गेल्या दोन-तीन आठवड्यापासून जे काही सुरू आहे त्यातून कायद्याचे धिंडवडे काढले जात आहे. पण असे असूनही सर्वोच्च न्यायालय गप्प आहे. ‘न्यायाला विलंब म्हणजे, न्याय नाकारणे’ असेच म्हणावे लागेल. मात्र या याचिकेकडे शिवसेना म्हणून पाहू नये. याद्वारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावरच घाव घातला जात आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. (Delaying justice means denying justice! MP Arvind Sawant’s displeasure)
हेही वाचा – राष्ट्रपती निवडणुकीतील पाठिंब्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेत फूट, ठाकरेंकडे सर्वाधिकार
राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावरील शिवसेनेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीला घेतल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करण्याबाबतचा निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले असले तरी या प्रकरणासाठी खंडपीठ तयार करावे लागेल असे सांगत सुनावणीसाठी पुढील तारीखही दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत शिवसेनेने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडू शकतात. पण अशा गटातील आमदारांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. एक गट म्हणून त्यांना प्रस्थापित करता येत नाही, असे देशाचा कायदा सांगतो. याविरोधात शिवसेना न्यायालयात गेली आहे. परंतु,विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ काय काढायचा? न्यायालयाने नेमका कोणाला दिलासा दिला आहे?, असा सवाल सावंत यांनी केला.
हेही वाचा – मातोश्रीवर खासदारांची बैठक का झाली? संजय राऊतांनी सांगितलं कारण, म्हणाले राष्ट्रपती…
बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या सरकारला याद्वारे एक प्रकारे संरक्षण देऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे. जर न्यायाला उशीर होत असेल तर त्याचा अर्थ न्याय नाकारला जात आहे. अशा प्रकारे न्यायाला उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही तरी आम्हाला अपेक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडे आम्ही आशा म्हणून पाहत आहोत, असे सावंत म्हणाले.
हेही वाचा – शिवसेनेचे खासदारही वेगळ्या मार्गाच्या विचारात, ठाकरेंच्या बैठकीला फक्त 12 खासदार उपस्थित, 7 गैरहजर
न्यायव्यवस्था कोणाची बटीक नाही – संजय राऊत
महाराष्ट्रात बेकायदा सरकार लादले गेले आहे. यासाठी राजभवन, विधिमंडळाचा गैरवापर करण्यात आला. या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहत आहोत. पण सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे आणि निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल अशी वक्तव्ये समोरच्या बाजूने केली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या खिशात असू शकत नाही. या देशाची न्यायव्यवस्था कोणाची बटीक किंवा गुलाम असू शकत नाही, अशी आमची भावना आहे. संपूर्ण देश, घटनातज्ज्ञ या निर्णयाकडे एका अपेक्षेने पाहत आहेत, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी आज दिली.
हेही वाचा – राजकीय सत्तानाट्यात अजितदादांचा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना फोन; म्हणाले…
