दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांची तहान भागण्याची क्षमता असलेल्या नदी जोड प्रकल्पांच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) मान्यता देवून राज्य सरकारला आता त्यांचा विसर पडला आहे. वर्षभरापूर्वी पाच महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना सरकारने मान्यता दिली. मात्र, केंद्र सरकारने गुजरातला पाणी देण्याची अट घातल्याने हे प्रकल्प निधीअभावी आता कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पाण्यावरून नेहमीच संघर्ष होतो. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा संघर्ष मिटवण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांवर प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले. या माध्यमातून महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्याचे गोंडस स्वप्न केंद्र सरकारने दाखविल्यानंतर तत्कालिन राज्य सरकारने याविषयी डीपीआर तयार केला. यात नार-पार-गिरणा, पार-कादवा, गारगाई-वैतरणा-कादवा-देव, दमणगंगा-एकदरे लिंक, दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला 40 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचे आहेत आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत असल्याने केंद्राकडून निधी मिळण्याची शक्यता तशी धूसर आहे. निधीही द्यायचा नाही आणि प्रकल्पही पूर्ण होऊ द्यायचा नाही म्हणून केंद्र सरकारने यात गुजरातला पाणी देण्याची अट घातल्याचे समजते. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा सोडून द्यावी लागणार असल्याचे दिसते. स्वत: यात पुढाकार घेवून राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून 30 टक्के राज्य सरकार, 30 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के कर्ज या तत्त्वावरच हे प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. तरच या डीपीआरला काही अर्थ राहील.
समृध्दी महामार्गाप्रमाणे जलविकास महामंडळ स्थापन केले तरच, महाराष्ट्रातील रखडलेले नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होतील. केंद्र सरकार अपेक्षित मदत करत नसल्याने राज्य सरकारला खास बाब म्हणून राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच हे प्रकल्प कागदावरून प्रत्यक्षात उतरतील.
– राजेंद्र जाधव, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी जलचिंतन सेल
