महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल जाहीर केला. यात १६ आमदारांवरील अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघाला असून, त्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. निकालाने उद्धव ठाकरे गटाला झटका बसला आहे. परिणामी आता एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शहरातील शिंदे गटाकडून फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा करण्यात आला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकीय मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या या काही निवडक प्रतिक्रिया…
सरकार बदलायच्या वेळी घटना घडत गेल्या व त्यातून कायद्याचा लोचाच निर्माण झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी स्वत: राजीनामा दिल्यामुळे रेबिया केस इथे लागू होत नाही. हे झाले नसते तर कदाचित कोर्टाने सकारात्मक विचार केला असता. राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती. ज्यावेळी शिंदेनी त्या सरकारचा पाठिंबा काढला, तसे पत्र राज्यपालांना दिले नव्हते. एकूणच अंतर्गत वादाकडे राज्यपालांनी लक्ष द्यायला नको होते, हेदेखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरेंनी स्वत: राजीनामा दिल्यामुळे रेबिया केस इथे लागू होत नाही, हे झाले नसते तर कदाचित कोर्टाने सकारात्मक विचार केला असता. : छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री
सद्यस्थितीत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे 16 आमदारांचा निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे, त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे. ते 16 आमदार अपात्र झाले तर हे सरकार स्थिर कसे राहिल, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार वाचवता आले असते, ते काहीअंशी बरोबरसुद्धा आहे. शरद पवारांनीदेखील याबाबत मत मांडले होते. त्यावेळी इतर पक्षांना विश्वासात घेऊन राजीनामा दिला असता तर आज चित्र वेगळे असते. : नरहरी झिरवाळ, विधानसभा उपाध्यक्ष
ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता हे तेवढचे खरे आहे. अपात्रतेचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे तो कोर्टाकडे नाही हेही खरे. मुद्दा खटकतो तो म्हणजे उपाध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष म्हणून काम करत होते. उपाध्यक्षांनी अपात्रतेचा जो निर्णय दिला होता, तो निर्णय ग्राह्य धरायला हवा होता. कोर्टाच्या निकालावर नो कमेंट. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच हा प्रश्न निर्माण झाला. पहिली चूक नाना पटोलेंची आहे. त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानेच हे सरकार गेले. असो, न्यायालयाचा निकाल स्वीकारायला हवा. : माणिकराव कोकाटे, आमदार, सिन्नर
सुप्रीम कोर्टाने अर्धाच निर्णय दिला. त्यात तीन गोष्टी सांगितल्या. शिवसेनेने दिलेला व्हिप बरोबर होता, राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा होता, ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा चुकीचा होता. एवढ्या गोष्टी कोर्टाने सांगितल्यानंतर निकाल देणेही अपेक्षित होते. मात्र, 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाचा चेंडू कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात टाकला. कोर्टाचा निकाल लागायला हवा होता. असो, जनतेची कामे व्हावी हीच आमची माफक अपेक्षा. : दिलीप बनकर, आमदार, निफाड
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत करतो. जे सत्तेसाठी देव पाण्यात बुडवून बसले होते त्यांना कोर्टाच्या निकालाने चपराक बसली आहे. राज्यपालांच्या निर्णयावर कोर्टाने फक्त मत व्यक्त केले आहे. प्रतोद चुकीचा आहे हे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. प्रतोद कोण असावा यावर कोर्टाने सांगितले की पक्ष कुणाचा हे अध्यक्ष ठरविणार. अध्यक्ष जसे ठरवतील तसाच प्रतोद असेल. खरे पाहता कोर्टाने दिलेला निकाल कुणी वाचला नाही. मी निकाल वाचला आहे. शेवटी नांदगाव मतदार संघाचा विकास हेच माझे ध्येय आहे. : सुहास कांदे, आमदार, नांदगाव
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा न्यायाचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे. देशात संविधान आहे. त्याच्या बाहेर कोणालाही जाता येणार नाही. सरकार कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन सरकार स्थापन केले. अनेक लोक बेकायदेशीर म्हणत होते. त्यांना कोर्टाने चपराक दिली आहे. : देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. न्यायालयाने सरकारला घटनात्मक ठरवले आहे. आता राज्यात डबल इंजिनचे सरकार अधिक गतीने विकासकामे करेल यात शंका नाही. या माध्यमातून राज्याच्या विकासाला निश्चिपणे गती मिळणार आहे. निश्चितपणे हा लोकशाहीचा आणि लोकमताचा पूर्ण विजय आहे. : सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम
निकाल जनतेला मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला चुकीचा आहे. यामुळे जनतेमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विधानसभेचे तात्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यायला पाहिजे होता. पण न्यायालयाने विद्यमान अध्यक्षांकडे अधिकार दिला आहे. : हिरामण खोसकर, आमदार, इगतपुरी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजूने दिला आहे. आता वरिष्ठ निर्णय घेतील. वरिष्ठ जो काही निर्णय घेतील तो मान्य असेल. जनतेला अपेक्षित असलेला हा निर्णय आहे. यातून सकारात्मक बदल दिसतील. : दिलीप बोरसे, आमदार, बागलाण
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. तसे पाहिल्यास नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार 16 आमदार अपात्र होणे गरजेचे आहे. : नितीन पवार, आमदार, कळवण
