मुंबई – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यायच्या अनुदानासाठी राज्य सरकारने घातलेली ई- पीक पेराची अट रद्द करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान द्यायचे घोषित केले. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना७/१२, कांदा विक्रीची पावती आणि ई-पीक पेरा नोंद असणे अनिवार्य केले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेरा नोंद केलेली नाही, त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदान लाभापासून वंचित राहू शकतात, म्हणूनच ई-पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करण्यात यावी, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.
दुर्गम ग्रामीण भागात आजही वीज आणि इंटरनेटच्या समस्या आहेत. अशा भागातील शेतकऱ्यांना पिकांची ऑनलाइन नोंदणी दुरापास्त आहे. त्यांना केवळ पिकाची ई-पेरा नोंद नाही म्हणून अनुदान नाकारणे अन्यायकारक होईल. याबाबत आपल्या मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे निवेदने दिली असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली जाहीर केलेल्या अनुदानात अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यातच ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा ३१ मार्चच्या आत विकला त्यांनाच अनुदान मिळेल, महाराष्ट्राच्या बाहेर कांदा विकला असेल तर त्याला अनुदान मिळणार नाही. अशा अटींनी शेतकऱ्यांना हैराण केले आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला आहे.
कांदा विक्रीस १५ दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्यात यावी, तसेच राज्याबाहेर विक्री केलेल्या कांद्यास देखील अनुदान देण्यात यावे, अशा मागण्या धनंजय मुंडे यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.
हेही वाचा : अयोध्येला निघालेली रेल्वे थांबवली, शिवसेना नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये राडा
