राज्यासह देशात सध्या कोरोनाचे संकट असून, लॉकडाऊनमुळे प्रत्येक जण सध्या आपापल्या घरी अडकून पडले आहे. लॉकडाऊनमध्ये आपल्या गावी जाता येत नसल्याने अनेक जण त्रस्त आहेत. त्यातच सर्वात जास्त हाल होत आहेत ते झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कोकणातील चाकरमान्यांचे. त्यामुळे आपल्याला सरकारने कोकणात सोडण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. मात्र मंगळवारी कुडाळ तहसीलदारांनी काढलेल्या आदेशामुळे आता आपल्याला खरंच आपल्या गावी जाता येईल, अशी आशा कोकणातील चाकरमान्याना वाटू लागली. पण तहसीलदारांनी काढलेला हा आदेशच चुकीचा असल्याचे समजल्यावर या चाकरमान्यांचा हिरमोड झाला.
त्या आदेशाने मुंबईसह कोकणात फोनाफोनी
जिल्ह्यात राज्यात किंवा परदेशामधून त्यांच्या मूळ गावी स्वखर्चाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे जाण्याची इच्छुक असलेल्या व्यक्तींची माहिती ग्राम दक्षता समिती मार्फत तात्काळ घेणे आवश्यक असून, ही माहिती 28 एप्रिल रोजी संध्याकाळ पर्यंत सादर करावे, असे पत्र व्हाट्सअप वर फिरू लागल्यानंतर मुंबईतील चाकरमान्यांनी आपापल्या गावी फोनाफोनी करायला सुरुवात केली. आपले मुंबईत अडकलेले बांधव आपल्या कोकणातील घरी यावे यासाठी गावातूनही पुढाकार घेण्यात आला असून आणि सर्वांना मुंबईत इच्छुक असणाऱ्यांनी नावे एकत्र करून पाठवा असे प्रत्येक गावातूनही सांगण्यात आले. त्यानंतर मुंबईत असलेल्या कोकणातील चाकरमान्यांना गावी येण्यास जे इच्छुक आहेत अशांची यादी बनवायला सुरू केली आणि आपापल्या गावी देखील पाठवून दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या आणि जिल्ह्याबाहेर जाणाऱ्या इच्छुकांची माहिती मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत कुडाळ व मालवण तहसीलदाराने मागवताच नागरिकांनी ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयामध्ये एकच धावाधाव सुरू केली. मुंबईच्या चाकरमान्यांनी देखील गावाकडे फोनाफोनी सुरू केली. मात्र अशी कोणतीही माहिती मागवण्यात आली नसून, केवळ कामानिमित्त जिल्ह्यात आलेल्या स्थलांतरित कामगारांची माहिती मागवण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी दिली आणि या सर्व गोंधळावर पडदा पडला. दरम्यान कुडाळ तहसील कार्यालयाकडून घाईगडबडीने काढलेले आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ रद्द करण्यास सांगितले आहेत. तसेच स्थलांतरित कामगारांची यादी सादर करण्याचे नवे आदेश मंडळ अधिकाऱ्यांना काढले आहेत.
नेमका काय होता निर्णय
कुडाळ तहसीलदार कार्यालयाकडून सुरूवातीला काढण्यात आलेल्या निर्देशानुसार लॉकडाऊनचा
कालावधी हा 3 मे पर्यंत असून, सरकारकडून पुन्हा या लॉकडाऊनमध्ये वाढ केल्यास इतर जिल्ह्यात, राज्यात किंवा परदेशातून येण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे इतर जिल्ह्यात- राज्यात किंवा परदेशातून त्यांच्या मूळ गावी स्वखर्चाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे जाण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींची माहिती ग्राम दक्षता समिती मार्फत तात्काळ देणे आवश्यक आहे. ही माहिती 28 एप्रिल रोजी संध्याकाळपर्यंत सादर करावी, असे या निर्णयात म्हटले होते. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात- राज्यात जाणाऱ्या इच्छुक व्यक्तींशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून माहिती जमा करण्यात यावी असे देखील यात म्हटले होते.
