कोरोनामुळे वेळेला महत्व आले असून न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या चेंबरमध्ये अद्यापपावेतो इंटरनेट कनेक्शन नाही. मात्र, नाशिक न्यायालयाने वकिलांना चेंबरपर्यंत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, हे उल्लेखनीय आहे. इ-गव्हर्नस केंद्र देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात होणार आहे. या माध्यमातून न्यायालयीन कामकाजांना गती मिळणार असून पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचणार आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दिली.
संगणक समिती, मुंबई उच्च न्यायालय, नाशिक जिल्हा न्यायालय व नाशिक बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्वोच्च न्यायालयाचे ई-कमिटीने मंजूर पायलेट प्रोजेक्ट असलेला नाशिक येथील इ-गव्हर्नस केंद्र या आधुनिक सोयींनी उपयुक्त अशा भविष्यवेधी व पथदर्शक प्रकल्पाचे ऑनलाईन पद्धतीने शनिवारी (दि.२५४) सकाळी १०.३० वाजता उदघाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले,नाशिक जिल्हा न्यायालयातील ई-गर्व्हनस पायलेट प्रोजेक्ट आहे. इ-गव्हर्नस केंद्रामुळे न्यायालयात न येता वकील व पक्षकारांना माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. तसेच इ-गव्हर्नस केंद्राच्या माध्यमातून प्रकरणांची माहिती एसएमएस, ईमेलव्दारे वकील व पक्षकारांना मिळणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे ऑनलाईन कामकाजाचे महत्व वाढले आहे. देशभरात २४ मार्च ते २४ जुलै या कालावधीत १८ लाख ३ हजार ३२७ खटले दाखल झाले असून ७ लाख १९ हजार खटले निकाली निघाले आहेत. महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात २ लाखहून अधिक खटले दाखल झाले तर ६१ हजार खटले निकाली निघाले आहेत.
न्यायाधीश अभय वाघवसे म्हणाले, जिल्हा न्यायालयातील ई-कोर्टामार्फत खटला दाखल करणे, सुनावणी, निकाल, समन्स बजावणे आदी कामे ऑनलाईन केली जाणार आहेत. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे युक्तीवाद करण्यासाठी व साक्षीदार तपासणीसाठी ६ केबिन्स उपलब्ध असणार आहेत. न्यायालयीन प्रकरणे ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यासाठी १६ काऊंटर्स उपलब्ध असणार आहेत. न्यायालयीन प्रकरणे दाखल करण्यासाठी प्रशिक्षण दालन उपलब्ध असणार आहे. अद्यावत कायदेविषयक ई-ग्रंथालय व न्यायालयाच्या आवारातील वकिलांच्या २२१ चेंबर्संना इंटरनेटव्दारे इ-फायलिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे, अ‍ॅड. जयंत जायभावे, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे आदी उपस्थित होते.
ई-फायलिंग सुविधेचे फायदे
इंटरनेटच्या सहाय्याने कुठूनही न्यायालयीन प्रकरण दाखल करता येणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणातील तक्रार व दाव्यातील इतर कागदपत्रे आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, डिजीटल स्वाक्षरी यांच्या सहाय्याने तपासता येणार आहे. संबंधित कागदपत्रे अपलोड करता येणार आहे. त्यामुळे नक्कल घेण्याची आवश्यकता नाही. कोर्ट फी, प्रोसेस फी, दंड, शुल्क ई-पे गेटवेच्या माध्यमातून ऑनलाईन भरता येणार आहे. इ-फायलिंगव्दारे प्रकरण दाखल करताना भरलेली माहिती न्यायालय, वकील, पक्षकार यांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. प्रकरणांची अद्यावत माहिती एसएमएस, ईमेलव्दारे वकील व पक्षकारांना त्वरीत मिळणार आहे.
