९ मे २०१७ संजय हांडोरे व संजय कोठुळे यांनी मंत्रालयात याचिका दाखल केली. ७ सप्टेंबर २०१८ ला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पहिली सुनावणी झाली. २५ ऑक्टोबर २०१८ ला दुसरी सुनावणी झाली. सत्ता बदला नंतर २४जानेवारी २०२० महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सुनावणी झाली. हे सुरु असतांनाच, बेलतगव्हाण व मनोली या आणखी दोन गावातील शेतकर्‍यांनी याचिका दाखल केली.अखेर १७ मार्च ला महसूल मंत्री थोरात यांनी तिन्ही गावच्या शेतकर्‍यासोबत बैठक घेत ८ जुलै आणि २८ ऑक्टोबर २०२१ सुनावणी लागली व निर्णय वरती बंद केली. विहितगांव मधून संजय हांडोरे, संजय कोठुळे, शिवाजी हांडोरे बेलतगव्हाण मधून माजी सरपंच सुनील धुर्जड अ‍ॅड दीपक पाळदे मनोली मधून अनिल बोराडे, कैलास आढाव, संजय नाठे, कैलास बोराडे आदींच्या एकत्रित प्रयत्नानंतर निकाल लागला.

गेल्या आठवड्यात नाशिक तहसील कार्यालयाने या तीनही गावातील ३ हजार शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावरील देवस्थानच्या नोंदी कमी करीत इतर हक्कात देवस्थानाचे नाव लावल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे आता नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी भूसंपादनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. जमिनींवर देवस्थानाचे नाव लागल्यामुळे रेल्वेसाठी भूसंपादनात बेलतगव्हाण, विहीतगाव, मनोली येथील जागा रेल्वे संपादनात अडचणी निर्माण झाल्या. महसूल विभागाने मे महिन्यात शेतकर्‍याच्या ताब्यातील जमिनींवरील देवस्थानाची नोंद कमी करीत इतर हक्कात देवस्थानचे नाव लावल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला सोबतच रेल्वेसाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.