१०० कोटी वसुली प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना CBI च्या प्राथमिक तपासातून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे आरोप देशमुख यांच्यांवर होते. या प्रकरणामुळे राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. सीबीआयने याप्रकरणात ६५ पानांचा अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या देशमुखांना आता मोठी दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. या अहवालाची पीडीएफ फाईल समाजमाध्यमांत व्हायरल होत असल्याने उलट सुलट चर्चा रंगू लागल्या आहेत. मात्र या अहवालाच्या विश्वासार्हतेबद्दल अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे.
उपअधीक्षक आर.एस. गुंजाळ यांनी हा अहवाल सादर केल्याचे समोर आलेय. या अहवालात देशमुख यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे म्हटलं आहे. म्हणूनचं देशमुखांची चौकशी बंद करण्यात येणार असल्याचे अहवालाच नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालातून देशमुखांना क्लिनचिट मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
सीबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे की, अनिल देशमुख यांची आत्तपर्यंत चौकशी प्राथमिक चौकशी करण्यात आली, मात्र या प्राथमिक चौकशीदरम्यान त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे काहीच तथ्य नसलेली चौकशी बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच चौकशीदरम्यान त्यांच्याविरोधात आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबवण्यात यावी. तसेच पुढची कारवाई थांबवावी. देशमुख यांच्या निवासस्थानी, वाझे आणि देशमुख यांच्यात कोणतीही बैठक झाल्याचा पुरावा नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकांना वाझे हे मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासोबतच जात असल्याचे नमूद केले आहे. संजय पाटील व राजू भुजबळ या अधिकाऱ्यांना गृहमंत्र्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे पैसे वसुल करण्याचे पालंडे यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे काहीच पुरावे नमूद करण्याच आले आहे. अनिल देशमुख यांनी कोणताही दखलपात्र गुन्हा केल्याचे दिसत नसल्याचेही या अहवालाच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. या अहवालामुळे राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. तसेच देशमुखांविरोधात इतके आरोप असतानाही केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांना अटक न करण्यामागे हे ठोस पुरावे नसल्याचे कारण समोर येत आहे.
Jayant Pawar : ज्येष्ठ पत्रकार, नाटककार, लेखक जयंत पवार काळाच्या पडद्याआड
