कोरोना विेषाणूच्या जागतिक महामारीमुळे जग ठप्प झाले आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २३ मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन घोषित केले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरु राहील अशी घोषणा केली. या लॉकडाऊनमुळे नाशिक जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. या महिन्याभरात उद्योग, कृषी, बांधकाम, अर्थ, व्यापार, आणि तत्सम क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाल्याने जिल्ह्याचे सुमारे सात हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. याशिवाय जवळपास ६ लाख असंघटीत कामगारांवर बेरोजगारीचीही कुर्‍हाड कोसळली आहे. शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार २० एप्रिलपासून काही अटींवर उद्योग, व्यवसाय आणि आस्थापनांना लॉकडाऊनमधून सुट देण्यात आली आहेे. त्यामुळे आता जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचे चाके हळूहळू पुढे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. या महिन्याभराच्या काळात जिल्ह्यासह नाशिक शहरावर झालेला परिणाम, सद्यस्थिती आणि भविष्यातील घडामोडी या सर्वांवर ‘आपलं महानगर’ने टाकलेला प्रकाशझोत&
सुमारे १२४८ कंपन्या सुरु-
लॉकडाऊन संदर्भातील केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शन सुचनांनुसार नाशिक जिल्ह्यातील ७० टक्के उद्योग आता सुरु हाण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ८० कारखाने मोठे आहेत. बेकरी प्रोडक्टच्या २५, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज १५०, फार्मा कंपन्या ५, बॅगा बनवणार्‍या २ आणि रबर बनवणार्‍या ३ मोठ्या कंपन्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे सर्वच कारखाने बंद करण्यात आल्याने जिल्ह्याची अर्थव्यवस्थाच ठप्प झाली आहे. परिणामी कंत्राटी कामगार आणि रोजंदारी कामगारांचे हाल होत आहेत. सद्यस्थितीत बहुसंख्य कंपन्यांनी कंत्राटी कामगारांची जबाबदारी घेतली आहे. शासनाने परवानगी दिल्यानुसार जिल्ह्यात सध्या प्रक्रिया उद्योग, औषध निर्मिती कंपन्या, फर्टीलायजर कंपन्या आणि कृषीशी संबंधित कंपन्या सुरु होत्या. मात्र अन्य कंपन्या बंद असल्याने मालकांसह कामगार वर्ग या कंपन्या सुरु होण्याची वाट बघत होता. गेल्या सोमवारपासून कंपन्या सुरु होत आहेत.
जिल्हयातील उद्योग असे
- एमआयडीसी क्षेत्रातील मोठे उद्योग १५५
- ग्रामीण भागातील मोठे उद्योग ९१
- एमआयडीसी क्षेत्रातील एमएसएमई उद्योग ७११५
- ग्रामीण भागातील एमएसएमई उद्योग ५४६०
हे सुरू राहणार
सिचंन प्रकल्प, मनरेगाची कामे, आय.टी.सेवा, मत्स्य व्यवसाय, कारखाने, शेतीसंबधीची सर्व कामे, जीवनावश्यक वस्तुंची मालवाहतुक करणारे ट्रक, ट्रक्सचे गॅरेज, खतांची दुकाने, कुरियर सेवा, ऑनलाईन शिक्षण, सरकारी कार्यालये, फळे, आणि फुले यासंबधित प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, आयटी सुविधा देणारे कर्मचारी
हे बंदच राहणार
मॉल्स, जिम, तरणतलाव, जिल्हयांतर्गत व राज्यांतर्गत रस्ते व प्रवास, चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स, रेल्वे, विमान वाहतूक, रिक्षा, टॅक्सी सर्व्हिस, शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस.
काय आहेत अडचणी?
- उद्योग सुरू करण्यास परवानगी मात्र कामगार उपलब्ध नाही
- व्यवसाय बंद असल्यामुळे मागणी नाही
- उत्पादन करून माल ठेवण्याचा प्रश्न
- कामगारांना ने आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करणे
- कामगारांची कंपनीत राहण्याची, जेवण्याची सोय करणे
जिल्हाधिकारी काय म्हणतात?
केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना राज्य शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर आपण अंमलबजावणी करीत असतो. अद्याप तसे काहीही आदेश प्राप्त झालेले नाही. उद्योग अस्थापनांबाबत साधारणतः १७७५ परवाने निर्गमित केले आहेत. अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान करण्यासाठी लॉकडाउमधून काही व्यवसाय उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र परवानगी देतांना सोशल डिस्टंसिंगचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी उद्योगांना घ्यावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून ही परवानगी देण्यात येत आहे. उद्योगांना परवानगी देण्यासाठी एमआयडीसीने ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदारांमार्फत परवानगीसाठी अर्ज करता येईल.
-सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी,नाशिक
आतापर्यंत २१९० उद्योगांनी परवानगीसाठी सेल्फ डिक्लेेरेशन कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. त्यापैकी १२४८ उद्योग सुरू झाले आहेत. यात नाशिक एमआयडीसीसह ग्रामीण भागातील उद्योगांचाही सामावेश आहे. अजूनही अर्ज येत आहेत. त्यामुळे ही संख्या आणखी वाढेल. त्याचप्रमाणे सीएट, एबीबी यासारख्या मोठया कंपन्या सुरू झाल्याने या कंपन्यांवर आधारित उद्योगही सुरू होतील महींद्रा अ‍ॅन्ड महींन्द्राकडूनही कंपनी सुरू करण्यासंर्दभात प्रक्रिया सुरू आहे.
-नितीन गवळी, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
‘
शासनाने कंपन्या सुरु करण्यास सुट दिल्याने सोमवार (दि.२७) पर्यंत सुमारे ५० हजार कामगारांच्या हाताला काम मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या दीड लाख कुटुंबांना रोजगार मिळू शकेल. यापुढील काळात इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील विशेषत: पूल, महामार्ग यांवर खर्च कमी करुन कर्जावरील व्याजदरही कमी करावे.’
-शशिकांत जाधव, अध्यक्ष, निमा
२२५ आस्थापनांना परवानगी:
आतापर्यंत तालुक्यातून २२५ आस्थापनांना परवानगी देण्यात आली आहे. या आस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, मजूर यांना घरापासून कामाच्या ठिकाणी ने आण करण्यासाठी तहसिलदारांमार्फत परवानगी घ्यावी लागते. बांधकामे सुरू करण्याची परवानगी महापालिकेकडून घ्यावी लागते मात्र त्या बांधकामावर मजूरांना उपस्थितीसाठी तहसिल कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. आतापर्यंत जवळपास एक हजार कर्मचारयांच्या वाहतूकीची परवानगी देण्यात आली आहे.
अनिल दौंडे, तहसिलदार, नाशिक
शेतीचे पाच हजार कोटींचे नुकसान
- नाशिक जिल्ह्यातील शेती व शेती पुरक व्यवसायावरही मोठ्याप्रमाणावर झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख फळपीक असलेल्या द्राक्ष शेतीचे जवळपास तीन हजार कोटींचे नुकसान झाले असून पोल्ट्री व्यवसायाचे तीन महिन्यांत सहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय इतर फळे, भाजीपाला यांचेही शेकडो कोटींचे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढत शेतकर्‍यांच्या कंपन्या व शेतकरी गट यांनी ग्राहकांच्या दारापर्यंत शेतमाल विक्री करण्याचा प्रयत्न करून नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाचे हे संकट आणखी काही महिने असेच टिकून राहिले तर शेतमाल विक्रीची शेतकर्यांना अनुकूल असलेली साखळी उभारली जाऊ शकते, असे दिसत आहे. त्यामुळे या संकटानंतर शेतकरी व ग्राहकांचे शोषण करणार्‍या व्यवस्थेऐवजी दोघांचेही हित साधणारी व्यवस्थआकारास येऊ शकते, असा अंदाज आहे.
- द्राक्ष शेतीला ३ हजार कोटींचा फटका
- द्राक्ष निर्यातीलाही हजार कोटींचा फटका
- फळे, भाजीपाल्याचे पाचशे कोटींचे नुकसान
- कांद्यासह मका, सोयाबीन, अन्नधान्यांचे दीड हजार कोटींचे नुकसान
- पोल्ट्री उद्योगाचे ६ हजार कोटींचे नुकसान
- कोरानाच्या जागतिक महामारीमुळे कृषीनिर्यात मागवणार
- वाहतूक व विक्रीवरील निर्बंधामुळे भाजीपाला दरात मंदी राहणार
शहरातील १३३ बांधकामांना परवानग्या
लॉकडाऊनमधून बांधकाम क्षेत्राला सूट देण्याची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाला प्राप्त २४१ अर्जांपैकी १३३ बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. महिन्याभरापासून ठप्प झालेली बांधकामाची चाके यानिमित्ताने पूर्ववत सुरु झाली आहे.
एकूण प्राप्त अर्ज-२४१
दिलेल्या परवानग्या १३३
नाकारलेले अर्ज- ११
कार्यवाहीत असलेले अर्ज ९७
ज्या प्रकल्पांना अगोदरच कामगार आहेत असे प्रकल्प परवानगी घेऊन सुरु करण्यात आले. त्यातही अनेकांना अद्याप सिमेंट व स्टीलचा पुरवठ्याची अडचण येत आहे. ज्यांना बांधकामांची परवानगी मिळाली त्या कामावर पाहणी करण्यासाठी सुपरवायझर, इंजिनीअर यांना प्रकल्पावर जाण्यासाठी अद्याप पास मिळालेले नाहीत. ही अडचण सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पावसाळ्याअगोदर करावी लागणारी कामे सुरु आहेत.
– उमेश वानखेडे, अध्यक्ष, क्रेडाई
यापुढील काळात काय होईल?
- महापालिका क्षेत्रातील रस्ते व पूलविषयक दुरुस्ती कामे सुरु होतील
- मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे सुरु होतील
- पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे सुरु होतील
- पाणीपुरवठाविषयक कामे सुरु होतील
- पावसाळापूर्व कामे सुरु होतील
‘
‘शासनाने निर्देशानुसार कंटेनमेंट झोन वगळून बांधकामांना परवानग्या देण्यात येत आहे. गेल्या चार दिवसात बांधकामांशी संबंधित १३३ अर्जांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.’’
-राजेंद्र आहेर, कार्यकारी अभियंता, नगररचना विभाग
मद्यातून मिळणारा २४० कोटींचा महसूल बुडाला:
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला २०१९ या वर्षात तब्बल दोन हजार ९०९ कोटी ६२ लाख ९२ हजार ५२८ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाचे हे उत्पन्न असून त्यात नाशिकसह जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पण, चारही जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे दोन हजार ८७८ कोटी रुपये उत्पन्न नाशिक जिल्ह्यातून मिळाले आहे. म्हणजे सरासरी २४० कोटींचे उत्पन्न नाशिक जिल्ह्यातून मिळते. लॉकडाऊनमुळे इतका महसूल बुडाला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्कला दोन प्रकाराचे उत्पन्न मिळत असते. त्यात उत्पादनावरील शुल्क व लायसन्स फीचा समावेश असतो. नाशिक विभागात सर्वाधिक उत्पन्न हे उत्पादनावरील शुल्कचे भेटते. तर लायसन्स फीचा आकडा हा ३० ते ४० कोटींच्या आसपास आहे. सरकारला मोठा महसूल मिळणारा उत्पादन शुल्क विभाग असल्याने लॉकडाऊननंतर या व्यवसायांना सुट द्यावी. त्याचप्रमाणे बोगस दारु बनवणार्‍यांवर छापे टाकून बेकायदेशीर व्यवसाय बंद करावेत.
-संजय चव्हाण, नाशिक जिल्हा हॉटेल्स, बार अ‍ॅण्ड रेस्टारंटस असोसिएशन
शाळा, महाविद्यालय: दिवाळीच्या सुटीवर येऊ शकते गदा:
शैक्षणिक संस्थांचेही कॅलेंडर कोलमडले आहे. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील प्रवेशासाठी घेण्यात येणार्‍या जेईई (मेन्स), एमएचटी-सीईटी, नीट यांसारख्या परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर टांगणीला लागले असून, पुढील शैक्षणिक वर्ष जुलैऐवजी सप्टेंबर महिन्यात सुरु करण्याची शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) दोन समित्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष पुढे गेल्यास दिवाळीच्या सुट्यांवर गदा येऊ शकते. शाळा व महाविद्यालयांना सात महिन्यांमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील.
काय होऊ शकते?
- दहावी, बारावी परीक्षांचे निकाल उशिराने लागतील
- अकरावी व बारावीनंतरची प्रवेश प्रक्रिया रखडेल
- जेईई, नीट, एमएचटी-सीईटी या प्रवेश परीक्षांना उशिरा
- मेडीकल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश उशिराने होतील
- पुढील शैक्षणिक वर्ष जुलैऐवजी सप्टेंबर महिन्यात सुरु होईल
- शाळा, महाविद्यालये उशिरा सुरु झाल्यास दिवाळी सुटीवर गंडातर येऊ शकते
जिल्ह्यातील शैक्षणिक संकुले:
२८: अभियांत्रिकी महाविद्यालये
५: वैद्यकीय तर १४: फार्मसी महाविद्यालये
४८: कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यलये
१२३: नाशिक महापालिकेच्या शाळा
३९०९: जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा
४,३८९४७ : पहिली ते आठवीची विद्यार्थी संख्या
या ३१ कन्टेनमेंट झोनमध्ये उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यास मनाई:
नाशिक शहर: गोविंद नगर, नवश्या गणपती मंदिर परिसर, नाशिकरोड, बजरंगवाडी, संजीवनगर.
मालेगाव शहर: अक्सा कॉलनी, खुशामद पुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, गुलाबपार्क, कामालपुरा, मोमीनपुरा, नवापुरा, महेवी नगर, जुने आझाद नगर, कुंभारवाडा, एस.एन १५२, सरदार नगर, मदिनाबाद, मोतीपुरा, भैकल्ला, मुस्लीमपुरा, दातार नगर, हकिंमनगर, नूरबाग, जुना आझाद, नया आझाद, सुपर मार्केट, इस्लामपुरा, ज्योतीनगर.
चांदवड: नगरपालिका क्षेत्र
सिन्नर तालुका: वारेगाव व परिसर
हे आहेत उद्योग, व्यवसायांवरील निर्बंध:
- सामाजिक अंतराचे पालन करणे
- स्वच्छतेसाठीची सर्व साधने कर्मचार्‍यांना उपलब्ध करुन देणे
- मास्क, रुमाला वापरणे सक्तीचे करणे
- अज्ञात व्यक्तींशी संपर्क टाळणे
रोजगार हिरावल्याने असंघटीत कामगारांचे हाल-
नाशिक शहराची लोकसंख्या १८ लाखांवर गेली आहे. यातील ३० टक्के लोकसंख्या ही असंघटीत मजूरांची आहे. याशिवाय मालेगाव, सिन्नर, मनमाड, नांदगाव, निफाड, दिंडोरी इगतपूरी, त्र्यंबकेश्वर आदी तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात असंघटीत कामगार आहेत. लॉकडाऊननंतर या कामगारांचा रोजगार हिरावला गेल्याने सध्या त्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. यातील अनेक कामगार हे स्थलांतर करणारे आहेत. त्यांच्याकडे रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना दोन वेळचे पोटभर जेवणही सध्या नशिबात नाही.
अश्वमेध संस्थेच्या अभ्यासानुसारही जिल्ह्यात ६ लाख असंघटीत कामगार आहेत. सामाजिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत ज्यांचा रोजगार बुडाला अशांना दोन ते पाच हजार रुपयांची मदत करणे गरजेचे आहे. सीएसआरमधून जो पंतप्रधान निधी जमला आहे त्यातूनही ही मदत होऊ शकते.
-कैलास मोरे, अध्यक्ष, अश्वमेध संस्था
क्षेत्र- असंघटीत मजूरांची संख्या
खासगी दुकाने- ३०००००
औद्योगिक क्षेत्रातील रोजंदारी कर्मचारी- १००००
शेतमजूर- १०००००
मार्केट यार्डातील मजूर, हमाल- ५००००
मालेगाव पॉवर लूम- १००००
बांधकाम मजूर व इतर- १०००००
घरकाम करणार्‍या (मोलकरीण)-२५०००
हॉटेल्स व गॅरेज- ५००००
कचरा गोळा करणारे-२५०००
वीटभट्टी- ५०००
हॉकर्स व फेरीवाले ४००००
रोजगार हमी कामगार- ५०००
