सुमारे २ वर्षांपूर्वी समृद्धी महामार्ग भूसंपादनविरोधात शिवडे गावात झालेल्या शेतकरी आंदोलन प्रकरणी ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी आणि माकपचे राज्य सरचिटणीस राजू देसले यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यांची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या २ वर्षांत या गुन्ह्यांविषयी त्यांना काहीही माहिती नव्हती. २४ तारखेला याची माहिती देणारं पत्र पोलिसांकडून त्यांना पाठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे राजकीय हेतूनेच प्रेरित होऊन हे गुन्हे लपवून ठेवल्याचा आरोप राजू देसले यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना केला आहे. ‘शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचं काय झालं?’ असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी केला होता तीव्र विरोध
२०१७च्या एप्रिल महिन्यात शिवडे गावात समृद्धी महामार्गाला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. भूसंपादन मोजणीचं काम करणारं पथक ७ एप्रिलला गावात आल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांना विरोध केला. त्यावेळी पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला होता. यावेळी राजू देसले, राजू शेट्टी यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. ‘यावेळी यांच्याोबतच शिवसेनेचे स्थानिक आमदार देखील शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. मात्र, गुन्हा फक्त आमच्यावरच दाखल झाला’, असं राजू देसले म्हणाले.
हेही वाचा – …तरीही आघाडीला काहीही फरक पडणार नाही – राजू शेट्टी
६ जणांवर दाखल केले गुन्हे
दरम्यान, या प्रकरणात राजू शेट्टी, राजू देसले यांच्यासह ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, ६ एप्रिल रोजी हजर राहाण्याची नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात भाकपकडून काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत…
१) दाखल गुन्हे २ वर्ष लपवून का ठेवले?
२) मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही गुन्हे मागे का घेतले गेले नाहीत?
३) शिवसेनेच्या आमदाराविरोधात गुन्हा दाखल का नाही?
४) २ वर्षांपूर्वी जप्त केलेला देसलेंचा मोबाईल अजून परत का मिळाला नाही?
५) संभाजी भिडेंवरचे गुन्हे माघारी घेतले जातात, आमच्यावरचे का नाही?
६) ऐन निवडणुकांच्या आधीच गुन्ह्यांचा तपशील जाहीर का केला?
दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधला भाकपचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ही खेळी खेळली जात असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच, राजू शेट्टी काँग्रेससोबत गेल्यानंतरच हे गुन्हे जाहीर कसे केले गेले? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
