मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने राज्यात जोर पकडला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्यातील सरकार मराठ्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत जोमाने कामाला लागले आहे. जरांगेंच्या मागणीनुसार सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला ओबीसींचा विरोध आहे. अशातच अजित पवार गटाचे नेते, मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे वारंवार मराठा आरक्षणाबाबत आपलं मत मांडत असतात. ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात असल्याचं भुजबळांनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी यावर भाष्य करत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी एक नवा पर्याय सुचवला आहे. (Don t want reservation from OBC if you want Chhagan Bhujbal proposed a new option regarding Maratha reservation)
50 टक्क्यांवर 10-12 टक्के आरक्षण द्या
भुजबळ म्हणाले की , आधीच 50 टक्के आरक्षण आहे. त्यात पंतप्रधान मोदी यांनी 10 ट्क्के आरक्षण हे आर्थिकदृष्ट्या मागस वर्गीयांना (EWS) दिलं आहे. त्यातच आता अजून 10 ते 12 टक्के वाढवून मराठ्यांना आरक्षण द्या, या मागणीवर आम्ही आजही ठाम आहोत. या मागणीला आमचा विरोध नाही.
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, जशी जनगणना बिहारला झाली आणि त्यांनी आरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. तशीच जनगणना राज्यातही करा. सगळ्या पक्षातील नेत्यांची तीच मागणी आहे. जनगणना करा आणि 10 ते 12 टक्के जे काही वाढवता येतील ते वाढवून आरक्षण द्या.
46 महसूल मंडळांचा दुष्काळसदृश म्हणून सामावेश
नाशिकमधल्या निफाड तालुक्यातील लासलगाव ,देवगाव, नांदूर मधमेश्वर,निफाड,चांदोरी, रानवड, पिंपळगाव बसवंत, सायखेडा, ओझर, नांदगाव तालुक्यातील नांदगाव, मनमाड, वेहेलगाव, जातेगाव, हिसवल बुद्रुक ,नाशिक तालुक्यातील नाशिक, देवळाली, पाथर्डी, माडसांगवी, मखमलाबाद, शिंदे, सातपूर, गिरणारे,कळवण तालक्यातील कळवण, नविबेज, मोकभनगी, कनाशी बागलाण तालुक्यातील सटाणा, नामपूर, ताहाराबाद, जाय खेडा, वीरगाव, मुल्हेर,चांदवड तालुक्यातील चांदवड, रायपूर, दुगाव, वडनेर भैरव, वडळी भोई, दिघवद, देवळा तालुक्यातील देवळा, लोहोनेर, उमराणे या 46 महसूल मंडळांचा दुष्काळसदृश म्हणून सामावेश करण्यात आला आहे. या महसुली मंडळातील गावांना दुष्काळी भागातील गावांसाठी देय असलेल्या सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याची माहिती देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, नवीन निर्माण झालेल्या काही महसूल मंडळामध्ये पर्जन्यमापक यंत्र नाही त्या मंडळांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवून या समितीची पुन्हा बैठक घेऊन उरलेल्या महसूल मंडळांचा देखील सामावेश आम्ही लवकरात लवकर या यादीमध्ये करु.
(हेही वाचा: मुंबईत ‘बेस्ट’च्या गाड्या धावतात हे सत्ता गेल्यावर समजले…, शिंदे गटाचा ठाकरे पिता-पुत्रावर पलटवार )
