वैधानिक विकास मंडळं नसल्यामुळे आता राज्यकर्त्यांवर अंकुश नसणार – देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आमदारांना अर्थसंकल्पाचे धडे

Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीस

वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने आयोजित अर्थसंकल्पीय विषयावरील दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत ‘अर्थसंकल्प प्रकाशने समजून घेताना‘ या विषयावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्दर्शन करताना पुन्हा एकदा वैधानिक विकास महामंडळावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला. यंदाच्या आर्थिक अर्थसंकल्पावेळी राज्य सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्याने सभागृहात जोरदार गोंधळ झाला होता.

दरम्यान, मंगळवारी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे सन्माननीय विधिमंडळ सदस्यांसाठी राज्याचा अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केलं. “खर्चाचं पुरक विवरण पत्रक देखील असतं. यामधअये साधारणपणे अर्थसंकल्प मांडतो आणि तीन वेळा पुरवण्या मागतो. अर्थसंकल्पासोबत मागच्यावर्षीच्या पुरवण्या मागतो. त्यानंतर जुलैमध्ये पुरवण्या मागतो मग पुन्हा डिसेंबरमध्ये पुरवणी मागतो. या सगळ्या मागण्या एकत्रितपणे आपल्याला पाहायच्या असतील तर खर्चाचं पुरक विवरण पत्रक असतं त्यामध्ये एकत्रितपणे पाहायला मिळतात. आतपर्यंत आपली वैधानिक विकास मंडळं होती. त्यामुळे राज्यातला प्रादेशिक अनुशेष आहे त्यासंदर्भातली सगळी माहिती ही आपल्याला पुरक विवरण पत्रातून मिळायची. मराठवाड्यात किती अनुशेष राहिलाय, विदर्भात किती अनुशेष राहिलाय. त्याकरिता आपण काय केलं आहे. याची आपल्याला माहिती मिळायची,” असं फडणवीस म्हणाले.

“वैधानिक विकास मंडळं हा एक अंकुश होता. वैधानिक विकास मंडळांमुळे दरवर्षी राज्यकर्त्यांना सांगावच लागत होतं की आम्ही विदर्भाला किती पैसे दिले, मराठवाड्याला किती पैसे दिले. उर्वरित महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागाला किती पैसे दिले याची माहिती द्यावी लागत होती. मात्र, आता वैधानिक विकास मंडळं न राहिल्यामुळे हा अंकुश राहिलेला नाही,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अर्थसंकल्प समजून घेणे ही अतिशय सोपी बाब

अर्थसंकल्प समजून घेणे ही अतिशय सोपी बाब आहे. जसा आपल्या घराचा अर्थसंकल्प तसाच राज्याचा अर्थसंकल्प असतो. वित्तमंत्री भाषणाचे दोन भाग असतात. तत्पूर्वी आर्थिक पाहणीचा अहवाल आदल्या दिवशी सादर केला जातो. त्याला मोठे संदर्भमूल्य आहे. गुलाबी रंगाचे पुस्तक हा संक्षिप्त अर्थसंकल्प असतो. त्यात देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाची माहिती मिळते. वार्षिक वित्त विवरण विषयक माहिती ग्रीनबुक मध्ये असते. तीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे प्रतिबिंब त्यात असते. हेही ग्रीन बुक चार भागात असते. हे सर्वात महत्वाचे प्रकाशन असते,” फडणवीस म्हणाले.

“तिसऱ्या भागात मतदारसंघ निहाय तरतुदी असतात. त्यामुळे आमदारांना ते चटकन कळून येते. सुमारे ९० पुस्तके मिळून अर्थसंकल्प आपल्या हाती येतो. ग्रीन बुक मध्ये ज्या बाबी दिल्या आहेत, त्याचे सविस्तर विवेचन हे व्हाईट बुकमध्ये असते. या व्हाईट बुकमध्ये पहिल्या भागात येणारा पैसा, दुसऱ्या भागात खर्च होणारा प्रत्येक पैसा कुठे जातोय, हे समजून येते. जिल्हानिहाय नियोजन यात असते. ब्लू बुक मध्ये नवीन सर्व बाबी समाविष्ट असतात. वरून कठीण वाटत असतील, तरी त्या समजून घ्यायला सोप्या असतात. कायदे करणे आणि अर्थविषयक बाबी ही दोन मोठी कर्त्यव्ये लोकप्रतिनिधींची असतात. एक अर्थसंकल्प आणि तीन पुरवणी मागण्या याची एकत्रित माहिती खर्चाच्या पूरक वितरण पत्रात असतात. कार्यक्रम अंदाज पत्रिका हे सुद्धा अतिशय महत्वाचे प्रकाशन असते. राज्याची तिजोरी म्हणजे ग्रीन बुक आणि त्याची चाबी म्हणजे विनियोजन विधेयक. पुरवणी मागण्या जितक्या कमी, तितकी आर्थिक शिस्त अधिक. विविध समित्या या सुद्धा नियमनाचे काम करीत असतात. एकप्रकारे वर्षभर अर्थसंकल्पाचे काम होत असते. अधिकार जरी मंत्र्यांना असले, तरी ते प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला उत्तरदायी असतात,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.