“विरोधकांची वेळकाढूपणाची भूमिका”; सत्तासंघर्षावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये पहिल्याच सत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता येत्या २१ तारखेला मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी सात सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करावे की नाही यावर निर्णय होणार आहे. दरम्यान यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी विरोधकांवर निशाणा साधलाय.

उद्धव ठाकरे गटाची मागणी नाकरत सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतू सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार आहे. आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन केले. यामध्ये नबाम रेबीया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तीकडे जाण्यासाठी पात्र नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठकडे राहणार आहे. 21 आणि 22 फेब्रुवारीला याची नियमित सुनावणी होणार आहे.

ज्या गतीने सुप्रीम कोर्टात महराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सुरू आहे, त्यानुसार येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात सत्तासंघर्षाचा निकाल लागू शकतो. यावरून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे. “आमचं सरकार हे बहुमताचं सरकार आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने मेरीटवर निर्णय घ्यावा”. अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

Supreme Court’s Constitution bench declines to immediately refer the cases related to the Maharashtra political crisis to a larger seven-judge bench for reconsideration of a 2016 Nabam Rebia judgment on the powers of Assembly Speakers to deal with disqualification pleas pic.twitter.com/kBGZlLTRvp

— ANI (@ANI) February 17, 2023

यापुढे विरोधकांवर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, आमचं सककार कायद्यानुसारच स्थापन झालंय. सगळे नियम पाळून हे सरकार स्थापित करण्यात आलंय. गेल्या सहा ते सात महिन्यापासून राज्यातील जनतेच्या गरजा, राज्याला आवश्यक बाबींचा विकास करण्याचं काम हे बहुमताचं सरकार करतंय. त्यामुळे विरोधक सत्तासंघर्षाचे प्रकरण जितकं टाळता येईल तितकं टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे देण्याची मागणी करत जास्तित जास्त प्रलंबित ठेवण्याचा प्रयत्न ठाकरे गट करत आहेत. विरोधकांकडून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोपही यावेळी एकनाथ शिंदेंनी केलाय.